काठमाडौं, फागुन ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म हुने आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणको विषयमा व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ । समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आमन्त्रणमा आफू भारतको राजकीय भ्रमणमा जानलागेको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकमा सो जानकारी गराउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण अगाडि राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सो संयन्त्रले नै सीमाङ्कनसहित संविधान संशोधनको सिफारिसका आधारमा आयोग मार्फत् तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
“पछिल्लो समय देखिएको केही असमझदारीलाई हाम्रो आवश्यकताको आधारमा नयाँ शीराबाट, नयाँ उचाईकासाथ भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरिनेछ” प्रतिवद्धता जनाउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यो भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीच कुनै असमझदारी बाँकी रहने छैन, हाम्रो आवश्यकता, पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध सुधार गरिने छ ।”
“राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राख्दै, अहिलेको युग र २१ औं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार पारस्परिक समानता र लाभका निम्ति अगाडि बढ्ने छुँ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भारत भ्रमणमा रहँदा निर्माणका सम्बन्धमा दिल्लीस्थत द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्ष्टिचयूट (तेरी) को अवलोकन, पुनरनिर्माणको सम्बन्धमा गुजरातको भुज शहरको अवलोकन गर्नेछु, त्यहाँको उच्च राजतीनिक तहमा, बौद्धिक, व्यापारीक समुदायसँग पनि भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ ।”
ओलीले भन्नुभयो, “भारत भ्रमणमा रहँदा निर्माणका सम्बन्धमा दिल्लीस्थत द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्ष्टिचयूट (तेरी) को अवलोकन, पुनरनिर्माणको सम्बन्धमा गुजरातको भुज शहरको अवलोकन गर्नेछु
हामी नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न चाहेको बताउनुहुँदै उहाँले सरकार–सरकारका बीचको सम्झौता लगानी, सरकार र व्यापारीक संस्थाबीचको संयुक्त र एकल लगानीका विषयमा पनि छलफल हुने संसद बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । कृषिको औद्योगिकरण, व्यापार बृद्धि, असन्तुलन कमगर्ने र सेवाको क्षेत्रलाई सबल बनाउने तर्फ सरकारको बढी ध्यान गएको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो ।
“हाम्रो आन्तरिक प्रयास, छिमेकी मित्रसँगको संयुक्त प्रयास, लगानीकर्ताहरुलाई विना प्रशासनिक उल्झन लगानीको वातावरण बनाउने काममा सरकार लागेको छ” भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आफू चाहेको बताउनुभयो ।
“संविधान अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय दस्तावेज होइन, यो संशोधन हुनसक्दछ तर त्यसको औचित्य र आवश्यकता ठम्याउँदै तथ्यका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ” तर्क गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री अोलीले भन्नुभयो, “सीमाङ्कनको प्रश्नलाई सुल्झाउन सहमतिकासाथ सुझाव दिन राजनीतिक संयन्त्र मेरो भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै गठन गर्छौं ।” संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय संकल्प र एकताको आवश्यकताको चर्चा उहाँले गर्नुभयो ।
“सीमाङ्कनको प्रश्नलाई सुल्झाउन सहमतिकासाथ सुझाव दिन राजनीतिक संयन्त्र मेरो भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै गठन गर्छौं ।”
संविधान जारीसँगै देश सहमति, एकताको बाटोमा अगाडि बढेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यही संकल्पकासाथ आफू भारत भ्रमणमा जानलागेको प्रष्ट पार्नुभयो । “राष्ट्रिय हितका विरुद्ध यो भ्रमण हुनलागेको होइन, राष्ट्रिय हितका निम्ति हो । मित्रतालाई खल्बल्याउनका निम्ति होइन, मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका निम्ति हो । यो पछाडि फर्किनका लागि होइन अगाडि बढ्नका निम्ति हो । कसैलाई दोषारोपण गर्नका लागि होइन, समझदारी विकास गर्नका निम्ति यो भ्रमण हुँदैछ” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभयो ।
“भूकम्पपछि हामी जटिल अवस्थामा छौं, नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ” भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “यो भ्रमण सकारात्मक, फलदायी र देशको हितमा हुनेछ । आधुनिक विकसित मूल्य मान्यताका आधारमा हुनेछ” प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
“भूकम्पपछि हामी जटिल अवस्थामा छौं, नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ” भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “यो भ्रमण सकारात्मक, फलदायी र देशको हितमा हुनेछ ।
संसद बैठकमा सम्बोधनको क्रममा शुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मात्रै दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालको फुटबलको नेपाली पुरुष टिमले भारतीय टिममाथि गरेको विजयमा धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । विजय नेपालकै निम्ति खुशीको कुरा भएको बताउनुहुँदै उहाँले महिला खेलाडीलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २८ मिनेट बैठकमा मौखिक मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको तर्फबाट कानूनमन्त्री अग्नी खरेलले मधेस आन्दोलनको क्रममा केही व्यक्तिलाई पक्राउ, थुनामा रहेको र यातना दिएको विषयमा मधेसी मोर्चाले गराएको ध्यानाकर्षणप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो । कानूनी शासनमा सरकार विश्वास राख्छ भन्नुहुँदै उहाँले अनावश्यकरुपमा कसैलाई पक्राउ र यातना दिएको छ भने सरकार गम्भीररुपमा त्यसको छानविन गर्ने बताउनुभयो ।
अनावश्यक ढंगले पक्राउ गर्नेकाम, यातना दिनेकाम सरकारको तर्फबाट हुने छैन सदनलाई मन्त्री खरेलले जानकारी गराउनुभयो । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सोमबार नै सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदको अर्को बैठक बुधबार ११ बजेबस्ने सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
