काठमाडौं, माघ २५ गते । सिराहाको लहानमा भएको तीन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षकहरुले थारु, मधेसी र आदिबासी जनजातिले अधिकार प्राप्तीकालागि सामुहिक संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
थारु कल्याणकारिणीसभा केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षकहरुले उक्त कुरा बताउँदै थारु, मधेसी, जनजाति र मुश्लिम समुदायलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको हो । राज्यबाट विभेदमा पारिएका वर्गले समानताका लागि संघर्ष गर्दा कुनै पक्षको विरोध हुन नहुने प्रशिक्षकहरुको भनाई छ ।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन र लडाई विना थारु, मधेसी र आदिबासी जनजातिले अधिकार पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । थारुको पहिचान तथा अस्तित्वका लागि पनि थारुको संघर्ष अनिवार्य रहेको बताउँदै लालले चुप बसेर कोही सम्मान नदिने तर्क गर्नुभयो । असमानताले दुःख र विद्रोह उत्पन्न गराउने गौतमबुद्धको भनाईलाई स्मरण गर्दै लालले दवाएर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले प्राकृतिक स्रोत साधनमा थारु लगायत आदिबासी जनजातिको पहिलो पहुँचको सुनिश्चित्ता संविधानले नगरेको बताउनुभयो । आदिबासीलाई पन्छाएर कुनै निर्णयमा समानता नहुने बताउँदै उहाँले प्राकृतिक स्रोतमा पहिलो अधिकार आदिबासीको रहेको बताउनुभयो । थारु आदिबासी जनजातिको प्रथाजनित कानूनको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । नयाँ संविधानले आदिबासी थारु, जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
अधिवक्ता सरेन्द्र महतोले अहिलेको नयाँ संविधानमा थारुको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको भन्दै संघीयता हावामा अड्किएको मूर्तिजस्तो रहेको दावी गर्नुभयो । पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमै देशको पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले थारु र मधेसी समुदायले कसैको भाग खोस्नु भन्दा पनि आफ्नो हिस्सा मात्र खोजेको बताउनुभयो । थारु र मधेसी कसैको पिछलग्गु अब नहुने बल्की अन्य समुदाय पिछलग्गु हुने दिन आउने उहाँले दावी गर्नुभयो । आफ्नो अधिकारका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले थारु समुदायलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी शंकर लिम्बुले नयाँ संविधानले थारु, मधेसी, मुश्लिम, दलित तथा पछाडि परेको वर्गमा ठूलो विभेद गरेको बताउनुभयो । संविधानमा व्यवस्था गरिएको थारु, मधेसी आयोगलाई कुनै अधिकार नदिइएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । मुलुकी ऐन २०२० र भूमिसुधार ऐन २०२१ ले भूमिपति थारुलाई कमैया बनाएको लिम्बुले बताउनुभयो । थारु, मधेसी र आदिबासीको लडाई खससँग नभई समानताका लागि भएको अधिवक्ता लिम्बुले प्रष्ट पार्नुभयो ।
विभिन्न जिल्लाबाट करिब सातसय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी ज्योति दनुवार, राजकुमार लेखी, सीताराम अग्रहरी लगायतले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । माघ २३ देखि शुरुभएको प्रशिक्षण कार्यक्रम २५ गते सोमबार सकिदैछ ।
