काठमाडौं, चैत ४ गते । पूर्वी तराईका दास जीवन विताउँदै आएका हरुवा चरुवाको मुक्तिका लागि सरकारले ठोस पहल चाल्ने सरकारका मन्त्रीहरुले आश्वास दिनुभएको छ । हरुवा चरुवा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै उहाँहरुले त्यस्तो आश्वासन दिनुभयो ।
पुर्बी तराईमा रहेका हरुवा चरुवाहरु आफ्ना लागि न्यायमाग्दै काठमाडौं धाउन बाध्य भएका छन् । कमैया र हलियाकै प्रकृतिकोरुपमा रहेको अन्यायपुर्ण श्रम सम्बन्ध अन्त्यको माग गर्दै उनीहरु बिभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र मार्फत आफ्ना माग पुरागर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालको पुर्बि तराईमा रहेका हरुवा चरुवाहरु आज पनि बधुवा मजदुरकोरुपमा मालिककोमा कामगर्न बाध्य छन् । सिरहा र सप्तरीबाट काठमाण्डौं आएका हरुवा चरुवाहरुका प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर के.सी. लाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटगरी ऋण मिनाहा र मुक्तीको घोषणा गर्न माग गरे । मन्त्री के.सी.ले आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।
हरुवा चरुवाहरुका प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर के.सी. लाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटगरी ऋण मिनाहा र मुक्तीको घोषणा गर्न माग गरे । मन्त्री के.सी.ले आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।
आजै प्रतिनिधिमण्डलले भुमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बालाई हरुवा चरुवाहरुको तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्न मागगर्दै कमैया र हलियासरह सुबिधा उपलब्ध गराउन माग गरे ।
मन्त्री सुब्बाले मन्त्रालय हरुवा चरुवाको समस्याबारे जानकार र सम्बेदनशील रहेका बताउँदै निकट भविष्यमा अन्यायपुर्ण श्रम सम्बन्ध अन्त्यकालागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो । भुमीसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयले हाल कमैया र हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राज्यले कमैया र हलिया मुक्त गरिसकेको भएपनि उस्तै प्रकृतिको हरुवा चरुवालाई मुक्त गरेको छैन । अन्यायमा बाँच्नु मुलुककै दुर्भाग्य भएको बाँधाश्रम अन्त्यका लागि क्रियाशील अधिबक्ता बालाराम भटट्राइले बताउनुभयो । अधिबक्ता भटट्राईले हरुवा चरुवा प्रतिनिधि मण्डलका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ ।
सरकारले २०५७ सालमा कमैया र २०६५ सालमा हलिया मुक्त घोषणा गरेको भएपनि हरुवा चरुवा मुक्त गरेको छैन । राज्यको चरित्र नै बिभेदयुक्त भएकोमा सिनो बहिस्कार आन्दोलनका अगुवा समाजसेवी बलदेबरामले रोष प्रकट गर्नुभयो ।
सरकारले २०५७ सालमा कमैया र २०६५ सालमा हलिया मुक्त घोषणा गरेको भएपनि हरुवा चरुवा मुक्त गरेको छैन । राज्यको चरित्र नै बिभेदयुक्त भएकोमा सिनो बहिस्कार आन्दोलनका अगुवा समाजसेवी बलदेबरामले रोष प्रकट गर्नुभयो । जेनेभा ग्लोबलले हाल तराईका हरुवा चरुवाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणमा सघाइरहेको ग्लोबल जेनेभाका हरिप्रसाद जोशीले बताउनुभयो ।
सिराहा र सप्तरीका दुई जिल्लाका करिब १६ जना हरुवा चरुवाका प्रतिनिधि मण्डल सरकारकालाई दवाव दिन काठमाडौं आएको छ । गत सोमबारदेखि सो प्रतिनिधि मण्डलले सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको छ ।
