बजेटको सूचना चुहावटको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिले संसदीय मर्यादाको हावाला दिंदै ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउने’ प्रयास गर्दैछ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आ.व. ०७३÷०७४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व अखबारमा बजेटबारेको सूचना चुहिएको आरोप कांग्रेसको छ । संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको भन्दै सो दलले जेठ १७ गतेको संसद बैठक चारपटक अवरुद्ध ग¥यो । पुनः त्यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भन्दै सो दलले छानविन समिति गठनको माग गरेपछि जेठ १८ गते कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन तयारका लागि तीन महिना पन्ध्र दिनको समय तोकिएको छ ।
२०६८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अनलाइन न्यूज पोर्टलमा बजेटको सूचना चुहिएको थियो । त्यतिबेला पनि संसदीय मर्यादाको विषयलाई सांसदहरुले तिव्ररुपमा उठाएका थिए । के बजेट चुहावटमात्रै संसदीय मर्यादाको विषय हो र ! अन्य विषयहरु गौण हुन् त ? यी विषयको पनि अहिले संसदीय बजारमा बाक्लो चर्चा छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा संसद बैठकमै तत्कालिन माओवादीका सांसदले अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोस्ने प्रयास गरेर मन्त्रीमाथि दुव्र्यवहार गरे । मन्त्रीलाई लछारपछार गरे । त्यहाँ संसदीय मर्यादा कायम भयो कि भएन ?
०७१ माघ ६ गते राती तत्कालिन संविधानसभा बैठकमा सांसदहरुबाटै तोडफोड भयो । सभामुखलाई ताकेर माइक प्रहार भयो । एमाओवादी नेतृत्वको संयुक्त मोर्चामा आवद्ध सभासदले त्यतिबेला बैठककक्षकै कुर्सी तोडफोड गरे ।
०७१ माघ ६ गते राती तत्कालिन संविधानसभा बैठकमा सांसदहरुबाटै तोडफोड भयो । सभामुखलाई ताकेर माइक प्रहार भयो । एमाओवादी नेतृत्वको संयुक्त मोर्चामा आवद्ध सभासदले त्यतिबेला बैठककक्षकै कुर्सी तोडफोड गरे । सो घटनाले विश्वभरको ध्यान नेपालतिर तान्यो । घटनाबारे छानविन गर्न संसद सचिवालयका महासचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदन तयार ग¥यो । तर अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि कार्यान्वयन हुने कुरै आएन । कुर्सी तोडफोड गर्नेमध्येकै एक सांसद अहिले मन्त्री पदमा आसिन छन् । त्यो घटना नेपालका लागि सम्भवतः अहिलेसम्मकै संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको सबैभन्दा ठूलो हो । तर आँखा चिम्लिने काम भयो ।
०७२ असोज ३ गते जारी नयाँ संविधानको पहिलो संसोधन माघ ९ गते भयो । सरकारमा बहाल राजनीतिकदल जनमोर्चाका सांसदले संशोधनको विपक्षमा मतदान गरे । त्यहाँ संसदीय मर्यादा कामय रह्यो कि रहेन ? पोहोर केही समय संसदीय समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएर छलफल गर्नेकाम भयो । कार्कीको प्रस्तुतीले सांसदहरुमा एक किसिमको तरंग ल्याइदियो । समितिले दिनदिनै बोलाएर ¥याक¥याक पारेपछि कार्कीले समितिको बैठकलाई नै वहिष्कार गरे । समितिको बैठकमा जानबाट इन्कार गरिदिए । मिनि सांसदकोरुपमा चिनिने संसदीय समितिको निर्देशनको उल्लंघनले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप त्यहाँ पनि लाग्यो । तर त्यसमा कानून व्यवसायीहरुबीच नै फरकमत देखियो । कसैले समितिको उछिटो काटे कसैले अध्यक्ष कार्कीको । तर सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति शेरधन राईले संसदको मार्यादा राख्दै कार्कीले समितिको बैठकमा उपस्थिति जनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति त्यतिबेला दिएका थिए ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले फुटपाथे व्यापारीलाई उठाउँदा त्यतिबेला ठूलो हंगामा मच्चियो । संसदीय समितिमा धेरै पटक सो विषय छलफलको एजेण्डा बन्यो । फुटपाथे व्यापारीहरु आक्रोशित बने । ‘यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा’ सम्मको नारा लगाउन भ्याए ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले फुटपाथे व्यापारीलाई उठाउँदा त्यतिबेला ठूलो हंगामा मच्चियो । संसदीय समितिमा धेरै पटक सो विषय छलफलको एजेण्डा बन्यो । फुटपाथे व्यापारीहरु आक्रोशित बने । ‘यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा’ सम्मको नारा लगाउन भ्याए । तर १० वैशाख २०७१ को राज्य व्यवस्था समितिको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुँदा तत्कालिन गृहमन्त्री गौतमले यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा हैन, ‘यसपालीको हैजा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई लैजा’ भन्नुपथ्र्यौ भनेर समिति बैठकमा धारणा राखे । सो धारणाको कांग्रेस सांसद अर्जुन जोशीले कडा आपत्ति जनाए । मन्त्रीले संसदीय मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिन अशोभनीय भएको भन्ने जोशीको आपत्ति थियो । जोशी लगायतका अन्य सदस्यको आपत्तिपछि ज्येष्ठ सदस्यको नाताले समितिको सभापतिको आसनग्रहण गरेका चित्रबहादुर केसीले मन्त्री गौतमको सो धारणालाई रेकर्डबाट हटाउन निर्देश गरेका थिए ।
वि.सं. २०१५ मा पहिलो संसद स्थापना भएयता बर्गेल्ती यस्ता संसदीय मर्यादा उल्लंघनका घटना हामीसामु छन् । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछिका संसदीय मर्यादा उल्लंघनको घटना भनिसाध्य छैन । यी त देखिने ठूला घटना हुन् । सांसदहरुले बैठकमा गरेका उल्लंघनका सामान्य घटना, आचरण व्यवहारका घटना त कति छन् कति । सभामुखको रुलिङ, नमान्ने, मोबाइल खेलाएर बैठकमा बस्ने, सभामुखतिर पिठ्यू फर्काएर बस्ने, सांसदहरु मन्त्रीकै कुर्सीमा गएर बसिदिने, सभामुख बाहिर निस्कनुअघि सांसद निस्किदिने, हाजिर लगाएर बैठकबाट बाहिरिने, सांसदको कोरम नपुगेर विधेयक पारित हुनबाट रोकिने, अश्लिल र भद्दा विषय बोल्ने आदि । बनाएमा यस्ता घटनाको लामो फेहरिष्ट नै तयार हुन्छ ।
संसदीय पद्धतिमा सबैचिजको मर्यादाको ख्यालगर्ने नियम बनाइएको हुन्छ । संसद बैठकमा बोल्ने, बस्ने, विरोध गर्ने, हिड्ने सबै विषयको पद्धति हुन्छ । त्यही पद्धति र सीमाभित्र सांसदहरुको आचरण व्यवहार र कार्यशैली निर्धारित हुन्छ ।
तर संसदीय पद्धतिमा सबैचिजको मर्यादाको ख्यालगर्ने नियम बनाइएको हुन्छ । संसद बैठकमा बोल्ने, बस्ने, विरोध गर्ने, हिड्ने सबै विषयको पद्धति हुन्छ । त्यही पद्धति र सीमाभित्र सांसदहरुको आचरण व्यवहार र कार्यशैली निर्धारित हुन्छ । सांसदहरुको आचरण व्यवहार र प्रस्तुतीलाई संसदीय पद्धतिमा विशेष ध्यानदिने गरिन्छ । एउटा सांसदले बोलिरहेका बेला अर्कोले बीचमा उठेर बोल्न मिल्दैन । सांसद बोलिरहेका बेला बीचबाट बाटो काट्नु पनि संसदीय मर्यादा विपरित हुन्छ । तर यी मर्यादाको ख्याल प्रमुख नेताहरुले नै गरेका छैनन् । अन्य सांसदको के कुरा गर्नु । यसो भन्नुको अर्थ सबै सांसद र नेता त्यस्ता छन् भन्न खोजेको भने होइन । संसद बैठक चलिरहँदा यस्ता उल्लंघनका घटना भएपछि सभामुखले पटक पटक ठाडो निर्देशन दिएको हामीले देखेका छौं । सयमा सय ठीक त केही पनि हुँदैन । गल्ती र त्रुटी गर्ने मानवीय चरित्र पनि हो । गल्ती गर्नु पनि सिकाइ हो भन्ने छुट दिन सकिएला । तर बारम्बार त्यही गल्ती गर्नुलाई छुटदिन भने मिल्दैन । भूलबस गल्ती गर्नु र जानीजानी गल्ती गर्नु विल्कुल फरक विषय हुन् ।
तत्कालिन संविधानसभा नियमावली २०७० मा संविधानसभा तथा संसद बैठकमा पालना गर्नुपर्ने केही विषयहरु उल्लेख गरिएका थिए । तर सो नियमावलीको अस्तित्व संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएसँगै समाप्त भयो । संसद कार्यसञ्चालनका लागि नयाँ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । छ महिना ब्यतित भैसक्दासमेत मस्यौदा समितिले नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा बनाउन सकेको छैन । गत वैशाख २३ गते समितिले विवादसहितको प्रतिवेदन संसद बैठकमा पेशगरेको थियो । प्रमुख दलका नेताबीचमा विवादित विषयको टुंगो लगाउने प्रयास भएपनि समाधान भइसकेको छैन । अन्तिम पटकका लागि जेठ मसान्तभित्र नियमावली निर्माण गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । नयाँ नियमावलीमा पनि सांसदले बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमको विषयमा व्यवस्था होला नै ।
संविधानसभा नियमावली २०७० मा अध्यक्ष (सभामुख) ले आसनग्रहण गरेपछि मात्र अरु सदस्यले आसनग्रहण गर्नुपर्ने, सभामुखले बैठककक्ष छाडेपछि मात्र अरु सदस्यले छाड्नुपर्ने, बैठकमा बोल्दा सदस्यहरुले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने, सभामुख बोलिरहँदा सदस्यले आफ्नो स्थान छाड्न नहुने, सभामुख बोलिरहेका बेला सदस्यले बाटो काट्न नहुने, एउटा सदस्य बोलिरहँदा अर्कोले बीचैमा विघ्नबाधा गर्न नहुने, सभामुखको आसनतिर पिठ्यू फर्काउर बस्न नहुने, बैठक चलिरहँदा अन्य पुस्तक, पत्रपत्रिका पढेर बस्न नहुने, बैठक कक्षभित्र मोबाइल चलाइर बस्न नहुने लगायतको नियम र पद्धतिको निर्माण गरिएको थियो । सो नियम सांसदहरु स्वयम्ले बनाएर सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन स्वयम् सांसदबाटै भएको देखिएन ।
संसदीय मर्यादा कायम गर्न आफैले बनाएका यस्ता नियम र पद्धतिको परिपालना गर्नु सबै सांसदका लागि दायित्व र कर्तव्य हुनजान्छ । तर समस्या के भैदिन्छ भने सांसद आफैले बनाएको नियम र पद्धति मिच्न थाल्छन् । त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् ।
संसदीय मर्यादा कायम गर्न आफैले बनाएका यस्ता नियम र पद्धतिको परिपालना गर्नु सबै सांसदका लागि दायित्व र कर्तव्य हुनजान्छ । तर समस्या के भैदिन्छ भने सांसद आफैले बनाएको नियम र पद्धति मिच्न थाल्छन् । त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् । अनि सभामुखले बारम्बार सांसदहरुको ध्यानाकर्षित गर्न रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘तपाईहरुले नै बनाएको नियम हो’ भनेर सम्झाउनु पर्ने अवस्था सृजना गरिन्छ । यी पनि संसदीय मर्यादाका उल्लंघनका विषय हुन् । अहिले संसदमा उठिरहेको बजेटसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषय केवल संसदीय मर्यादाको उल्लंघन हुँदैहोइन । यसलाई एकोहारो उछाल्नुभन्दा संसदीय मर्यादा विपरित हुनेगरेका सांसदको काम, कार्यशैली, आचारण व्यवहार सुधार गर्नमा स्वयम् सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । अरुलाई दोसमात्र लगाउनुभन्दा आफ्नै कार्यशैलीलाई आफैले झाँक्नुपर्छ । आत्मूल्याङ्कन गरेर गल्तीलाई पुनः दोहोरिन नदिन सचेत भएमा संसदीय मर्यादा कायम हुनसक्छ । गल्ती गर्ने, छानवि समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन । त्यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो । त्यसको सही कार्यान्वयन र आफ्नो आचरण व्यवहार सुधारेमात्र संसदीय मर्यादा कायम हुन्छ ।
