काठमाडौं, वैशाख १५ गते । व्यवस्था संसदको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २१ गतेलाई आव्हान भएपनि संसदको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पाएको नियमावली मस्यौदा समितिले बैठक अघि नियमावली मस्यौदा तयार गरिसक्ने संकेत देखाएको छैन ।
समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा पनि यसअघिको जस्तै सदस्यहरुको कोरम पुग्न सकेन । ६१ सदस्यीय मस्यौदा समितिको बुधबारको बैठकमा जम्मा २२ जनाकोमात्र सहभागिता थियो । पटक पटक गरेर समितिको म्याद थप भएपनि समितिका सदस्यहरु नै नियमावली निर्माणमा गम्भीर हुन नसक्दा कार्यप्रगति हुन नसकेको समितिका सदस्यहरुको बुझाई छ ।
आज बसेको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसबाट एकजनामात्र सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । मस्यौदा समितिमा कांग्रेसबाट १२ जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । तर बैठकमा नियमित अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनेगरेको सदस्यहरुको भनाई छ ।
एमाले सांसद तथा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले समितिको बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्याले मस्यौदाबारे अन्तिम निर्णय गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “आजको बैठकमा जम्मा २२ जनाको उपस्थिति रह्यो, ३१ जना नभएर निर्णय गर्ने कोरमै पुग्दैन” भन्नुहुँदै सदस्य भण्डारीले प्रमुख तीनदलसँग परामर्शका लागि समितिले थप तीन दिन छुट्याएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार २० गते ३ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिएको छ । सो अवधिमा प्रमुख नेताहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको प्रयास गरिने छ ।
समितिमा सहमति बनेमा २१ गते बस्ने संसद बैठकमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सहमति नबनेमा २० गतेको बैठकमा बहुमतको आधारमा निर्णय गरी टुंग्याउने या पुनः अर्को पटकका लागि समितिको म्याद थपको संसद बैठकमा आग्रह गर्ने बाहेक समितिसँग अर्को विकल्प छैन । समितिको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत फागुन २० गते नै सकिएको छ ।
बैठकमा सुनुवाई समिति कति सदस्य बनाउने भन्ने प्रमुख विवादको विषय छ । नयाँ संविधानअनुसार बढीमा पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम संविधानअनुसार नै ७३ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
तर सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) र एमाओवादी लगायतका दलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४० बुँदे फरकमत समितिमा दर्ता गराएको छ । सो दलले बढीमा ४५ सदस्यीय समिति गठन गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । पन्ध्र सदस्यीय गठन गर्दा एकदम थोरै हुने र ७३ सदस्यीय बनाउँदा धेरै हुने देखेर बीचको बाटोबाट ४५ सदस्यीय बनाउन उपयुक्त लागेर बैठकमा प्रस्ताव गरिएको सो दलका सांसद प्रेम सुवालले बताउनुभयो ।
सो दलले दर्ता गरेको फरकमतमा संसद बैठक आव्हान भएका दिन राष्ट्रपतिद्वारा बैठक जारी भएको पत्रमात्र पढेर बैठक स्थगित गर्न नहुने, शुन्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएको विषयको एकसाताभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले लिखित सम्बोधन गर्नुपर्ने, सांसदहरु विभिन्न विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा देश विदेश घुम्न नहुने, महाअभियोग प्रस्ताव दलीय हिसावले लगाउन छुट दिनुपर्ने लगायतका छन् ।
समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार नियमावली मस्यौदा समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या धेरै पहिलेदेखिको भएपनि बुधबारको बैठकमा त्यो सिलसिला दोहोरियो । बैठकमा प्रमुख दल कांग्रेसबाट १२ मध्ये १ जना, एमालेबाट १२ जनामा ८ जना, एमाओवादीको ६ जनामा ३ जनाको मात्र सहभागिता थियो । बाँकी साना दलका सांसदगरी २२ जनाको उपस्थिति थियो ।
मस्यौदा समितिको पछिल्लो पटक फागुन ५ गते एक महिनाकालागि म्याद थप भएको थियो । सोहीदिन संसदको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । सोपछि दोस्रो अधिवशेन २१ गतेकालागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार आव्हान गरिसक्नुभएको छ ।
समिति सदस्य सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा र सत्तापक्षले जिम्मेवरी बोध नगर्दा नियमावली मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन नसकिरहेको आरोप लगाउनुभयो । २० गते बस्ने बैठकमा पनि सहमति हुने संकेत नदेखिएको भन्दै उहाँले प्रमुख दलका सांसदहरु जिम्मेवार बने नियमावलीमा सहमति गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
संसद सञ्चालन गर्ने नयाँ मस्यौदा तयार हुन नसक्दा अन्तरिम कार्यविधिअनुसार संसद बैठक बस्दैआएको छ । २१ गते बस्ने संसदको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो दिन अन्य कार्यसूचीबारे अझै संसद सचिवालयले टुंगो लगाइसकेको छैन । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले सो दिन संसद बैठक सञ्चालन भएको पत्र पढेर बैठक स्थगित हुनसक्ने या नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद सकिएकाले म्याद थपको प्रस्ताव बैठकमा जानसक्ने सम्भावना रहेको सुनाउनुभयो ।
