काठमाडौं, जेठ १८ गते । बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि त्यसबारेको केही सूचना चुहावट भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको विरोधको सम्बोधन गर्न तथा सो बारेको वास्तविकता पत्ता लगाउन नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।
प्रमुख तीन दल नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेसका नेताहरुको सहमतिका आधारमा मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्ताव गरिएपछि गठन भएको हो । समिति गठनको प्रस्ताव संसदमा सर्वसम्मतरुपले पारित भएको छ । कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि बाँकी आठजना सदस्यको नाम दलीय हिसावमा पछि टुंगो लगाइने बताइएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रस्ताव गर्नुभएको समिति गठनमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समर्थन गर्नुभयो । विशेष समितिको कार्यावधि तीन महिना पन्ध्रदिन तोकिएको छ । संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत हुनुअघि आ.व. ०७३÷०७४ को बजेटको सूचनाहरु सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको भन्दै विरोध गर्दैआएको थियो ।
कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि बाँकी आठजना सदस्यको नाम दलीय हिसावमा पछि टुंगो लगाइने बताइएको छ ।
कांग्रेसले संसदीय विशेष समिति गठन नहुँदासम्म संसदको कामकारवाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै सोमबारको संसद बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । पटक पटकको छलफल पछि प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि समिति गठन गर्ने निस्कर्षमा पुगेका हुन् । सोबारे सोमबारदेखि मंलबार विहानसम्म प्रमुख नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।
संसद बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कतिपय सञ्चारमाध्यम मार्फत् बजेटको सूचना प्रकाशन प्रशारण भएको भन्दै प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई मध्येनजर गर्दै वास्ताविकता पत्ता लगाई प्रतिवदेन पेश गर्नेगरी समिति गठनको निर्णय भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदन तयार गर्दा विगतमा भएगरेका विषय समेतलाई अध्ययन र समावेश गरी भविष्यमा यस प्रकृतिका कार्य दोहोरिन नदिन सो बारे सुझाव समेत प्रतिवदेनमा पेश गरिने ढकालले प्रष्टपार्नुभयो ।
कांग्रेस सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि केही सूचनाहरु चुहावट भएकाले त्यसको तथ्यगत जानकारीका लागि विशेष समिति गठनको माग कांग्रेसले गरेको बताउनुभयो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताबीचको सघन वार्ता र संवादले समिति गठन गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभयो । संसद बैठकमा प्रस्तुत समिति गठनको प्रस्तावलाई कांग्रेसको तर्फबाट समर्थन गर्दछु सचेतक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११६ को (२) अनुसार संसदीय समिति गठ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ढकालले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समिति गठनको प्रस्तावलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले पारित गरियोस् भन्दै निर्णयार्थ पेश गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिक्षीदल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको संसद बैठकलाई चार पटक स्थगित गरेपछि सभामुख घर्तीले मंगलबार सहमतिका लागि बैठक आव्हान गर्नुभएको थियो । संसद भवनमै बसेको प्रमुख नेताहरुको बैठकले समिति गठन गर्ने निक्र्यौल निकालेपछि संसद बैठक शुरुभएको थियो । बैठक विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको भएपनि सहमतिका लागि भन्दै सूचना टाँस गरेर दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो ।
मधेसी सांसदको वहिष्कारः
संसद बैठक शुरु हुनु वित्तिकै मधेसवादी दलका सांसदहरुले संसदमा विरोध गरेका थिए । मधेस समस्या समाधान गर्नमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मधेसी सांसदले विरोध जनाएका थिए ।
संसदमा बोल्दै सदभावनाका सांसद नरसिंह चौधरीले मधेसको समस्या समाधानका लागि निरन्तर मधेसवादी दल तथा नागरिकहरु आन्दोलनरत रहेपनि सरकारले माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले सुनुवाई नगरेकाले सांसद चौधरीले माग सम्बोधनका लागि संसद बैठकले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद चौधरीले मधेसवादी दल तथा संघीय गठबन्धन सम्मिलित दलको माग पूरा नहुँदासम्म नियमितरुपमा संसद बैठक वहिष्कार गरिराख्ने बताउनुभयो । सांसद चौधरी बोलेपछि गठबन्धन दलका सांसदहरु विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
