संघीयता कार्यान्यन र माघ सात

तत्कालिन संविधानसभा नयाँ बानेश्वरबाट २०७२ असोज ३ गते साँझ ५ बजे नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । रुपान्तरित संसदको समयावधि ०७४ माघ ७ गते सम्म छ । सो समयभित्र नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यो अवधि पूराहुन अझै उन्नाइस महिना बाँकी छ । तर सरकारले गर्नुपर्ने कामको चाङ पनि कम छैन । संविधान जारीभएको नौ महिनापछि ०७३ असार २ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना (रोडम्याप) पारित गरेको छ । सो रोडम्यापअनुसार ०७४ माघ ७ अघि नै नयाँ संसद बनिसक्ने छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीभएको र संविधानसभा संसदमा रुपान्तरित भएको पनि नौ महिना पूराभएको छ । यो नेपाली सरकारको औषत आयुको समयावधि हो । तथापि यसअवधिमा संविधान कार्यान्वयनका देखिने काम भैसकेका छैनन् । नयाँ संविधानले संघीय प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनको आधारभूत कामको शुरुवात भने भएको छ । बाँकी करिब डेढवर्षमा सबै काम फत्ते गर्नुछ । सरकार र राजनीतिक दलकानिम्ति यो चुनौतिको पहाड नै हो ।

सरकारी रोडम्याप
संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरकारले करिब १३८ वटा नयाँ ऐन र केही ऐन नियमलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागेकै छ । सरकारद्वारा पारित रोडम्यापअनुसार आगामी साउनभित्र भाषा आयोग ऐन, स्थानीयतहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन जारीगर्ने र प्रदेश सिमाङ्कनका लागि संघीय आयोग गठन गरिसक्ने छ । सरकारले बनाएको समयशारिणीअनुसार कामगर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अठोट छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले रोडम्याप बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको आरोप लगाइरहेको छ । ‘कोलिसेन गभर्मेन्ट’ मा आपसी परामर्श र छलफल अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले तयार गरेको रोडम्यापको कार्यान्वयनमा पहिलो चुनौति यिनै दलको कार्यशैली र व्यवहार हुनेदेखिन्छ । यद्यपि यस्ता समस्याको सरकारले परामर्शगरी तत्काल निदान गर्नसक्छ । तर ढिलाई गरेमा त्यही सामान्य समस्या ठूलो चुनौति बनेर खडा हुनसक्छ ।

‘कोलिसेन गभर्मेन्ट’ मा आपसी परामर्श र छलफल अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले तयार गरेको रोडम्यापको कार्यान्वयनमा पहिलो चुनौति यिनै दलको कार्यशैली र व्यवहार हुनेदेखिन्छ ।

सरकारको रोडम्यापअनुसार ०७३ भदौमा भाषा आयोग र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने, असोजमा संवैधानिक निकायहरुसम्बन्धी कानून जारी गरिसक्ने, कात्तिकभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र नयाँ संवैधानिक निकायहरुको गठन गरिसक्ने, मंसिरभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, पुसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, संघ प्रदेश र स्थानीयतहको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानून, संघीय संसद, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी कानून जारीगर्ने सरकारको तयारी छ । सोहीअनुसार माघमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने, चैतमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

संविधानको धारा २८८ (२) ले ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धीत प्रदेशसभामा तत्काल कायमरहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था नहुँदासम्म उपधारा (३) ले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्यसञ्चालन हुनेछ भन्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, सरकारले तयार गरेको रोडम्यापमा ०७४ जेठमा प्रदेशको निर्वाचन, कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नेछ । रुपान्तरित संसदको समयावधि समाप्तहुनुअघि नै नयाँ संसद गठन गरिसक्ने, फागुन–चैतसम्म नयाँ संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने रोडम्यापको तयारी छ । सरकारको यो रोडम्याप कार्यान्वयनका लागि राजनीतिकतहमा आपसी समझदारी र समन्वय अनिवार्य हुन्छ । सरकार एक्लैले चाहँदैमा यो रोडम्याप कार्यान्यवन कठिन छ ।

तत्कालका चुनौति
सरकारको यो रोडम्याप कार्यान्वयनका तत्काल देखिएका केही चुनौति छन् । पहिलो– यो सरकार कति टिक्छ ? सरकार टिकेमामात्र उसले आफ्नो रोडम्याप कार्यान्वयन गर्नसक्छ । अर्को सरकार आउनेवित्तिकै त्यही रोडम्याप लागुगर्छ भन्ने सुनिश्चित्ता छैन । दोस्रो– संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखदलसहित सानादललाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । प्रतिपक्षीदलसहित मधेस तराईवादी दल सरकारको विरोधमा   छन् । अवस्था यत्तिकै रह्यो भने त तसोतसो सरकार अघि बढिनै हाल्छ । दलीय दूरी बढेर तलवितल भयोभने समस्या आइपर्छ । तेस्रो– सत्तापक्षदल भित्र आन्तरिक समस्या छन् । त्यो एमालेभित्र, माओवादी केन्द्रभित्र पनि छन् । सरकारमै रहेका दलहरु संविधानको व्यवस्थाको विरुद्धमा अभियान शुरु गर्दैछन् । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको दल संघीयताको विरोधमा आन्दोलन गर्दैछ । कमल थापा नेतृत्वको दलले धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको दल सरकारमा जाँदाको आठबुँदे माग सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दैछ । रोडम्याप कार्यान्वयनमा यी विषय पनि चुनौति बन्न सक्छन् । चौथो– तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि र आन्दोलनको विषय हो । सरकारले मधेसी र थारु समुदायलाई वार्तागरी सहमतिमा लिननसके तराई मधेसको समस्याले संविधान कार्यान्वयनमा थप चुनौति खडा गरिदिनसक्छ । यद्यपि सरकारले वार्ताको प्रक्रिया शुरुगरेको छ । परिणाम नआउँदासम्म केही भन्न सकिने अवस्था भने हुँदैन ।

पहिलो– यो सरकार कति टिक्छ ? सरकार टिकेमामात्र उसले आफ्नो रोडम्याप कार्यान्वयन गर्नसक्छ । अर्को सरकार आउनेवित्तिकै त्यही रोडम्याप लागुगर्छ भन्ने सुनिश्चित्ता छैन ।

नेपालमा यसअघिसम्म केन्द्रीकृत शासनप्रणाली थियो । त्यसले नागरिकको हितअनुकुल काम गर्न सकेन । त्यसैले संघीय प्रणालीमा जाने निर्णय भयो । नेपालको भाषिक, जातीय, सामुदायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रीय विविधताको सम्बोधनकानिम्ति र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्यकालागि संघीय प्रणाली अङ्गीकार गर्ने निर्णय भएको हो । राज्यसँग सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको अपनत्व, स्वामित्व र सामिप्यता स्थापित गर्न यो व्यवस्थामा सहमति बन्यो । सोहीअनुरुप नयाँ संविधान जारीभइ कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा शुरुवातीकालमै चुनौति पनि देखिएका छन् । उसो त अहिलेको सत्तागठबन्धन कायमै रहेमा संविधान कार्यान्वयनमा खासै समस्या पर्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गर्नुभएको छ, “वर्षायाममा बाढी आउँदा पानीको बहुलताले आफूसँगै माटो, ढुंगा, बालुवा, झार सबैलाई बगाउँछ ।” यसको संकेत गठबन्धन अहिले बाढीजस्तो बहुलतामा छ । यसको अस्तित्व कायमै रहे अहिले देखिएका समस्या र अप्ठेराको सामना गर्न सकिन्छ । तर समस्या सानैबाट ठूला हुनेहुन् । समस्यालाई समस्याकैरुपमा छाडेर अघि बढ्नुभन्दा समाधान गरेर जाँदा नै मुलुकको हितमा हुन्छ । समस्या सार्ने प्रबृत्तिले विगतमा ठूला अप्ठेरा निम्तिए । यसप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

अबको बाटो
सरकारको पहिलो काम आफूले तयार गरेको रोडम्याप कार्यान्वयनप्रतिको इमान्दारिता हो । समयशारिणीअनुसारको काम भएमामात्रै संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ । बीचैमा सरकार परिवर्तन भएमा समयशारिणी भताभुङ्ग हुनेछ । त्यो अवस्था आउननदिन सत्तारुढदलको नैतिकता र इमान्दारिताको खाँचो पर्नेछ । दोस्रोकाम सरकार, राजनीतिकदलका नेता तथा सांसदहरुमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको अठोट अनिवार्य हुन्छ । कुरागर्दा संघीयताको पक्षमा गर्ने व्यवहार ठीक उल्टो देखाउने प्रबृत्ति हुने हो भने अर्को समस्या आइपर्छ । त्यो प्रबृत्ति केही नेताहरुमै देखिन्छ । ०७४ माघ ७ भित्रै सबैकाम सम्पन्न गर्ने अठोट र सक्रियताको खाँचो सबैकानिम्ति हो । तेस्रोकाम सामाजिक सद्भाव कायमै राख्नुपर्छ । त्यसकालागि गठबन्धनको नाममा देखिएको आन्दोलनलाई बेलैमा विश्वासमा लिई समाधान गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षीदलसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्छ । संविधान संशोधन गरेरै भएपनि तराई मधेसको जायजमाग सम्बोधनमा ढिलाई गरिनु हुन्न ।

कुरागर्दा संघीयताको पक्षमा गर्ने व्यवहार ठीक उल्टो देखाउने प्रबृत्ति हुने हो भने अर्को समस्या आइपर्छ । त्यो प्रबृत्ति केही नेताहरुमै देखिन्छ । ०७४ माघ ७ भित्रै सबैकाम सम्पन्न गर्ने अठोट र सक्रियताको खाँचो सबैकानिम्ति हो ।

शासनसत्ता नागरिकका लागि हो । नागरिककेन्द्रीत सुव्यवस्थामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । महङ्गी नियन्त्रण, कालोबजारी, घुसखोरीको अन्त्य, आर्थिक अवस्था खस्कन नदिनप्रति पनि सरकार सचेत हुनैपर्छ । दैनन्दिनका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताप्रति सरकार सजग हुनैपर्छ । संविधानले प्रक्रिया र पद्धतिमात्र दिने हो । यसले बुद्धि, विवेक, कार्यक्षमता प्रदान गर्दैन । यसको सही कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वकर्ता नै अघि सर्नुपर्छ । प्रमुख दलका नेताहरु एकठाउँमा हुँदा मुलुकको जस्तोसुकै समस्या समाधान भएको नजिर हामीसामु छ । दलका नेताहरु एकठाउँमा नआएको भए संविधान निर्माण नै सम्भव थिएन । ढिलै भएपनि संविधान त आयो तर त्यसको कार्यान्वयनको अर्को प्रमुख काम बाँकी नै छ । कार्यान्वयनका लागि पनि प्रमुख दल एकठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । संविधान भएर पनि संविधानविहिनताको अवस्था सृजना हुनसक्छ । उपलब्धीहरु संस्थागत हुँदैनन् । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन देशभित्र र देशबाहिर पनि केही शक्ति सक्रिय छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर दलका नेताहरु मिलेर जाँदा माघ ७ अघि संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन असम्भव छैन ।