नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । तर यी लेखिने र गरिने कुरा मात्रै हुन् । व्यवहारमा अहिलेका नेता र शासककै चिन्तनमा त्यस्तो विभेद र उत्पीडन हावी छन् । व्यवस्थापिका संसदमा यस्तो कुनै दल छैन, जो केन्द्रीकृत व्यवस्था अंगीकृत नगरेको होस् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठूला कुरागर्ने लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा रहनेहरुकै सोच र प्रबृत्ति केन्द्रीकृत छ । नेतृत्वमा हुने अधिकांश छलफलका विषय, गरिने निर्णयहरुमा पार्टी पङ्क्तिको ठूलो जमातको सहभागीता र समन्वय हुने गर्दैन । निर्णय लाद्ने गरिन्छ । नेतृत्वले सकेसम्म आफै, नभए आफ्नो आसेपासेको सहयोग लिएर एकलौटी निर्णय गर्नेगर्छ । त्यसैकालागि गुटगत राजनीति चाहिएको हो । यो समस्या केवल दलमा मात्रै होइन, दलको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छायाँपरेका भातृ संगठनमा पनि छ । यो केन्द्रीकृत सोच र प्रबृत्ति नै हो । दलका नेताहरु आफूलाई जति लोकतान्त्रिक भन्ने गर्छन्, सारमा उनीहरु लोकतन्त्रको अभ्यास गरेकै छैनन् । गर्न चाहँदैनन् । कारण, उनीहरु नै केन्द्रीकृत र विभेदकारी सोचबाट ग्रसित छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा यस्तो कुनै दल छैन, जो केन्द्रीकृत व्यवस्था अंगीकृत नगरेको होस् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठूला कुरागर्ने लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा रहनेहरुकै सोच र प्रबृत्ति केन्द्रीकृत छ ।
त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनाको अर्को अनुच्छेदमा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित् गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तकाआधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । यी सब सिद्धान्तका कुरा हुन् । पढ्दा राम्रो लाग्छ । व्यवहार र कार्यशैलीमा आउँदैन । कानूनमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने तर घरमा त्यसको फित्तिकै कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्ति छ । पुराना सामन्ती सोचबाट नेता, कार्यकर्ता र नेतृत्व ग्रसित छ । समानताको ठूला कुरागर्ने तर रातदिन आफ्नै दुनो सोझ्याउने प्रबृत्ति छ । अवसर प्राप्त हुने ठाउँमा, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा सबै आफ्नै नजिकका नातेदार, भाइ भतिजा, दिदीबहिनी, आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ता तथा स्थानविशेषका आधारमा जनशक्ति भर्तीगर्ने नेता र नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली छ । प्रबृत्तिलाई नसुधारेर समानता र समताको कुरागर्नु खोक्रो आदर्शमात्र हुन्छ ।
संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा राज्यबाट सामाजिकरुपले पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेगरी माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिएको छ । तथापि त्यसमा जनसंख्याको आधारमा सबै जातजातिको सहभागितालाई समानरुपमा व्यवस्था गरिएको छैन । संशोधन अझै अपुरो छ । राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न सकेको भए, बैज्ञानिक हुन्थ्यो । राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व बनाइसकेका जाति र समुदायको अधिकार कटौती हुनेडरले त्यो व्यवस्था गरिएन । घुमाईफिराई शब्दजालमा फँसाएर पछाडिपरेका वर्गलाई भुल्याउने काम भएको महुशस हुन्छ ।
संशोधन अझै अपुरो छ । राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न सकेको भए, बैज्ञानिक हुन्थ्यो ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग, २६२ मा मधेसी आयोग, २६३ मा थारु आयोग, २६४ मा मुस्लीम आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । संघीय कानून भोलि कस्ले र कसको सहभागितामा बन्छ, त्यो स्पष्टै छ । थारु आयोग सञ्चालन गर्ने विषयमा थारु प्रतिनिधिको सहभागितामा कानून बन्नेवाला छैन । मधेसी आयोगको कानून मधेसीको बाहुल्यतामा बन्ने छैन । मुस्लीम आयोग सञ्चालन गर्ने कार्यविधि र कानूनहरु उनीहरुको राय, सल्लाह र सहभागितामा बन्ने छैन । आदिबासी जनजाति आयोगको विषय पनि त्यही हो । कानूनले बाँधेर आयोगको स्वतन्त्रता कसरी खोज्न सकिन्छ ? यो टिप्पणी अहिले नै गर्दा हतारो भएको महुशस होला तर हुने त्यही हो ।
अर्कोकुरा धारा २६५ मा त्यसरी गठन हुने आयोगको पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको दशवर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने छ । २०७२ असोज ३ गतेबाट संविधान कार्यान्वयनको गणना गर्दा आयोग गठन हुनै कम्तिमा चार–पाँचवर्ष लाग्नेछ । विभिन्न झमेला र समस्याकाबीच आयोग गठन भैहालेमा त्यसको पूर्णता र कार्यविधि बनाउँदै थप समय लाग्नेछ । आयोगले कतिबेला काम गर्ला ? आयोगको औचित्य कसरी पुष्टि होला ? दश वर्षपछि संघीय संसदले त्यसको पुनरावलोकन गर्नेछ । यी आयोग गठनका विषय केवल देखाउने दाँतमात्र हुन् । विभिन्न जाती, समुदायलाई लोभ्याउनका लागि गरिएका व्यवस्था हुन् । यी आयोगले गर्नेकाम र कार्यशैलीले सो समुदायको उत्थान र विकासमा कुनै औचित्य पुष्टिहोला जस्तो लाग्दैन । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैमा भोलि राजनीतिक खिचातानी होला । ठूला दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, कार्यकर्ता नै त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नेछन् । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा हुनेछ । गठन भएको छवर्ष सो आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी आयोग गठनका विषय केवल देखाउने दाँतमात्र हुन् । विभिन्न जाती, समुदायलाई लोभ्याउनका लागि गरिएका व्यवस्था हुन् । यी आयोगले गर्नेकाम र कार्यशैलीले सो समुदायको उत्थान र विकासमा कुनै औचित्य पुष्टिहोला जस्तो लाग्दैन ।
यस्ता अनेक कमजोरी र समस्याहरु नयाँ संविधानमा छन् । यसको कार्यान्वयन गर्दैजाँदा त्यसबारेमा थप जानकारी हुँदैजानेछ । एक अर्को विषय संविधानमा थ्रेसहोल्ड (मतमा सीमा) लगाउने व्यवस्था छैन । तर संघीय कानूनअनुसार थ्रेसहोल्ड लगाउनेमा प्रमुख नेताहरु करिब एकमत छन् । थ्रेसहोल्ड कायम भएमा अहिलेका क्षेत्रीय पार्टीहरु सबै कटौती हुनेछन् । उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको बाटो खुला नै राखेको छ । तर संविधान संशोधन गर्न सहज छैन । कि त ठूलै आन्दोलनको जरुरत पर्छ । कि प्रमुख दलका नेताहरुलाई रिझाउनु पर्छ । यी दुई विकल्प बाहेक जोकोहीले चाहँदैमा संविधान संशोधन सम्भव छैन । कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर वा अन्य व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपरेमा संघीय संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई सम्बन्धित प्रदेश सदनमा सो सदनले ३० दिनभित्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सो सदनको बहुमत सदस्यबाट स्वीकृत भएर पुनः संघीय संसदमा पठाउने व्यवस्था छ । संघीय संसदमा रहेको कुल सदस्यको दुई तिहाईबाट पारित भएमात्र सो विधेयक पारित हुनसक्छ । त्यसरी पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत भएको मितिबाट लागुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश सदनमा पनि ठूला दलकै वर्चस्व रहने छ । साना दलको प्रतिनिधित्व झिनोमात्रामा रहने छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ । आदिबासी, जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लीम तथा पछाडिपरेका वर्गले उठाउने माग सम्बोधनका लागि फेरि पनि ठूला दलको आडभरोसा अनिवार्य हुनेछ । ठूला नेताको जसरी आज राजनीतिमा, राज्यको निकायमा वर्चस्व कायम छ । भोलि पनि त्यसरी नै रहने छ । शक्तिको खेल जहिले हाबी नै रहने छ । समाजमा हुनेखाने र गरीखानेकोबीचमा द्वण्द्व यसैगरी चलिनै रहने छ । नयाँ संविधान बन्यो । अब आकाशबाटै फल खस्यो, सबै समस्याको अन्त्य भयो भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो ।
उत्तम त के हुन्छ भने पछाडि परेकावर्गले आफ्नो व्यक्तित्व र क्षमता बढाउनेतिर केन्द्रीत हुन सक्नुपर्छ । क्षमता र सीप आफूसँग छ भने बाँच्न र सफलता पाउन कठिन हुँदैन । जोसँग क्षमता छ, व्यक्तित्व छ, उसले राजनीति बाहेक जे कामपनि गरेर खानसक्छ ।
उत्तम त के हुन्छ भने पछाडि परेकावर्गले आफ्नो व्यक्तित्व र क्षमता बढाउनेतिर केन्द्रीत हुन सक्नुपर्छ । क्षमता र सीप आफूसँग छ भने बाँच्न र सफलता पाउन कठिन हुँदैन । जोसँग क्षमता छ, व्यक्तित्व छ, उसले राजनीति बाहेक जे कामपनि गरेर खानसक्छ । राजनीतिक दौडधूप र नेताले देलान् र खाउँला भनेर ठूलै आश लिएर पछाडि दौड्नु मरुभूमिमा मृगले पानीका लागि दौड्नु सरह हो । नेताको काम ठूलो आशा देखाउनु नै हो । आशा र आश्वासन नबाँड्दासम्म नेताको राजनीति नै हुँदैन । सर्वसाधारण, आम नागरिकहरु त्यही आश्वासनको जालमा परेर आफ्नो जीवन सकाएका कैयौं उदाहरण छन् । आज, राजनीतिकलाभ लिनकालागि नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे नभइ हुँदैन । हात समातेर तान्ने मान्छे छैनभने राजनीतिबाट लाभ हासिल होला भन्ने विश्वास गर्नु मुर्खता मात्रै हो । अहिलेको राजनीति नातावाद, कृपावाद र फोस्रा नाराले भरिएको छ । विकृतिले भरिएको छ । जसको मान्छे नेतृत्वमा छ, उसलाई त सहज छ । तर नहुनेका लागि पीडा बाहेक केही छैन । हो, हिजो त्यस्तो राजनीति थिएन । क्षमता हुनेले नेतृत्व पाउँथे । त्यो परिस्थिति बेग्लै थियो । आज बेग्लै छ । आज सक्नेले सबथोक गर्छ । शक्तिमा हुनेको क्षमता र व्यक्तित्व नहुँदा पनि हुन्छ । माथि राजनीतिक आडभरोसा दिने छन् भने क्षमता बनाइ रहनु पर्दैन । यही विकृतिले समाजलाई अधोगतितिर लगिरहेको छ । यो मुलुककै लागि विडम्बना हो ।
