नेपाली समाजभित्र परम्परादेखि कायमरहेको अन्तर्बिरोध समाधानका लागि समाजमा संगठितरुपमा प्रयास भएसँगै बिभिन्न सामाजिक सवालहरु उठन थाले । समाजमा उठेका सवालहरु सम्बोधनका लागि सामाजिक आन्दोलनहरु प्रारम्भ भए । परिणामस्वरुप राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने काम समेत भयो । नेपालमा भएको राजनैतीक तथा कानुनी परिवर्तनले समेत सामाजिक आन्दोलन सञ्चालन गर्न र राज्यलाई दवाब दिई परिणाममुखी बनाउन सहयोग ग¥यो । राज्यले यस्ता आन्दोलनलाई सम्बोधन त ग¥यो तर कार्यान्बयनपक्ष अत्यन्त कमजोड रह्यो । समाजमा संगठितरुपमा प्रारम्भ भएका सामाजिक आन्दोलनले राज्यलाई एकखालको दवाब सृजना ग¥यो । समाजमा पछाडि पारिएका र बिपन्न समुदायका ब्यक्तिहरु सचेत र संगठीत बन्न थाले । सचेत र संगठितरुपमा प्रारम्भ भएका समाजिक आन्दोलनलहरुले राजनीति र निर्णयतहमा रहेका नीति निर्माताहरुउपर दवाब सृजना भई सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो ।
सामाजिक आन्दोलनको उठानसंगै उठाइएका सवालहरुको कानुनी, राजनैतीक र नैतिक धरातल समयसापेक्ष मजबुत रहेकाकारण कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन आवश्यक थियो । सोही बमोजिम सम्बोधन गर्ने कामसमेत भयो । तर राज्यको दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वय अत्यन्त कमजोर रह्यो । नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरु समाज परिवर्तनका लागि उठेका समाजिक आन्दोलनहरुका पृष्ठभुमिका बारेमा जानकार भई कार्यान्वयन गर्न चाहेन । राजनैतिक र कानुनी परिवर्तनले मात्र नागरिकहरुको जीवनमा अर्थपरक पविर्तन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई न त राजनैतिकदलले महसुस गरे न त सरकारमा बस्नेहरुले नै । मुलुक संबैधानिक राजतन्त्र हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासमेत पछाडि पारिएका समुदायहरुको जीवनमा अनुभुतिजन्य परिवर्तन हुन सकेन ।
मुलुक संबैधानिक राजतन्त्र हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासमेत पछाडि पारिएका समुदायहरुको जीवनमा अनुभुतिजन्य परिवर्तन हुन सकेन ।
समाजमा हुने कुनैपनि परिघटनाहरुप्रति सुक्ष्म बिश्लेषण र तयारीका अभावमा सम्बोधन गर्ने कार्यले लक्षित समुदायको जिवनमा थप जटिलता पैदा भएको छ । सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि बाजीमार्ने राजनैतीक दलहरुले सामाजिक सवालहरुलाई राजनीतिक बनाउन चाहेनन् । जसको परिणाम, दलहरुप्रति सर्वसाधारण नागरीकहरुको खासै चासो रहेन । राज्य र दलहरुको लापर्बाहीको चरमरुप सुर्खेतमा रहेका मुक्त हलियाउपर भएको बिभेदले प्रमाणित गर्दछ । नेपाल सरकारले कमैया आन्दोलन लाई थेग्न नसकी २०५७ श्रावण २ गते कमैया मुक्तीको घोषणा ग¥यो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका कमैयाहरु मुक्त भए । नेपाल सरकारको नजरमा उपरोक्त पाँच जिल्लाका अतिरिक्त अन्य जिल्लामा कमैया श्रम प्रणाली छ, छैन भन्ने जानकारी लिन आवश्यक भएन । के राज्यमा बस्नेहरुले नागरिकको आधारभुत मौलिक र संबैधानिक अधिकारकोरुपमा रहेको समानताको हकको बारेमा जानकारी राख्नु पर्देन ? राज्यकातर्फबाट बन्ने नीति निर्माण र सो आधारमा प्रबाह हुने सेवा सुबिधामा सबै नागरिकको समान पँहुचको सुनिश्चित्ता हुनुपर्नेतर्फ जिम्मेवार हुन सकेनन । त्यसैको परिणाम हो, सुर्खेतमा रहेका थारु समुदायका कमैयाहरु राज्यका नजरमै परेनन् ।
२०५७ सालमा कमैया मुक्ति तथा २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन तथा कमैया पुनःस्र्थापना कार्यक्रमकाबारेमा सुर्खेतका मुक्त कमैयाहरु आजपनि जानकार छैनन् । राज्य र राजनैतिकदल समेत यसबारेमा जानकार छैनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ ।
२०५७ सालमा कमैया मुक्ति तथा २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन तथा कमैया पुनःस्र्थापना कार्यक्रमकाबारेमा सुर्खेतका मुक्त कमैयाहरु आजपनि जानकार छैनन् । राज्य र राजनैतिकदल समेत यसबारेमा जानकार छैनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्था आउनुको पछाडिको कारकतत्वको रुपमा समाजिक सवालमा नीति निर्माताहरुको संबेदनहिनता नै हो । दलहरुलाई ज्ञात हुनु पर्दछ । सामाजिक सवालहरुको सम्बोधन राजनीतिले गर्दछ र दलका सवालहरु समेत सामाजिक सवालका पृष्ठभुमिमै टिकेका हुन्छन् । पछाडि पारिएका बर्ग समुदायको परिवर्तनका लागि आफ्नो दल क्रियाशील रहेको भन्न नथाक्ने दलहरुले सामाजिक सवालहरु अर्थपरकरुपमै आफ्नो सवाल बनाई अगाडि बढ्न नखोज्ने हो भने उनिहरुको यो भनाई भनाईमै सीमित हुने प्रष्ट छ । जसबाट सर्वसाधारणको दलप्रति बिश्वास उठ्ने छ । जुन कुरा मुलुक र दलकालागि प्रत्युपादक हुनेछ । आजका दलहरुलाई यो चेतना हुन आवश्यक छ । मुलुकमा भएका परिवर्तनको अनुभुति सीमित समुदाय, सीमित भुगोलमा बस्नेहरुले गर्नपाउने अवस्था सृजना हुनु निश्चय उचित होइन ।
२०५७ सालमा राज्यकातर्फबाट मुक्त घोषणा भएका तर अनुभुति गर्न नपाएका सुर्खेत बिरेन्द्रनगरमा रहेका मुक्त कमैयाहरु आज राज्यलाई प्रश्न गर्छन् हामीहरुले किन अरु कमैयाहरुले पाए सरह सुबिधा हामीले पाएनौ ? के हामी नागरीक होइनौं ? राज्यले आन्दोलनको मात्र भाषा सुन्छ । अन्यथा हामी कमैया कै रुपमा बर्षौ अर्काको घरमा पुस्ता दरपुस्ता काम गरेकाहरुप्रति राज्यको सौतेनि ब्यबहार किन ? यस तथ्यले प्रमाणित गर्दछ, राज्य सामाजिक मुद्दामा सम्बेदनशील छैन । उसको घोषणा र सञ्चालित क्रियाकलाप हचुवा छन् । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुको यस्ता सवालमा सम्बेदनशील हुन आवश्यक छ । समाजमा पछाडि पारिएकाहरु नै बिकासको केन्द्रमा राखिनु पर्दछ भन्नेतर्फ दल तथा नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
२०५७ मै मुक्त भएकाहरु २०६४ सम्म किन मुक्त हुन सकेनन् ? आफ्नो मुक्तिको सात बर्ष र कमैया श्रम बिधिवतरुपमा समाप्त गरी कानुनसमेत बनेको अवस्थामा उनीहरु किन अर्काको घरमा बाँधा मजदुर भए ?
राज्यको अभिलेख र घोषणा बमोजिम २०५७ सालमा मुक्त हुनुपर्ने बिरेन्द्रनगरका कमैयाहरुसँग हाल अन्य जिल्लामा रहेका कमैया सरहको परिचयपत्र छैन । नेपाल सरकारले २०६४ सालमा अर्को घोषणा गर्न बाध्य भयो । त्यो घोषणा हलिया मुक्तिको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणासंगै प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरणको काम प्रारम्भसंगै सुर्खेत बिरेन्द्रनगरमा रहेका मुक्त कमैयाहरु मुक्त हलियाका रुपमा पहिचान भई परिचयपत्र पाउने कार्य प्रारम्भ भयो । आज उनीहरु मुक्त हलियाका रुपमा राज्यका तर्फबाट प्रबाह हुने सेवा सुबिधा प्राप्त गरिरहेका छन् । यद्यपि मुक्त हलिया परिचयपत्र पाउनु र राज्यबाट प्रबाह भएको सेवा सुबिधा पाउनु सकारात्मक कुरा हो । र पनि यो घटनाले केहि प्रश्न भने उठाएको छ । २०५७ मै मुक्त भएकाहरु २०६४ सम्म किन मुक्त हुन सकेनन् ? आफ्नो मुक्तिको सात बर्ष र कमैया श्रम बिधिवतरुपमा समाप्त गरी कानुनसमेत बनेको अवस्थामा उनीहरु किन अर्काको घरमा बाँधा मजदुर भए ? राज्यले आफ्नै घाषणा, आफुले निर्माण गरेको कानुन र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न किन चाहेन ? कस्ले तिर्ने सात बर्षको क्षतिपुर्ति ? कस्ले गर्ने नीति कार्यान्वयन ?
यर्थाथमा कुरागर्ने हो भने, नेपालका नीति निर्माताहरु नागरिकको पीडाको अनुभुती गर्दैन र ऊ आन्दोलनको भाषामात्र बुझ्दछ । कमैया आन्दोलन कैलालीबाट प्रारम्भ भई कञ्चनपुर, बाके, बर्दिया र दाङ हँुदै सिंहदरबार पुग्यो । जसकाकारण राज्य मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भयो । जहाँ आन्दोलन उठ्यो र भयो त्यहाँमात्र कमैया रहेको कुरा राज्यले थाहा पायो । त्यसका अतिरिक्त राज्यले अन्त कतै समेत यस्तो अवस्था छ कि भन्ने कुरा न थाहा पाउन चाह्यो न खोज । फलतः राज्य सुर्खेतमा कमैया पहिचानबाट नै बञ्चित हुन पुगे । उनीहरुलाई मुक्तिको अनुभुति गर्न सात बर्ष प्रतिक्षा गर्नुप¥यो ।
आज नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने नीति कार्यान्वयनको खडेरी परेको छ । अवस्थाअनुसार सहमति सम्झौता र तदनुरुप नीति बनाउने तर कार्यान्वयनबाट पन्छिने प्रबृतिको तत्काल अन्त हुनु पर्दछ ।
राज्यले आफुले बनाएका नीति कार्यानवयन गर्ने जिम्मेवारी समेत उसैको हो । नीति बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने नीति बनाउनुको कुनै सार्थक अर्थ रहँदैन । आज नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने नीति कार्यान्वयनको खडेरी परेको छ । अवस्थाअनुसार सहमति सम्झौता र तदनुरुप नीति बनाउने तर कार्यान्वयनबाट पन्छिने प्रबृतिको तत्काल अन्त हुनुपर्दछ । समस्या पहिचान र बिश्लोषण बिना गरिएका घोषणा र निर्माण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमले बिकास र दीगोपन सम्भव छैन, भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
