काठमाडौं, जेठ २४ गते । नवौं महाधिवेशन भएको करिब दुई वर्षपछि भर्खरै पूर्णता पाएको नेकपा (एमाले) को ३१ वटा विभागमा जम्मा १८ जना थारु परेका छन् । जसमा एकजना विभाग प्रमुख र अर्को एकजना उपप्रमुख रहेका छन् ।
एमालेको विभिन्न ३१ वटा विभागमा सातसय ७५ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रतिशतमा हेर्दा यो जम्मा २.३२ प्रतिशत हो । जोकि नेपालको कुल जनसंख्यामा थारुको जनसंख्या ६.५ प्रतिशत छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसावले यो न्यून हो । एक विभागमा २५ जनासम्म सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ । एमालेको विभागलाई संगठन सुदृढीकरणको बलियो आधारको रुपमा हेरिन्छ ।
नगेन्द्र चौधरी (पर्सा) वन तथा वातावरण विभागका प्रमुख छन् भने भगवती चौधरी (सुनसरी) सामाजिक सेवा विभागको उपप्रमुख । बाँकी सबै विभिन्न विभागका सदस्यमात्र छन् । वन तथा वातावरण विभागमा सबैभन्दा वढी चारजना थारु सदस्य छन् । जसमा जञ्जीर चौधरी (कपिलवस्तु), शान्ता चौधरी (दाङ) र शिवनाथ चौधरी (सर्लाही) रहेका छन् ।
नगेन्द्र चौधरी (पर्सा) वन तथा वातावरण विागका प्रमुख छन् भने भगवती चौधरी (सुनसरी) सामाजिक सेवा भिवागको उपप्रमुख । बाँकी सबै विभिन्न विभागका सदस्यमात्र छन् । वन तथा वातावरण विभागमा सबैभन्दा वढी चारजना थारु सदस्य छन् ।
त्यस्तै अन्य सदस्यमा कृषि तथा भूमिसुधार विभागमा पलट चौधरी (बारा), शहरी विकास विभागमा राजेन्द्र चौधरी (सिरहा), राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा मनोज चौधरी (पर्सा), विष्णुनारायण थारु (महोत्तरी), कृपाराम रानाथारु (कञ्चनपुर) स्थानीय विकास विभागमा सदस्य छन् ।
सोहीअनुसार सामाजिक सेवा विभागमा फूलमति चौधरी (चित्तवन), रामलाल चौधरी (सुनसरी), संघीय मामिला विभागमा नरुलाल चौधरी (दाङ), रामप्रसाद चौधरी (दाङ) सदस्य छन् । त्यस्तै, जनक चौधरी (वर्दिया) श्रम तथा रोजगार विभाग, जयप्रकाश थारु (पर्सा) राजकीय मामिला विभाग, जीवछ चौधरी (सिरहा) प्रचार विभागका सदस्य छन् ।
त्यस्तै, बैजनाथ चौधरी (नवलपरासी) संगठन विभागका सदस्य छन् । विभाग गठनमा प्रमुख दुई नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भागबण्डाको आन्तरिक लडाईले विभाग गठन हुन दुईवर्ष समय लागेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगो लगाउनुपर्ने विभाग गठनको विषय विवादमा तानिएपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । जसमा सचिवद्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट सदस्य हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले समानुपातिक समावेशीतालाई आधार मानेर संगठन विभागलाई पूर्णता दिएको दावी गरेपनि परिणाम त्यस्तो देखिदैन ।
