लक्की चौधरी
काठमाडौं, चैत १० गते । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा रहेका १९ हजार मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना गर्न करिब तीन दर्जन वर्ष लाग्ने अनुमान भूमिसुधार मन्त्रालयको छ ।
सात वर्षअघि ०६५ भाद्र २१ गते मुक्त घोषणा भएका हलियाको पुनस्र्थापनाको अहिलेको प्रकृतिको आँकलन गर्दा पुनस्र्थापनामा त्यस्तो समय लाग्ने अनुमान गरिएको हो । “पुनस्र्थापनाको काम भइरहेको छ तर पर्याप्त बजेटको अभावमा पुनस्र्थापनामा ढिलाई हुने भएको हो” मन्त्रालयका पदाधिकारी भन्छन् ।
भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले हलियाको पुनस्र्थापना हुनु देशकै पुनस्र्थापना हुनु हो भन्नु हुन्छ । “सबै नेपालीको गाँस, बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार छ, हलियाको पुनस्र्थापना तत्काल गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । “मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्याको प्रकृति एउटै छ, पुनस्र्थापना पनि सँगै हुनुपर्छ” मन्त्री सुब्बाले भन्नुभयो ।
पुनस्र्थापनामा चुस्तता नदेखिएकाले अहिलेकै संरचना कायम राख्नुभन्दा अर्को संरचनामा जानुपर्ने सोचाई मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको छ । “बजेटको सिलिङ बढ्दैन, विना बजेटको अहिलेको संरचनाले कसरी काम गर्छ ?” भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मणकुमार हमालले भन्नुभयो ।
“बजेटको सिलिङ बढ्दैन, विना बजेटको अहिलेको संरचनाले कसरी काम गर्छ ?” भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मणकुमार हमालले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव हमालकोअनुसार १९ हजार ५९ हलियालाई पुनस्र्थापना गर्न वार्षिक ४२ करोड रुपियाँ मात्र बजेट छ । तर त्यही बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरी र हरुवाचरुवालाई पनि राखिएको छ । “मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र हरुवा चरुवालाई एउटै डालोमा राखेर त्यही बजेटमामा काम गर भनेपछि कहाँ हुन्छ, पुनस्र्थापना ?” सहसचिव हमालले भन्नुभयो । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग सकारात्मक नहुँदासम्म पुनस्र्थापनाको कामले गतिलिन नसकेको उहाँको बुझाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विजय कुँवरले पुनस्र्थापनाको गति निकै सुस्त भएकाले पुनस्र्थापनामा गत्यारोध भइरहेको तर्क गर्नुहुन्छ । मुक्त हलियाको वास्तविक लगत लिन ढिलाई भएकाले पनि पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको उहाँको बुझाई छ । सीमित साधनश्रोत र बजेटका कारण पुनस्र्थापनाका लागि बजेटको सिलिङ् बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
बँधुवा मजदुरमा कार्यरत अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पुनस्र्थापनामा सरकारको गम्भीरता नदेखिएकाले समय लागेको आरोप लगाउनुहुन्छ । “जहाँ आन्दोलन हुन्छ, सरकार त्यहीमात्र पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउँछ” उहाँले भन्नुभयो । सात वर्षमा २० प्रतिशतमात्रै पुनस्र्थापनाको काम भएकाले यो हिसावमा ३७ वर्षवढी समय पुनस्र्थापनामा लाग्ने उहाँले दावी गर्नुभयो ।
बझाङ्का सांसद अफिलाल ओखेडाले पुनरस्थापनाको संरचना नागरिक अगुवाहरुको नाममा राख्दामात्र सही पुनस्र्थापना हुने तर्क गर्नुहुन्छ । “मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु आफै संरचनामा बस्ने तर भत्ता खानुबाहेक केही काम नगर्ने प्रबृत्ति छ, यसरी कहाँ पुनस्र्थापना हुन्छ ?” सांसद ओखेडाले आरोप लगाउनुभयो ।
“मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु आफै संरचनामा बस्ने तर भत्ता खानुबाहेक केही काम नगर्ने प्रबृत्ति छ, यसरी कहाँ पुनस्र्थापना हुन्छ ?” सांसद ओखेडाले आरोप लगाउनुभयो ।
मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यदलका पूर्व संयोजक हरि श्रीपाइलीले पुनस्र्थापनाकालागि कार्यदलको तर्फबाट सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपनि सरकारले पुनस्र्थापनामा चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो । “कछुवागतिले काम गरेर पुनस्र्थापनाको काम हुन सक्दैन, रफ्तारले गर्नुपर्छ” भन्नुहुँदै श्रीपाइलीले सरकार सरकारात्मक भए पुनस्र्थापनाको काममा समय नलाग्ने बताउनु हुन्छ ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले मुक्तहलियाको पुनस्र्थापनामा सरकारको भिजन नै नभएको आरोप लगाउनुभयो । इच्छाशक्ति भए कार्यक्षमता देखिन्थ्यो तर सरकारको चासो नदेखिएपछि कार्यक्षमता पनि मूल्यांकन गर्न गाह्रो भयो उहाँले भन्नुभयो ।
दलित एक्टिभिष्ट गणेश विकेले सरकारले चासो नदिएकैकारण पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको आरोप लगाउनुभयो । मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरीको पुनस्र्थापना गर्नैपर्ने विषय भएकाले सरकारले ढिलाई गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । एक्टिभिष्ट विकले सांसदहरुलाई पनि पुनस्र्थापनाको विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिमको नौ र मध्येपश्चिमका तीन जिल्लागरी १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ मुक्त हलिया रहेको सरकारी लगत छ । तर सरकारको छानविनबाट १६ हजार ९५३ परिवारकोमात्र लगत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सरकारले त्यस्तो भनेपनि मुक्त हलियामा कार्यरत संघ संस्थाले आधाजति मुक्त हलियाको लगत लिनै बाँकी रहेकाले संख्या बढ्ने दावी रहँदैआएको छ ।
मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि मुक्तहलिया समाज महासंघले केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा पुनस्र्थापनाको जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । सोही संस्थाले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै पुनस्र्थापनाको अभियान चलाइरहेको महासंघका महासचिव ईश्वर सुनारले बताउनुभयो ।
मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्रमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुक्तहलिया पुनस्र्थापना समस्या समाधान समिति, सहसचिवको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समन्वय समिति र सिडियोको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन गरिएका छन् । तर कामहरुले चुस्तता नपाउँदा हलियाको पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको सरोकारवाला पक्षहरुको आरोप छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रममा ३३४ परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने, ३२८ परिवारलाई घर मर्मतका लागि अनुदान, १२४ परिवरलाई पहाडमा घर निर्माण अनुदान र ९० परिवारलाई तराईमा घर निर्माणमा अनुदान दिने तयारी भएको सहसचिव लक्ष्मणकुमार हमालले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रममा ३३४ परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने, ३२८ परिवारलाई घर मर्मतका लागि अनुदान, १२४ परिवरलाई पहाडमा घर निर्माण अनुदान र ९० परिवारलाई तराईमा घर निर्माणमा अनुदान दिने तयारी भएको सहसचिव लक्ष्मणकुमार हमालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको अनुसार हलिया पुस्र्थापनाका लागि (क) वर्गको हलियालाई पहाडी क्षेत्रमा ३ रोपनी जग्गा र तराईमा २ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । नगद लिन चाहेमा २ लाख २५ हजार रुपियाँ नगद दिने विकल्प पनि खुला गरेको छ । त्यर्सगरी (क) र (ग) वर्गका हलियालाई पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ३ लाख २५ हजार रुपियाँ तथा तराईमा २ लाख २५ हजार रुपिया घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
हलिया मुक्ति गरेपछि पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । सरकारको इच्छाशक्ति भए पुनस्र्थापना कठिनाई नभएको उहाँहरुको बुझाई छ ।
