काठमाडौं, चैत ३० गते । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको सोह्रवर्ष पूरा हुनैलाग्दा समेत मुक्त कमैयाहरुले अझै परिचयपत्र पाउन सकेनन् । परिचयपत्रको अभावमा पुनस्र्थापनाको कामसमेत प्रभावित भएको मुक्त कमैयाहरुको दुःखेसो छ ।
तत्कालिन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई दासदासी जीवनबाट मुक्त घोषणा गरेको थियो । जमिन्दार र मालिकको घरमा दासदासी जीवन व्यतित गरेका थारु कमैयालाई सरकारले मुक्त घोषणा गरी पुनस्र्थापनाको प्रतिवद्धता गरेको थियो । सो प्रतिवद्धताअनुसार पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा मुक्तकमैयाहरु आजित भइसकेको बताउँछन् ।
पुनस्र्थापनाको मागगर्दै काठमाडौं छिरेका मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुनस्र्थापनाको पहल गरिदिन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरे । सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेकाले मिडियालाई दवावको लागि उनीहरुको सामुहिक आग्रह थियो । केहीदिन अघि काठमाडौं आएका मुक्त कमैया प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र महिला बालबालिका मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष चौधरीकाअनुसार कैलालीमा परिचयपत्र नपाएका ४५० परिवार र सट्टाभर्ना हुनबाँकी एकहजार एकसय ५० परिवार रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, वर्दियामा एकहजार एकसय ५० परिवार परिचयपत्र पाउन बाँकी र करिब तीनसय परिवारको सट्टाभर्ना हुन बाँकी छ ।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कैलाली र वर्दिया बाहेकका अन्य जिल्लामा पुनस्र्थापनाको काम करिब सकिएको भएपनि दुई जिल्लामा अझै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकीरहेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष चौधरीकाअनुसार कैलालीमा परिचयपत्र नपाएका ४५० परिवार र सट्टाभर्ना हुनबाँकी एकहजार एकसय ५० परिवार रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, वर्दियामा एकहजार एकसय ५० परिवार परिचयपत्र पाउन बाँकी र करिब तीनसय परिवारको सट्टाभर्ना हुन बाँकी छ । लालपूर्जा पाएका तर नदिले कटान गरी जग्गाविहिन भएकाहरुको सरकारले सट्टाभर्ना गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । पुनस्र्थापना गर्दा सरकारले नदि बगर, बलौटे माटोमा गरेकाले अधिकांश मुक्तकमैयाहरु जग्गा पाएर पनि समस्यामा रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
कमैया महिला जागरण समाज नेपालकी अध्यक्ष कृष्णी थारुले पुरुषको तुलनामा महिलाहरु परिचयपत्र नपाएको संख्या बढीरहेको बताउनुभयो । श्रीमानबाट अलग भई जीवननिर्वाह गरिरहेका महिला मुक्त कमैयाहरुको छुट्टै परिचयपत्रको माग उहाँको छ । सरकारले पुनस्र्थापनामा लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थारुले मिडियाकर्मीलाई दवावका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
जागरण समाजले पुनस्र्थापनाका लागि १० बुँदे माग अघि सारेको छ । सो माग समेटेको ज्ञापनपत्र समाजले प्रधानमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालयमा बुझाई सकेको छ । समेटिएको मागमा कमैया महिलालाई परिचयपत्र व्यवस्था गरिनुपर्ने, बासकालागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनस्र्थापनाका लागि मुक्तकमैया आयोग गठन गरिनुपर्ने छन् ।
त्यस्तै, अन्यमागमा मुक्त कमैया बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सीप र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धताअनुसार पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल ३५ क्वूफिट काठ र नगद एकलाख उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका छन् ।
केहीदिन अघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएकाले तत्काल कामगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको पुनस्र्थापनामा झन समस्या देखिएकाले महिलालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई पुनस्र्थापना गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अध्यक्ष थारुले बताउनुभयो । समाजकाअनुसार अहिलेसम्म करिब ३५ सय मुक्त कमैयाको पहिचान हुन बाँकी छ ।
