काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । विसं २०७३ को पुससम्ममा रेल कुदाउने गरी निर्माणको तयारी गरिएको जयनगर–बिजुलपुरा रेलमार्ग भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अझै ढिला हुने भएको छ ।
नेपालमा रेलमार्ग विगत वर्षदेखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि नाकाबन्दी, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र सरकारी कार्यालयकै बीच समन्वय हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको रेल विभागले बताएको छ ।
आउँदो पुस मसान्तसम्म जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमीमा रेलको लिक निर्माण सकी सञ्चालन गर्ने योजना भएपनि पछिल्लोपटक नाकाबन्दी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले एक वर्ष ढिला हुने विभागका प्रवक्ता राजेश्वरमान सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
“यो मार्गमा पहिले नै रेलको लिक निर्माण भई सञ्चालन भएको हो, लिकको स्तरोन्नतिका लागि पुनःनिर्माण सुरु गरिए पनि तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसक्ने भएको छ, यो मार्ग पुस मसान्तमा सकिनु पर्ने सम्झौता भएपनि नसकिने भएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
“रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ”– नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ९४५ किमी दूरीमध्ये ३०० किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको छ । प्रस्ताव तयार भएकोमध्ये ११८ किमी रेलमार्ग विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेकाले मार्ग परिवर्तन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ मार्गअनुसार निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १७५ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–काँकडभिट्टा २६५ किमीको प्रस्ताव तयार पार्न बोलपत्र प्रक्रियाबाट परामर्शदाता छनोट सुरु भएको छ ।
योसँगै जयनगर–बर्दिवास ६९ किमी, बथना–विराटनगर १८ किमी, जलपायुगडी–काँकडभिट्टा ७० किमी, रुपेडिया–नेपालगन्ज १२ किमी, नवतनवा–भैरहवा १५ किमी रेलमार्ग भारतले बनाइदिने सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ ।
