काठमाडौँ, असार ५ गते । लामो समयको अभ्यासपछि करिब नौमहिना लगाएर अन्ततः व्यवस्थापिका संसदको नयाँ निययमावली आइतबार संसद बैठकबाट पारित भएको छ । विवादित विषय बनेको संसदीय सुनवाइ समिति संविधानको व्यवस्थाअनुरुप १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को मस्यौदालाई ध्वनिमतले संविधान जारी भएको नौ महिनापछि पारित गरेपछि सो सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने टुंगो लागेको छ ।
बैठकमा व्यवस्थापिका –संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को मस्यौदा प्रतिवेदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पुरानै संरचना अनुसार समितिमा ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यता सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पुरानै संरचना अनुसार समितिमा ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यता सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
काँग्रेसले मस्यौदा प्रतिवेदन नियम १८४ को उपनियम २ बुँदालाई फिर्ता लिएपछि संसदीय समिति सानो आकारको बन्ने वातावरण बनेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सो प्रतिवेदनको नियम १८४ को उपनियम २ लाई फिर्ता लिने जानकारी सदनलाई गराउनुभएको थियो ।
उहाँले सोही प्रतिवेदनको नियम १८५ को उपनियम ५ फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभएको थियो । सो संशोधनलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
यसैगरी बैठकले नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेकोे प्रतिवेदनको नियम १८४ को उपनियम २ संशोधनलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।यसैगरी बैठकमा हरिचरण साह र रामकुमार राईले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सदनको बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले मस्यौदा प्रतिवेदन संशोधनको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद् नियमावली मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय २०७२ असोज २५ गते भएको थियो । यसअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति अधिकारीले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ढुङ्गाना, नेकपा (एमाले) का ढकाल तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राधा थापामगर तथा सांसद साह र राईले भाग लिनुभएको थियो ।
मस्यौदा प्रतिवेदन पारित सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका बीच हुन्छ र हुँदैन भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सदनको बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगन गर्नुभएको थियो ।
को को छन् संसदीय समितिमाः
कांग्रेसबाट छ जना सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कुलबहादुर गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, डा प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड रहनुभएको छ । त्यस्तै, एमालेबाट चारजनामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, भानुभक्त ढकाल र धर्मनाथप्रसाद साह रहनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट २ जनामा हितराज पाण्डे र अनिताकुमारी परियार छन् । त्यस्तै, राप्रपा नेपालबाट एकजनामा सहेन्द्र वान्तवा र फोरम (लोकतान्त्रिक)बाट एकजनामा योगेन्द्र चौधरी रहनुभएको छ । एक जनालाई पछि मनोनयन गरिने बताइएको छ ।
संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुखले बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
