काठमाडौं, वैशाख १३ गते । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाली मिडियालाई उद्योगको मान्यताका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ । मिडियाले उद्योगको रुप नपाउँदा उद्योगले पाउने छुट सुविधा पाउनबाट सञ्चारमाध्यम बञ्चित हुँदैआएको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको सोमबारको मन्त्रीस्तरको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रियाकालागि अगाडि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयले उद्योगको मान्यता दिन गरेको सिफारिसमा एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा, प्रिन्ट मिडिया उद्योग, अडियो भिजुवल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग, डिजिटल भूसतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन रहेका छन् ।
त्यस्तै, आइपिटिभी, अनलाइन सेवा, इन्टरनेट सेवा, टेलिपोर्टसेवा, डिजिटल केबुल टि.भी. नेटवर्क, डाइरेक्ट टु होम स्याटलाइट सेवा, एफ.एम.डि.एस. नेटवर्क, रेकर्डिङ स्टुडियो, प्रशारण स्टुडियो, सिनेमा उत्पादन, सिनेमाहल, मल्टिल्पेक्स सिनेमा हल, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण, टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, मोबाइल स्याटलाइट टेलिफोन, भूउपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भूउपग्रह प्रसारकेन्द्र स्थापना, भिस्याट, ब्रोडव्याण्ड, पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क स्याटलाइट नेटवर्क आदि छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मिडियालाई समयानुकुल मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार बनाउन उद्योगको रुपदिएर सुविधा दिने तयारी भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री राईले सरकारले यो निर्णय गरेमा सञ्चारमाध्यमका लागि ठूलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्री राईले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पारिश्रमिक तोक्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । देशको परिवर्तनका लागि सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले समयानुकुल मूल्याङ्कनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गतसालको भूकम्पकाबीच योगदान पु¥याएको कदरगर्दै अनुमति र इजाजत लिई नियमित प्रशारण गर्ने सञ्चारगृह र विद्युतीय सञ्चार संस्थाहरुको चालु आ.व. ०७२÷०७३ को नविकरण दस्तुर पूरै मिनाहा दिने र तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुटदिने प्रक्रिया शुरुभएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशनको तयारी भएको, रेडियो वा टेलिभिजन प्रशारण संस्थाले चालु आ.व.को उक्त रोयल्टी र नविकरण दस्तुर बुझाई सकेको भएमा छुट तथा मिनाहा भएको रकम आगामी आ.व.को लागि रकम दाखिला गर्दा हिसाव मिलान गरिदिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सोहीअनुसार मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक अवधिमा भएका कार्यप्रगति र देखिएका समस्याबारे समिक्षा गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दिएको जानकारीअनुसार सूचना तथा सञ्चार नीति २०७२ स्वीकृत भएको छ । आमसञ्चार नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थि तगर्न मस्यौदा स्वीकृतिको क्रममा रहेको, प्रत्येक वर्ष वैशाख २४ गतेलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस घोषणा गरिएको जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै, विराटनगरमा तारणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम निर्माणको काम अघि बढाइएको, पन्ध्र जिल्लाका पन्ध्र स्थानमा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको, मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको, राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने स्रष्टा सम्मानको कार्यविधि लागु गरिएको, सूचनाको हक संरक्षण गर्न हेल्प लाइनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार २० प्रकारका हुलाक टिकट प्रकाशन, हुलाक सेवाको पुनरसंरचनाको कार्य अघि बढाइएको, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको, नेपाल राजपत्रहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण, पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्न सफ्टवयेर निर्माण, रेडियो नेपालको भिस्याट लिंकको स्तरोन्नति, राससको क्षेत्रीय कार्यालयमा डिजिटल फोटो अर्काइव वर्कसप आयोजना, ८४० पत्रपत्रिकामा नेपालको संविधानको विषयमा जानकारीमूलक सन्देश प्रकाशन लगायतका रहेका छन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री राईले नयाँ संविधानको जगमा उभिएर संघीय स्वरुपअनुरुप सुधारको कामकाज गर्न मातहतका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई निर्देश गर्नुभएको छ । सो अवसरमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र अन्य पत्रकारको सहभागिता थियो ।
