काठमाडौं, चैत ४ गते । इन्धन आपूर्ति तथा ढुवानीमा कालोबजारी भएको समाचार व्यापकरुपमा आएपछि सरकारले नेपाल आयल निगम बाहेक अन्य निजी पेट्रोलियम आयात कम्पनी कसैलाई पनि इन्धन आपूर्ति गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले त्यस्तो निर्णयगर्दै आयल निगमलाई मात्र इन्धन आपूर्ति गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघिसम्म विराटसहित करिब तीन दर्जन निजी कम्पनीहरुलाई इन्धन आपूर्तिको अनुमति सरकारले दिएको थियो ।
नेपाल आयल निगम र विराट लगायतका निजी कम्पनीले ढुवानी गरेको इन्धन मूल्यको विक्री दरमा फरक आएपछि उपभोक्ताहरुबाट तिव्र आलोचना भएको थियो । इन्धन आयात र विक्रीमा व्यापक अनियमित्ता भएको आशंकामा सरकारले निजी कम्पनीको इन्धन आयात गर्ने अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतको अघोषित नाकाबान्दीका कारण इन्धनको हाहाकार हुँदैआएको छ ।
इन्धन आयात र विक्रीमा व्यापक अनियमित्ता भएको आशंकामा सरकारले निजी कम्पनीको इन्धन आयात गर्ने अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतको अघोषित नाकाबान्दीका कारण इन्धनको हाहाकार हुँदैआएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा वढी उपलब्धीमूलक बनाउन बाँकी समयमा थप तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निम्ति चिनिया एक्जिम बैंक मार्फत् प्राप्त हुने ऋण २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैया बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
सोहीअनुसार बैठकले चिनिया जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनाकालागि प्राप्त गर्ने ४९ करोड ५० लाख बराबर अनुदान सहयोग रुपैया स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताउनुभयो ।
बैठकले कर्णाली, मुगु, बाजुरा लगायतका जिल्लाको उत्पन्न खाद्यान्न संकट अन्त्यकालागि तत्काल खाद्यान्न पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन गरेको सरकारका प्रवक्ता राईले बताउनुभयो । चीन भ्रमणको तयारी करिब पूरा भएपनि बाँकी समयमा थप गृहकार्य गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक साँझ साढे ६ बजेदेखि राती साढे नौ बजेसम्म बसेको थियो ।
