फागुन ४ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले भन्नुभयो, ‘मेरो भारत भ्रमण अघि राजनीतिक संयन्त्र गठन हुन्छ ।’ एकतर्फी भएपनि दुई दिनपछि फागुन ६ गते परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन त भयो । तर संयन्त्रमा थापा आफै संयोजक र आफै सदस्य छन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संयन्त्र बनाउने बाध्यताकाबीच एकतर्फी भएपनि संयन्त्र बनाउनमा सरकार तल्लिन रह्यो । तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । जे समस्या समाधानका लागि संयन्त्रको आवश्यकता हो, त्यसका लागि गठन नभएर आफ्नै लागि गठन गर्नुको त के तुक रहन्छ र ! मधेसी मोर्चाले संयन्त्र गठन भएको भोलिपल्ट संयन्त्रलाई वहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । ‘संयन्त्र’लाई ‘षडयन्त्र’को संज्ञा दियो । प्रधानमन्त्री दलबल लिएर भ्रमणमा हिड्नु र मोर्चाले यता संयन्त्र वहिष्कार गरेको निर्णय गर्नु संयोग मात्र हो कि ! यसको पछाडि अर्को ठूलो राज छ ? यो त भविष्यले बताउला । सीमाङ्कनको टुंगो लगाउन सुझाव दिनेगरी गठन भएको संयन्त्र पूर्णता नपाउँदै विवादित बन्यो भने त्यसले के सुझाव देला ?
प्रधानमन्त्री दलबल लिएर भ्रमणमा हिड्नु र मोर्चाले यता संयन्त्र वहिष्कार गरेको निर्णय गर्नु संयोग मात्र हो कि ! यसको पछाडि अर्को ठूलो राज छ ? यो त भविष्यले बताउला ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को अडान थियो, ‘भारतले नाकाबन्दी नखोले भारत भ्रमणमा जान्न ।’ भारतले अघोषितरुपमा लगाएको नाकाबन्दी अघोषितरुपमै खोलिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्री सकेसम्म छिमेकी मुलुक भारतकै पहिलो भ्रमण गरोस् भन्ने भारतको उहिलेदेखिको चाहना हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउनकै लागि पनि अघोषित नाकाबन्दी खुल्यो । यसमा ठूलै कुटनीतिक रहस्य लुकेको छ । नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । तथापि अघोषितरुपमा भारतको उपनिवेशजस्तै छ । भारतले जे चाहन्छ त्यो यहाँ हुन्छ । भारतले नाकाबन्दी त खोल्यो कि सीमामा मधेसीको धर्ना मात्र अन्त्य ग¥यो ? धर्ना त छैन तर स्थिति सहज पनि छैन । नाकाबन्दीको असर अझै बाँकी छ । काठमाडौंमा गाडीका लाइन सकिएका छैनन् । इन्धन लगायतका सामग्री सहज भएको छैन । भारतीय बजारबाट आउने अन्न तथा अन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता छैन । कालोबजारीको खेलो अझै बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि अर्को नयाँ नौटंकी भारतले रच्ने त हैन, जनजीवनमा आशंका व्याप्त नै छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण शुरुभएकै दिनदेखि मोर्चाका नेताहरु हुँकार्न शुरुगरेका छन् । ‘मधेसमा अर्को कडा आन्दोलन हुन्छ’ भन्दैछन् । यसले काठमाडौंबासीलाई आतंकित बनाइरहेको छ । लामो समय इन्धन लगायतका अतिआवश्यक सामग्री नपाएर थिलथिलो भएका उपत्यकाबासीलाई फेरि त्यस्तो नहोस् भन्ने लाग्छ । तर मोर्चाका नेताहरुको चेतावनीले समस्या समाधान नभएको महुशस उनीहरुलाई छ । त्यसैले होला पेट्रोलपम्पमा लाइनहरु सकिएन । ग्यास डिपोमा खाली सिलिण्डर लिएर लाइन बस्नेको भीड सकिएन । गाडीमा भएको पेट्रोल र डिजल जर्किनमा हुल्दै लाइन दौडिने चटारो छ उपत्यकाबासीलाई । ‘इन्धन केही दिनमा सहज हुन्छ, अब भरी सिलिण्डर विक्री हुन्छ’ भनिरहेका छन् सरकारका मन्त्रीहरुले । तर उपभोक्तालाई पत्यार लागिरहेको छैन ।
गाडीमा भएको पेट्रोल र डिजल जर्किनमा हुल्दै लाइन दौडिने चटारो छ उपत्यकाबासीलाई । ‘इन्धन केही दिनमा सहज हुन्छ, अब भरी सिलिण्डर विक्री हुन्छ’ भनिरहेका छन् सरकारका मन्त्रीहरुले ।
तत्कालिन संविधानसभाबाट असोज ३ गते नयाँ संविधान निर्माण भएपछि असोज २४ गते सोही सभाबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देशका कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीको फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म भारत भ्रमण तय भएको छ । दलबलसहित प्रधानमन्त्री भारत पुगिसकेका छन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको विशेष निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्सबाट उता हुँइकिए । नजिकको छिमेकी भारतसँगको यो परापूर्वकालदेखि चलिआएको एउटा परम्परा पनि हो । यसले दुई देशबीचको ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत पुग्दैआएको छ । हाम्रो मुलुकसँग खुला सिमाना रहेको एकमात्र छिमेकी मुलुक भारत नै हो ।
सिमा नाकामा नेपालीहरु विहान उठेर चिया खान भारतीय भूमिको पसलमा जान्छन् । भारतीयहरु तरकारी, लत्ताकपडा, सिध्रा लगायतको सरसामान बेच्न नेपालमा आउँछन् । सीमा नाकाका भारतीयहरु नेपाली भूमीमा शौच गर्न आउँछन् । नेपालीहरु भारतीय भूमिमा । दुई देशका नागरिकहरुलाई ओहोर–दोहोर गर्न कुनै भीसा वा परिचयपत्र देखाइरहनु पर्दैन । दुवै देशका नागरिकबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध कायमै छ । नागरिक–नागरिकबीच, राष्ट्र–राष्ट्रबीच आपसी सुखःदुखःमा साथरहने र सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अद्यापि छ । यही घनिष्टताले दुवै देशबीचको आपसी सम्बन्ध र विश्वासलाई अझ बलियो बनाएको छ । एकअर्काबीचको भरोसालाई दरिलो बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले भएका उपलब्धीलाई कायम राख्दै थप उपलब्धीका लागि प्रयास हुने आशा गरिएको छ ।
सीमा नाकाका भारतीयहरु नेपाली भूमीमा शौच गर्न आउँछन् । नेपालीहरु भारतीय भूमिमा । दुई देशका नागरिकहरुलाई ओहोर–दोहोर गर्न कुनै भीसा वा परिचयपत्र देखाइरहनु पर्दैन । दुवै देशका नागरिकबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध कायमै छ ।
पछिल्लो समय, खासगरी नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा आन्दोलनहरु उठे । सोही आन्दोलनका कारण भारत र नेपालबीच केही तिक्तता सृजना हुनपुग्यो । नेपालले बेकारमा भारतीय नाकाबन्दीको मार खेप्नुप¥यो । इन्धन लगायतका अतिआवश्यक सामानको अभावले नेपाली नागरिकहरुलाई प्रताडित बनायो । भारतप्रतिको नेपाली नागरिकको हेराईमा धेरै परिवर्तन आयो । तर नयाँ संविधानको पहिलो संशोधनले तराई मधेसका केही मागलाई सम्बोधन गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मागलाई सुनिश्चित् गरेको छ । छिमेकीमुलुक भारतले पनि पहिलो संशोधनको स्वागत गरेर नेपालप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ । यसले तराई मधेसमा जारी आन्दोलन केही मत्थर भएको छ । नाकाबन्दी र धर्ना अन्त्य भएको छ । आन्दोलनरत पक्षको अबको माग सीमाङ्कनको हो । त्यसलाई पनि सल्टाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको छ । संयन्त्रमा सदस्यहरुको चयन वार्ता र संवाद पछि विस्तारै तय गरिने छ ।
नयाँ संविधानको पहिलो संशोधनले तराई मधेसका केही मागलाई सम्बोधन गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मागलाई सुनिश्चित् गरेको छ ।
संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विषयलाई सल्टाउने गरी सिफारिस गर्ने र संघीय आयोग मार्फत् त्यसलाई समाधान खोज्ने राजनीतिकतहमा एक किसिमको सहमति भइसकेको छ । मधेसवादी दलका नेताहरु सो विषयलाई सकारात्मक नै भनेका छन् । तराई मधेसमा उठेको आन्दोलन र भारतप्रति गरिएको आशंकालाई मेट्न प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण केन्द्रीत हुने देखिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध आफैमा सुमधुर र प्रगाढ छ । बीचमा देखिएको केही कमजोरीलाई चिर्दै पुनः दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाईमा पु¥याउन यो भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा गरिएको छ ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध आजको होइन । निकै पुरानो सम्बन्ध हो । बीचमा यस्ता तिक्तता आइनै रहन्छ । यो प्रमुख विषय होइन । विगतमा के भयो त्यसलाई बिर्सेर अब भविष्यमा के गर्ने भन्नेमै ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुुलुक हुन् । तराई मधेसमा उठेको आन्दोलन र भारतसँग चिसिएको पछिल्लो सम्बन्धकाबीच हुनलागेको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई नेपाल र भारत दुवै पक्षकाले महत्वकासाथ हेरेका छन् । यो भ्रमणलाई फलदायी बनाउनमा दुवै देशको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । यसअघि पनि नेपाल र भारतबीच विभिन्न सहमति र सम्झौता भएका थिए । तर त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुवै देशको हितमा हुने यस्ता सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको उचित वातावरण निर्माण तथा आपसी विश्वास निर्माणमै भ्रमण केन्द्रीत होस् ।
नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुुलुक हुन् । तराई मधेसमा उठेको आन्दोलन र भारतसँग चिसिएको पछिल्लो सम्बन्धकाबीच हुनलागेको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई नेपाल र भारत दुवै पक्षकाले महत्वकासाथ हेरेका छन् ।
दुवै देशको अहितमा हुने सन्धी र सम्झौताको पुनरमूल्याङ्कन गर्नमा दुवै देशले कन्जुस्याई गर्नु हुन्न । यो भ्रमणमा अर्का ठूला सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिकालागि लगानी भित्र्याउनेतिर ध्यान जानुपर्छ । नेपालको हुलाकी सडक विकास निर्माणको मेरुदण्ड हुनसक्छ । यसको निर्माण कार्य दशकौंदेखिको भएपनि पूर्णता पाएको छैन । भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सो सडक निर्माणमा निकै ढिलाई भइरहेको छ । यसको चाँडो निर्माणका लागि भ्रमणको एजेण्डा बन्नुपर्छ । जलविद्युत लगानी भित्र्याई त्यसको उत्पादन गर्नसके नेपाल र भारत दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ । दुवै छिमेकी मुलुकको आर्थिक समृद्धिकालागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दुवै देशबीचको विश्वास कायम गर्नु नै हो । एकअर्काप्रति विश्वास कायम भएमा अन्य ढोका खुल्ने सुनिश्चित् नै छ ।
यो भ्रमणपछि भारतसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुने, नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाउनुभएको छ । आन्तरिकरुपमा दुवै देशका प्रमुखहरुबीच केही उल्लेखनीय सहयोग र सम्झौता गर्ने विषय पनि हुनसक्छ । तर नयाँ सन्धी सम्झौता नगर्ने र देशको अहित हुने कुनै काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा छ । भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गरी मधेसमा उठ्नसक्ने अर्को आन्दोलनप्रति पनि दुवै देशका प्रमुखबीच गम्भीरतापूर्वक संवाद हुनुपर्छ । शक्ति सञ्चयकोरुपमा मधेस आन्दोलन स्थगित गरिएको बताउने मधेसी नेताहरुका लागि भारतको अर्को सहयोगी हात नबढोस् भन्नेतिर प्रधानमन्त्रीका् ध्यान गएकै होला । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि भारतले संवाद र सहमतिकासाथ अगाडि बढ्न सुझाएको छ । प्रधानमन्त्री फर्केपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने सुझावले सार्थकता पाउला ।
