काठमाडौं, वैशाख २६ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७३ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा १४ वर्षपछि आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौंको धरहारा निर्माण गरिसक्ने, दुई वर्षभित्र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आगामी पाँचवर्ष विकासको अवधि र दश वर्ष समृद्धिको खुड्किलो उक्लिने वर्षरहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार आगामी दुईवर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रमले हलिया, मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापना यसै आर्थिकवर्षभित्र सम्पन्न गरिने, औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिकक्षेत्र यसैवर्षदेखि स्थापना गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पर्नेगरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने संकल्प गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठः
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका लागि उपस्थित हुनपाउँदा गौरव महसुस गर्दछु । जनताको सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एकता र सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने त्यस ऐतिहासिक घटनाको म सुखद् स्मरण गर्न चाहन्छु ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था, मौलिक हक, विविधता बीच एकता, सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरु भएको छ । यी ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा जीवन बलिदान गर्नुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि लगभग शताब्दीपूर्वदेखि विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु । संघर्षका मोर्चामा सहभागी भई योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाइ र धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
३. संघर्षका उपलब्धि र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि शान्तिप्रक्रियाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुरूप गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्तिप्रक्रियाका सबै काम पूरा हुनेछन् । मुलुक अब समन्यायिक र दिगो आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम अब म यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुतगर्दछु ।
सभामुख महोदय,
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा एकताको लागि संविधानले गरेको मार्ग निर्देश अनुरूप नेपाल सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ र राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान तथा सामथ्र्य वृद्धिका लागि सदा कटिबद्ध रहनेछ । यसै अनुरूप संविधानको कार्यान्वयनः नेपाल र नेपालीको आर्थिक सामाजिक उन्नयन भन्नेविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँगै सुरु भएको संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ । संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरू यसै सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानुनहरूको निर्माण यसै वर्षमा गरिने छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित गरिने छ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेको छु ।
५. संघीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संचनाका लागि गाउँपालिका,नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।
६. संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप २०७३ साल मंसिर महिनामा निर्वाचन गरिनेछ । यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रूपान्तरणको वर्षका रूपमा लिइनेछ । प्रदेशहरूको सिमाङ्कनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको छ र त्यसलाईशीघ्र पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउन सरकार तत्पर छ ।
७. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट देशमा भएको अकल्पनीय धनजनको क्षति र विध्वंशको दृष्य हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ । देशले भूकम्पको क्षति र धक्काबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला तराइ–मधेसको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर तुल्याएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यस्तो कठीन अवस्थामा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, स्वाभिमान र एकताको स्मरण गर्दैसबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
८. मुलकमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्था तयार हुन केही समय लागेपनि तत्पश्चात पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीव्र पारिएको छ । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहजरूपमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । निजी आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा थप रु. ३ लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमारु. १५ लाख र काठमाडौं उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनेगरीतालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्पको कारणले निजी घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिनेछ ।
९. भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरूप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँचवर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरू, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानवअधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरूको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
१०. आगामी तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयहरू, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीव्र पारिने छ । पाँच वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ ।
११. भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँग अधिक केन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरू मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ । अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।
१२. कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ ।
१३. आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरूको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहनेछ ।
१४. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एउटै स्रोतमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने छ ।
१५. कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।
१६. लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येय सहित चौधौं त्रिवर्षीय योजना तयार गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ । लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न आधारभूत सामाजिक सेवाको सुनिश्चितता तथा खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं कामको सुरक्षा कायम गर्दै स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उक्त योजनाको उद्देश्य रहने छ ।
१७. सार्वजनिक, निजी र सहकारीक्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र परिपूरक भूमिकामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरु केन्द्रित हुनेछन् ।
१८. आगामी आर्थिकवर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान वर्ष हुनेछ । आगामी पाँचवर्ष विकासको अवधि हुनेछ । आगामी दशवर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुनेछ । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेर आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मको विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।
१९. वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेगरी वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
२०. वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरूको बैंकखाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।
२१. पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।
२२. निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने छ ।
२३. सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रूपमा विकास गरिने छ ।
२४. स्थानीयस्तरमा समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको संगठितरूपमा परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
२५. समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकास गरिने छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ आर्थिक नीतिहरू उन्मुख गरिने छन् ।
सभामुख महोदय,
२६. कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाकोरूपमा विकास गरिने छ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थितिअनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । किसानहरूको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।
२७. कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ । कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
२८. हालै जारी कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने छ । साथै कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरू मोबाइल फोन मार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२९. सार्वजनिक,सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतकापशुपंक्षीहरूको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
३०. कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
३१. पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपंक्षी हाट–बजार र आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ ।
३२. भूमिको सदुपयोग र दिगो विकासमा योगदान हुनेगरी भूउपयोग ऐन ल्याइने छ । जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एक पटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ । यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
३३. भूमि प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जग्गाको नाप–नक्सा तथा भौगोलिक सूचनाको शुद्धता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिने छ । भूमि प्रशासन एवं भूमि व्यवस्थापन कार्यमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाइने छ ।
३४. वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
३५. वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन–अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा उत्पादन वृद्धि र प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ । काठको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी र सामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत् जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि काठको उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था गरिने छ ।
३६. जैविक विविधतायुक्त, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण जलाधार एवं सिमसार क्षेत्र लगायत चुरे क्षेत्रको संरक्षणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । वनक्षेत्रको अतिक्रमण र आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने छ ।
३७. आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दिगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिकक्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने छ । औद्योगिकक्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइनेछ । पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त ठूला उद्योगहरूसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।
३८. रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
३९. प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरूको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
४०. निर्यात प्रवर्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाहरूलाई प्रभावकारी बनाइने छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कमगर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ ।
४१. उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ । प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्ति सहितको बजार अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिने छ ।
४२. पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पर्नेगरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
४३. कर्णाली अञ्चल लगायत देशका विकट र दुर्गमक्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याइने छ । खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरूमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिने छ । स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन आहार परिवर्तनसम्बन्धी प्राविधिक र व्यवहारिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४४. एक वर्षभित्र आधारभूतरूपमा र दुई वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि.सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
४५. निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, विद्युत प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण गुरु–योजना तयार गरी आवश्यकदेशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ ।विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ ।स्मार्ट मिटरर ग्रीड प्रणाली क्रमिकरूपमा लागू गरिनेछ ।
४६. प्राकृतिकरूपमा सम्भवभएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ ।निर्माणाधीन बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । सौर्य, वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पु¥याइने छ ।
४७. एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापन मार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो हुनेगरी सिंचाइ, ऊर्जार खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता निश्चित गर्न नयाँ अध्ययन गरिने छ । जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीहरूको बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरु–योजना निर्माण सुरु गरिने छ ।
४८. केही वर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्नसिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरूमासमृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४९. निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने छ ।सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ ।भेरी कोरिडोर बहुउद्देश्यीयविकास परियोजना सञ्चालनगरिने छ । कन्काई बहुउद्देश्यीयसिचाइ र कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययनएवं कार्यान्वयन अघि बढाइने छ ।
५०. वायु, जल, ध्वनि र भू–प्रदूषण रोक्नका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरी वातावरण–मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । यस सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा जोडदिइनेछ ।
५१. जल तथा मौसम भविष्यवाणी स्वचालित प्रणालीमा विकास गरिने छ । उच्च जोखिम रहेका महत्वपूर्ण नदी प्रणालीक्षेत्रमा बाढी अनुगमन सूचना प्रणाली बिस्तार गरिने छ ।
५२. प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न ठूला नदीहरूबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता मार्फत अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । नदी नियन्त्रणमा जैविक इन्जिनियरिङ विधि प्रयोग गरी हरित विकासलाई अघि बढाइने छ ।
५३. नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिई क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास लगायतका संयन्त्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालनगरिने छ ।‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम र धुँवामुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन अनुदान तथा कर्जा प्रणालीलाई सरल बनाइने छ ।
५४. सबै जनताका लागि आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूतरूपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइकार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छन् ।भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरूमा एकीकृतरूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने छ ।
५५. काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानीप्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकांश कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ । अन्य ठूला र साना सहरहरूमा समेत जनताकै सहभागितामा जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा बिस्तार आयोजना, सह–लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना र खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आयोजनाहरू अगाडि बढाइने छ । खानेपानीको दिगोस्रोत नभएका सुख्खाग्रस्त बस्ती र विद्यालयहरूमा विशेष पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।तराई–मधेस, चुरेभावर तथाभित्रीमधेसक्षेत्रमाखानेपानीको आपूर्ति गर्न थोक वितरण प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनगरिने छ ।
५६. जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्ने वा वहाव कम हुने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिने छ । उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गरी वर्षाको पानी सङ्कलन र जलाधारक्षेत्र संरक्षण सहित जलासययुक्त खानेपानी प्रणालीको विकास गरिने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जलवायु–स्मार्ट गाउँको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
५७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ ।सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ । सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरू न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।
५८. पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको ‘द्रुत मार्ग’को रूपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको कालोपत्रे तथा पुलहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्डहरूको निर्माण चरणबद्धरूपमातोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
५९. काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिकवर्षदेखि सुरु गरिने छ ।सेती महाकाली राजमार्ग लगायत उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाकाहरू जोड्ने सडकहरूको शीघ्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
६०. काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार कार्यलाईतीव्ररूपमा अगाडि बढाउँदै अन्य ठूला सहरहरूमा पनि सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाइने छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने छ ।
६१. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ ।हालै मित्र राष्ट्र चीनसँगसम्झौता भएबमोजिम नेपालले पारवहन सुबिधा प्राप्त गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमाथाङ्का नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गरिने छ ।
६२. डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी दुई वर्षभित्र सडकमार्गसँग जोडिने छ । प्राकृतिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव नभएका बाहेक सबै गाविसहरूलाई दुई वर्षभित्र सडक सञ्जालले जोडिने छ ।
६३. दुर्गम एवं ग्रामीणक्षेत्रमा जोखिमयुक्तरूपमा प्रयोग भइरहेका सार्वजनिक तुइनलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी विस्थापन गरिने छ ।
६४. सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट लागू गरिने छ ।सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सवारी–धनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गरिने छ ।
६५. ग्रामिण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विकास गरी सहरलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने छ । पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक सहर एक पहिचानको अवधारणा अनुरूप सहरहरू निर्माण गरिने छ ।देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ। राष्ट्रिय भवन–संहितालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । सरकारी भवनहरूको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक एक वटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ ।
६६. मुलुकका विभिन्न नदी किनारहरूमा विकसित सहरी सभ्यताहरूको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न नदीप्रणालीको संरक्षण,पानीको शुद्धिकरण एवम् न्यूनतम वहाब कायम गरी नदी किनार संरक्षण र सौन्दर्य कायमगरिने छ ।
६७. काठमाडौं उपत्यकामा फोहर–मैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनालाई द्रुतरूपमा अघि बढाइने छ ।
६८. पर्यटनक्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूको स्तरोन्नति, नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने छ । दशवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक पर्यटन योजना कार्यान्वयन गर्नुको साथै छिमेकी मुलुकहरूबाट बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ ।दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउनकार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६९. वि.सं.२०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमणवर्षको रूपमा मनाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत आय र रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुख स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीयक्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने छ ।धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने छ ।
७०. पर्यटकहरूलाई पदयात्रा र पर्वतारोहण अनुमति दिने व्यवस्थालाई एकीकृत गरिने छ । पर्यटन गन्तव्य र पर्यटकीय सेवा सुविधाको जानकारी दिने मोबाइल सूचनाप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन मौसमको पूर्वानुमान गरी पूर्व सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णक्षेत्रमा एकीकृत उद्धारकेन्द्र निर्माणको कार्य सुरु गरिने छ ।
७१. मुलुकमाधार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव र एकताको अभिवृद्धि तथा पूर्ण धार्मिक समानता र स्वतन्त्रता सुनिश्चितगर्दै परम्परादेखि कायम रहेको सनातनधर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धनमाजोड दिइने छ । मुलुकको साँस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरूको रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परा समेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।दिगो शान्ति र विकासकालागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमूनाशान्तितथा सांस्कृतिकग्राम स्थापनागरिने छ ।नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक संग्रहालयको रुपमाविकसितगरिने छ ।
७२. बुद्ध जन्मेको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी, पर्यटकीय स्थल पोखरा, नेपालकै होचो भूभाग केचना र संसारकै अग्लो बुद्धको मूर्ति स्थापना हुने दमकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध वृत्तसँगजोडिने छ ।
७३. हवाइ यातायातलाई ग्रामिण तहसम्म बिस्तार गर्ने उद्देश्य सहित थप विमानस्थल निर्माण गरिने छ ।सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ ।दुर्गमक्षेत्रका गाउँलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमशः सबै नगर–गाविसमा हेलीप्याड निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने छ । प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरूपनिर्माणकालागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने छ ।
७४. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ ।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमापूरा गरिने छ । बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरीनिर्माण कार्य सुरु गरिने छ ।
७५. नेपालको हवाइ उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छ ।आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गरिने छ ।
७६. आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ ।विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ ।विद्यालय शिक्षामा ६ वर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने छ ।
७७. सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने छ ।विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने छ ।
७८. प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ ।योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्क्रम सुरु गरिनेछ । नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७९. विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने छ । छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरूकोपुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरूलाईविपन्न समूहका विद्यार्थीहरूमा लक्षित गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बिस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने छ । स्काउटलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठनिक संरचनाको बिस्तार गरिने छ ।
८०. विद्यालय र क्याम्पसहरूमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तारगरिने छ । शिक्षण सिकाइ प्रकियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने छ । यसका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरीछुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
८१. विज्ञान प्रविधि र सुचना प्रविधिमा आवस्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि आगामि आर्थिक बर्षभित्रै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ । स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रूपमा इन्टर्नसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाईराष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने छ ।शैक्षिकउन्नयनकालागिउच्चस्तरीय शिक्षाआयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कृषिक्षेत्रकादक्षजनशक्तिउत्पादनकालागि कृषिशिक्षामाजोड दिंदै कृषिक्याम्पसहरु क्रमशःबिस्तार गरिने छ ।विदुषी योगमायाआयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भगरिने छ ।
८२. उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरूमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरूकालागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक, तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
८३. सबै जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामीवर्ष ३० जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गरिने छ । नव साक्षरहरूका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
८४. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, मातृ तथा नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वमा जोड दिइने छ । सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सघनरूपमा अघि बढाइने छ । साथै सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा ७५ जिल्लामा क्रमशः बिस्तारगरिने छ ।राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइने छ ।
८५. आयुर्वेद, अन्य पूरक चिकित्सा सेवा रआधुनिक चिकित्सा सेवालाइ एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्था परीक्षणको रूपमा सुरु गरिने छ । आयुर्वेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने छ ।
८६. अस्पतालहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार र स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्नुका साथै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा फार्मेसीको अनुगमन, औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
८७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सामाजिक योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन खर्चमावृद्धि गरिनेछ, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । स्वास्थ्य सेवामा स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।
८८. बालबालिकाको उचित पालन पोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको ‘बालसंरक्षण कार्यक्रम’लाई क्रमशः मुलुकभरका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी बिस्तार गरिने छ ।
८९. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।जेष्ठ नागरिक दीर्घ–सेवा सम्मान तथा स्वास्थ्य बीमाकार्यक्रम सुरु गरिने छ । वृद्धवृद्धाहरूका लागि दिवा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।
९०. परम्परागतरूपमा रहेका सामाजिक कुरीति र कुप्रथाहरू विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्ण अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका एकजना सदस्यलाई हेरचाहसम्बन्धी र रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।
९१. जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गराउन, नेपाली महिलाको आर्थिक उन्नति र प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रवद्र्धन गर्न‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । लैङ्गिक हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक प्रताडनको अन्त्य गर्दै महिलाहरूको आत्मसम्मान र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।सार्वजनिक स्थान, कार्यालय र विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा महिला शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
९२. सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई कृषिउत्पादन, प्रशोधनर बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पु¥याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरूप सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ ।
९३. विपन्नव्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिकक्षेत्रका आधारमापरिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
९४. मानव विकास सुचकाङ्कका दृष्टिले पछि परेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी तराई–मधेसका २० वटा जिल्लाका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका अतिरिक्त पिछडिएका क्षेत्रमा सचेतना र आर्थिक विकासका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९५. न्यूनतम आवास सुविधा नागरिकको हक भएको र यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक वर्षमा दलित, लोपोन्मुख र विपन्न वर्गकालागि २० हजार घर निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
९६. युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी प्रति वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी‘दश युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ ।बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
९७. विद्यमान श्रमऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिककालागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने छ ।कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।कृषि लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिककालागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
९८. यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।
९९. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने छ र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरिक्षण प्रणाली लागू गरिनेछ । नीतिगत तहमा सम्वादकालागि संसदभित्र बहुपक्षीय आर्थिक–सामाजिक संयन्त्र निर्माणको पहल गरिनेछ।
१००. वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने एवं वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।“जनताको लगानीमा जलविद्युत” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विप्रेषणको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ ।जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैश्रमिकहरूको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइनेछ ।
१०१. सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकहरूको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने छ । सामूहिक सम्वादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा बिस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।
१०२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद जस्ता निकायको संलग्नता रहने गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य आरम्भ गरिने छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई आन्तरिक श्रमबजारमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
१०३. बालश्रमको अन्त्यका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बालश्रम निवारणका लागि गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१०४. राष्ट्रसेवकहरूको निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित बनाउने गरी समग्र निवृत्तिभरण व्यवस्थामा सुधार गरिने छ ।
१०५. स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक समाजको सिर्जना गर्न खेलकूद विकासमा जोड दिइने छ । खेलकूदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा रङ्गशाला स्तरोन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । झापाको लखनपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक रंगशालाको निर्माण यसै आर्थिक बर्षभित्र सुरु गरिनेछ ।
१०६. आम सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित रव्यावसायिक बनाउन आम–सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरूको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार–संहिता लागु गरिने छ ।श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०७. निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाहरूको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ । मुलुकको जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट प्रारम्भ गरिने छ ।
१०८. हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि अनुकूल व्यावसायिक बनाउन संरचनागत र व्यवस्थापकीय परिवर्तन गरिने छ । महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाहरूमा द्रुत डाँक ढुवानीको व्यवस्था मिलाइने छ । अतिरिक्त हुलाकहरूबाट भइआएका काम स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गरिने छ ।
१०९. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
११०. नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरूको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको बिस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर बिस्तार गरिने छ । माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु गरिने छ ।
१११. पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने बजारकेन्द्र र घोषणा भएका नयाँ नगरपालिकाहरूमा आधुनिक सहरको अवधारणा अनुसार सूचना प्रविधिका सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ । महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था र सम्बन्धित संस्थाले लागत ब्यहोर्ने गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्य सुरु गरिने छ।
११२. विपद् व्यवस्थापनको लागि विद्यमान संस्थागत संरचनाहरूलाई संघीय स्वरूप अनुरूप हुने गरी परिमार्जन गर्दै खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माण कार्यका लागि संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गरी लागुगरिने छ । सबै प्रदेशहरुमा हेभि–इक्युपमेन्ट सहित आवश्यक यन्त्र–उपकरणहरुको व्यवस्था गरिने छ । आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई क्रमशः सबै जिल्लामा बिस्तार गरिने छ ।
११३. मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न प्रविधिले सुसज्जित सक्षम प्रहरी प्रशासन तयार गर्ने कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छ । अध्यागमन, कारागार लगायत गृह–प्रशासनबाट व्यवस्थापन हुने सबै सेवा प्रवाहलाई थप सक्षम, सेवाग्राही–मैत्री र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने छ ।सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्दै सीमा स्तम्भहरुको संरक्षण, मर्मत र निर्माण गरिने छ ।
११४. लागू पदार्थ कारोबार तथा दुव्र्यसनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरी सचेतनामूलक कार्यलाई विशेष अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
११५. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनलगायतका घटनाहरुमा घाइते भएकाहरूको उचित उपचार सहित राहतको उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।
११६. राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा दिने र कारागार व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य सुरु गरिने छ ।
११७. संविधान, मानव अधिकार र अन्य मानवीय कानुनबारेजनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी कानुनी राज्यलाई थप सुदृढ गरिने छ ।व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन देवानी–संहिता, अपराध–संहिता, देवानी कार्यविधि–संहिता, फौजदारी कार्यविधि–संहिता र फौजदारी कानुनमा सजाय निर्धारण लगायतका विधेयकहरू पारित गराइने छ ।
११८. न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै न्यायमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । न्यायप्रणालीलाई संघीय संरचना अनुकूल व्यवस्थित गरिने छ ।
११९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गरी सरकारी वकिल कार्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
१२०. नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । नेपाली सेनालाई समयानुकूल साधन, स्रोतसम्पन्न र सक्षम बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन एवं मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको योगदानमा वृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय सेवादलबिस्तारगरी युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराइने छ ।
१२१. सबै संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यकस्रोत र साधनको व्यवस्था गरिने छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई देशको कार्यकारी शासन केन्द्र र संघीय शासनको केन्द्रीय सचिवालयको रूपमा थप सुदृढ गरिने छ ।
१२२. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र दलहरूको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । आगामी दिनमा हुने प्रदेशसभा, स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा लगायतको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छरूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ।
१२३. निजामती सेवालाई संघीय संरचना अनुरूप पुनर्संगठित गरिनेछ । स्वच्छ, पारदर्शी र सेवाग्राही–मैत्री निजामती सेवा विकास गर्न उत्प्रेरणा र कार्यसंपादन करार तथा मूल्याङ्कनका विधि सुदृढ गरिने छ ।
१२४. सेवा प्रवाह गर्नेमध्येउपयुक्त कार्यालयलाई प्रत्येक जिल्लामा एक नमूना कार्यालय बनाइने छ । सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरलाई अनुमानयोग्य बनाई निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति बढी जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाइने छ । सेवा प्रवेशको सबै तहमा सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गरिने छ । सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको बिस्तार गरिने छ ।
१२५. भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य ठूला आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र कार्यविधिसहित जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले नियमितरूपमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गरिने छ।
१२६. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ खुला, पारदर्शी¸बस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन एकल पोर्टलमा आधारित अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने छ । साथै सार्वजनिक खरिद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच बढाइने छ ।
१२७. सार्वजनिक खर्चको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गरिने छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समष्टिगत तथा निकायगत कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ ।
१२८. एकल राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुधार सहित थप ३५ जिल्ला र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा बिस्तारगरिने छ । वर्तमान भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै यस वर्षदेखि स्रोतमा हुने करकट्टीलाई स्थायी लेखा नंबरमा आबद्ध गराउने र आगामी वर्षदेखि तोकिएको रकमभन्दा माथिको भुक्तानीलाई सोझै सम्बन्धित खातावालाको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।सरकारी शुल्कलाई ई–भुक्तानी प्रणालीमा लैजान आगामी आर्थिक वर्षमा परीक्षण कार्य सुरु गरिने छ ।
१२९. राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणकाकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनसम्बन्धित विभाग एवं अन्तर्गतका कार्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गरिने छ । कर–प्रणालीलाई प्रगतिशील, लगानी–मैत्री र सरल बनाइनेछ । एकीकृत कर–संहिताको तर्जुमा र राजस्व प्रशासनमा सुधार गरिने छ ।
१३०. राष्ट्रिय उत्पादन र क्षमता बढाउने प्राथमिकताकाक्षेत्रमाविकास सहायता परिचालन गरिने छ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिने छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धता अनुरूप द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता गरिने छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकथपरकम परिचालनको लागि दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरिने छ ।
१३१. जनताका आधारभूत र अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा वितरणमा सुधार गर्न संस्थानहरूमा सुधार सहित सरकारी लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र मापदण्डमा सुधार गरिने छ।
१३२. निर्वाचनक्षेत्र विकास कार्यक्रम र गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरिने छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार र उत्पादनसँगआवद्ध गरी अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१३३. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गरिने छ । सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिने छ ।छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताको आधारमा अझ सुदृढ गरिने छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारी अनुरूप परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
१३४. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी गरिने छ ।
१३५. विश्वशान्तिको प्रवर्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले खेल्दै आएको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाइने छ । साथै, अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका अधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । मुलुकको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बीच सामञ्जस्य कायम गरिने छ ।
१३६. नेपालको सविधानमार्फत् नेपाली जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको जगेर्ना र संस्थागत विकासको लागि सम्वाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नु नेपालको हितमा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा देखाएको ऐक्यबद्धता, परिपक्वता, सुझबुझपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रशंसनीय रही आएको छ । राष्ट्रिय हितमा हामीले आरम्भ गरेको सहयात्राको यस संस्कृतिलाई अझ बढी परिस्कृत र फराकिलो तुल्याउनु नेपाली जनताको चाहना अनुरूप हुनेछ ।संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।
१३७. सुन्दर, शान्त र समतामूलक समृद्ध नेपाल एवं सुखी नेपाली आकाङ्क्षा संभव छ र त्यसको प्राप्तिकोलागि यो संविधान माध्यम हुने मैले विश्वास लिएको छु । यस नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यमा वृद्धि हुनेछ ।न्यायोचित आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धितर्फको अभियानबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरीदिगो शान्ति र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु ।
१३८. नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयन तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण आर्थिक रप्राविधिक सहयोग पु¥याउने सबै मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं राष्ट्रसेवकहरू, निजीक्षेत्र, नागरिक समाजका संघ–संस्थाहरू, गैरआवासीय नेपाली तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
नेपाल र नेपालीको जय होस् !
धन्यवाद ।
