प्रधानमन्त्रीले सहज परिस्थितिमा नभएर अत्यन्त जटिल र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा भारतको भ्रमण गर्नलाग्नु भएको छ । सम्भवतः अहिलेको कार्यक्रम बदलिएन भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यही फाल्गुन ७ गतेदेखि पाँच दिनसम्म हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्न उच्च पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिइसक्नु भएकोले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको बारेमा विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा, आशंका र अपेक्षासमेत देखिएका छन् । यो भ्रमणको तयारीका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । भारतले फाल्गुन ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयगरेको र ८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम भएको जानकारी समेत गराइएको छ ।
यो प्रधानमन्त्री भ्रमण उपलब्धीपूर्ण हुने र यो दुई देशको सम्बन्धको लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछन् भन्ने दावा गरिएको छ । खासगरी यो भ्रमण भारतसँग चिसो सम्बन्धमा सुधार गर्नुमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच संविधान जारी गर्नकालागि भएको सोह्रबुँदे सहमति र भारतको विशेषदुतले संविधान जारीगर्न मिति बदल्न नेपाल नमानी संविधान जारी गरेपछि दुबै देशको सम्बन्ध विग्रिएको थियो । भारतले नेपालको संविधान आफ्नो इच्छाअनुसार नआएको भनी त्यसपछि अघोषित नाकाबन्दी तथा मधेश आन्दोलनको नाममा नेपाललाई दबाब दिने कार्यले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि नै अतिक्रमण गर्ने काम भएकोले दुई देशको सम्बन्ध एक किसिमले शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।
खाली परम्परालाई कायमगर्ने र विग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने हदमामात्र सीमित नभएर दुबै देशमा उत्पन्न भएको एकअर्काप्रतिको अविश्वासको खाडललाई पुर्ने र नेपाललाई भारतको निर्भरताबाट मुक्तगरी स्वतन्त्र हुनुसमेत रहेको छ ।
यसैले अहिलेको भारत भ्रमण सहज परिस्थिति नभएर अत्यन्त जटिल र दुबै देशको विश्वासको संकट समेत चुलिएको अवस्थामा हुनलागेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि भारतसँगको सम्बन्धमा विकल्पहरु समेत सीमित रहेका छन् भने भारतसँगको प्रश्न नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिति, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको देखिन्छ । यो प्रश्न खाली परम्परालाई कायमगर्ने र विग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने हदमामात्र सीमित नभएर दुबै देशमा उत्पन्न भएको एकअर्काप्रतिको अविश्वासको खाडललाई पुर्ने र नेपाललाई भारतको निर्भरताबाट मुक्तगरी स्वतन्त्र हुनुसमेत रहेको छ । यसअर्थमा अब सम्बन्ध सरकारीस्तरमा मात्र नभएर यो सम्बन्धबाट प्रभावित भएको दल, जनता, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेतको सरोकारको विषय बनेको छ । नेपाल र भारत एकअर्काबीच तीव्र अविश्वास र आशंकासमेत चुलिएको अवस्था छ ।
भारतले सिंगै हडप्न सक्छ, नेपालको स्रोतसाधनहरु कब्जा गर्नकालागि नाकाबन्दी आदि गरिएको र संघियता तथा सिमाकंनका कुराहरु जोडिएका कुराहरुले भारतले नेपालको स्वाधिनता र स्रोतसाधन हडप्ने चाहेको भन्ने आशंका पैदा भएको छ । मधेश आन्दोलन चलिरहेको बेलामा भारतका विदेशनीतिका सल्लाहकारकारुपमा रहेका मिस्टर रायले एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशित गरी नेपालको तराईलाई भारतले स्वतन्त्र बनाउने वा आफूभित्र गाभ्नुपर्छ भनी लेखेकोले पनि अरु शंका उत्पन्न भएको छ । लेख प्रकाशित भएको दुई हप्तामा नै टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरु मारिनु र मधेशी जनतालाई हतियार उठाउनका लागि गरिएको आह्वान र पहाडियालाई मधेशबाट खेद्न गरिएको प्रचारले पनि भारत तराई फुटाउन र हडप्न चाहन्छ वा यसरी हडपेमा रुस र अमेरिकाले समर्थन गर्ने भन्ने लेखले यो आशंका पैदा भएको हो ।
दोस्रोतिर अहिले भारतले नेहरु सिद्धान्तमा आधारित हिमालयलाई सुरक्षा मान्ने कुराबाट पछि हटेर शिवालिक पहाडलाई सुरक्षा रेखा बनाउनु भन्ने पक्षमा रहेको हुँदा नै मधेश आन्दोलनका केही जायज माग हुँदाहुँदै पनि मधेशीहरुको समस्या समाधान गर्न राज्यपक्ष हिचकिचाएको हो ।
मधेश समस्या समाधान भई नसकेकोले आशंकाहरु बाँकी रहेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जानु अगाडि नेपालका प्रधान सेनापतिलाई भारत बोलाएर नेपालसँगको सुरक्षा चासो रहेको कुरा व्यक्त गर्नुले भारतको नेपालको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो र आशंका रहेको देखिएको छ ।
अहिले पनि मधेश समस्या समाधान भई नसकेकोले आशंकाहरु बाँकी रहेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जानु अगाडि नेपालका प्रधान सेनापतिलाई भारत बोलाएर नेपालसँगको सुरक्षा चासो रहेको कुरा व्यक्त गर्नुले भारतको नेपालको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो र आशंका रहेको देखिएको छ ।
अहिले नेपालका पुराना दलहरुलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । खासगरी जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमति भारतसँग छलफल नै नगरी घोषणा भएकोले भारत असन्तुष्ट भएको र यो सोह्रबुँदे सम्झौता अन्य शक्तिहरुले भारतको विरुद्धमा गराएको भन्ने लागेको छ । अहिलेको स्थितिमा हिजोको भन्दा पनि भारतसँगको अरु जटिल बन्दैगएको छ । हिजो दिल्लीमात्रले नेपालको मामलामा चासो राख्थ्यो तर पछिल्लो अवस्थामा दिल्लीमात्र नभएर नेपालसँग जोडिएका शक्तिशाली राज्यहरु विहार र उत्तर प्रदेशको समेत चासो र चलखेल सुरुभएको छ । मधेशी नेताहरुको पटना र लखनउ भ्रमणमा उनीहरुको समर्थनमा काठमाण्डौँसम्म ¥याली ल्याइदिनेजस्ता कुरा भारतले सरकारबाट हस्तक्षेप गराउन दिल्लीलाई बाध्य गराउने कुराहरु भएकोले पनि यो सम्बन्ध यो दिल्लीसम्म नभएर पटना र लखनउसमेत विस्तार भएकोले अरु जटिल बन्नगएको छ । नेपाली जनतामा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा नेपालको स्वाधिनता विरुद्धमा कुनै किसिमको सम्झौता हुनसक्छ की भन्ने पनि आशंका उत्पन्न भएको छ । यसैले केही दलहरुले त भारत भ्रमण नगर्न नै सल्लाह दिएको देखिन्छ । साथै राष्ट्रहित विपरित भारतसँग सम्झौता नगर्न सत्तामा रहेकै दलहरुबाट भएको छ । यसैलेगर्दा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु राष्ट्रहीतको शिर झुकाउने गरी कुनै किसिमको सम्झौतामा हस्तक्षर नगर्ने भनी दोहो¥याइरहेको देखिन्छ । तर यसमा जनताले पूर्णविश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । अर्काे सुगौलीसन्धी भई नेपालको स्वाधिनता नै गुम्नसक्ने खतरा औल्याइरहेको देखिन्छ ।
खासगरी भारतलाई छोडेर चीन तथा अन्य राज्यहरुको नजिक पुगेकोले नेपाल भारतको हातबाट टाढा जाने र यसलेगर्दा भारतको सुरक्षामा समेत खतरा पुग्नसक्ने भनी नेपालप्रति अविश्वास गरिहेको छ ।
अर्कातिर भारतलाई पनि नेपाल आफ्नो हातबाट टाढा जाँदैगरेको भन्ने लागेको देखिन्छ । खासगरी भारतलाई छोडेर चीन तथा अन्य राज्यहरुको नजिक पुगेकोले नेपाल भारतको हातबाट टाढा जाने र यसलेगर्दा भारतको सुरक्षामा समेत खतरा पुग्नसक्ने भनी नेपालप्रति अविश्वास गरिहेको छ । पुरानो दलहरुबाट भारतको हीत हुन नसक्ने भनी अविश्वास गरी नेपालमा नयाँ शक्तिको नाममा भारतीय पक्षिय गठन गराउन ठूलो खर्च गरिरहेको छ । अझ मधेश आन्दोलनमा भारत असफल भएको र नाकाबन्दीले नेपालमा जनताले अभाव विरुद्ध आवाज उठाएर सरकार परिवर्तन गर्छन् भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो असफल भएपछि भारत घाइते बाघजस्तो भएको छ । यो कुराको संकेत पञ्चेश्वर परियोजना रोकेर तथा नाकाबन्दी खुलाउने हिचकिच गरेर संविधानको संशोधनलाई समेत स्वागत नगरेर प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर सुरक्षा चासो व्यक्त गरेर चिसोपनको संकेत गरेकोरुपमा लिइएको छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा सबभन्दा ठूला काम आपसमा रहेको अविश्वासलाई समाप्त गर्नुरहेको छ । साथै भारतसँगको सम्बन्धलाई जग नाकाबन्दीबाट क्षेदविक्षद भएकोले नयाँ आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । साथै नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर भारतसँगको परम्परागत निर्भरताले गर्दा स्वाधिनतामाथि नै संकट पैदा भएको कुरालाई हृदयंगम गरी चिनसँगको सम्बन्धलाई नाकाबन्दीपछि सुरु भएकाले सम्बन्धलाई समेत अगाडि बढाएर त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणालाई विकास गरिनु पर्दछ । चिनले सिगतसेबाट तीन वर्षभित्र केरुङसम्म रेल सेवा ल्याएर नेपालहुँदै भारत र दक्षिण एसियासँगको सम्बन्धलाई बढाउने संकेत दिएकोले यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका लागि तयारी गर्न उच्चस्तरका सरकारी कर्मचारीहरु लाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ । तर कर्मचारीस्तरबाट गरिने तयारी परम्परागत भन्दा बढी हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य समयको र परम्परा होइन । यसको क्रमभंग गर्न आवश्यक भएको छ । यो कार्य कर्मचारीस्तरबाट नभएर राजनीतिकस्तरबाट गर्नुपर्दछ र अब भारतसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भनी प्रष्ट नीतिको तयार गरिनुपर्दछ । भारतले बारम्बार नाकाबन्दी समेत गर्दै आएको छ र ठूलो परिवर्तनपछि नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनकालागि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरित सम्झौता गराएको परम्परा रही आएको छ ।
नेपालको भारतप्रति कुनै प्रष्ट नीति देखिँदैन । समस्या आएपछि त्यसलाई हलगर्न तदर्थवादी नीतिमात्र लिन गरेको छ । अब यस्तो नीतिले चल्दैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालले भारतलाई हेर्ने नीति कस्तो हनुपर्छ भनी तय गरिनु पर्दछ ।
नेपालको भारतप्रति कुनै प्रष्ट नीति देखिँदैन । समस्या आएपछि त्यसलाई हलगर्न तदर्थवादी नीतिमात्र लिन गरेको छ । अब यस्तो नीतिले चल्दैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालले भारतलाई हेर्ने नीति कस्तो हनुपर्छ भनी तय गरिनु पर्दछ । भारतलाई हेर्ने नेपालको नीति कुनै पार्टी वा नेताको स्वार्थ वा सत्ता स्वार्थमा हुनु हुँदैन । अहिलेसम्म राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नैस्तरमा मात्र सम्बन्ध विकास गरेका छन् । साथै भारतलाई खुसी पारेरमात्र नेपाल सत्ता रहन सकिन्छ भनी भारतलाई खुसीपार्ने नीति लिइएको छ । अहिले पनि ओलीको सरकारको विकल्पको बारेमा छलफल सुरु भैरहेको अवस्थामा उनले पनि सत्ता टिकाउन मात्र हतार गरेर भारत जानलागेको आशंका यसैले पैदा भएको हो ।
दोस्रो कुरा नेपालको विदेशनीति साझा हुनुपर्दछ । देशभित्र साझा नीति भएमा मात्र विदेशसँगको सम्बन्धमा कुटनीतिक क्षमताको विकास हुनेछ । यसैले प्रधानमन्त्रीले सबै दल र विज्ञ समूह, बुद्धिजीवी लगायतको भारतप्रति हेर्न साझा नीति र धारणा तय गरिनु पर्दछ ।
कतिपयलाई के भ्रम पनि छ भने, हाल बनेको चारजनाको विज्ञ समूहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलार्ई पुनरावलोकन गर्नेकाम गरिरहेको छ । तर यो सत्य होइन । यो भन्दा १९ महिना अगाडि भारतको प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा आउँदा यो विज्ञ समूह गठन गरी सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने भनी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएअनुसार गठन गरिएको हो । यसलाई निश्चित कार्यक्षेत्र दिइएको छ । भारतले अझैपनि विज्ञ समूह बनाएको छैन । यो विज्ञ समूहबाट परम्परालाई निरन्तरता दिए पनि यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको नयाँ आधार दिन सक्दैन । यसैले प्रधानमन्त्री भारतजाँदा कुनै आर्थिक एजेन्डा वा परम्परागत एजेन्डालाई आधार नबनाएर नेपालमा क्रियाशील सबै दलहरुको भारतलाई हेर्न दृष्टिकोण, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको साझा दृष्टिकोण र सम्बन्धको स्पष्ट नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेमा नै यो नेपालकोलागि उपलब्धी र कोशेढुंगा हुनसक्ने छ ।
