काठमाडौं, असार ७ गते । नेकपा (एमाले) ले सातवटै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश संगठन कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्य तथा त्यसको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिसमेत तय गरेको छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यकाअनुसार प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यबारेमा टुंगो लागेपनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्नेमा भने छलफल जारी छ । बालुवाटारमा दिउँसो बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरुमध्येबाट नै प्रदेश कमिटीको संयोजक पाउनेगरी छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विहिबार बस्ने अर्को बैठकले सोबारेमा ठोस निर्णय गर्ने विश्वास उपाध्यक्ष शाक्यले गर्नुभयो ।
त्यस्तै, पार्टी सचिव योगेश भट्टराईकाअनुसार प्रदेश कमिटीमा सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको भूगोलमा जिम्मेवारी तोकिएका केन्द्रीय सदस्यहरु, सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गगतका जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरु, निवर्तमान अञ्चल सचिवहरु, निर्वाचित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु, महिला र दलित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु रहने छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको छैठौं बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कमिटीको नेतृत्वबारे भने पछि नै टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।
सोहीअनुसार बैठकले तोकेको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा प्रदेश संगठन कमिटीको कार्यविधि प्रदेश अधिवशेन रहुञ्जेलसम्म कायम रहने छ । प्रदेश संगठन कमिटीले पार्टी विधानको धारा २१ (ख) अन्तर्गत अञ्चल समन्वय कमिटीले प्रयोग गर्दैआएका अधिकार र कर्तव्यका अतिरिक्त केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्य कामपनि गर्न पाउनेछन् ।
प्रदेश कमिटीले सम्बन्धित प्रदेशमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशमा प्रतिनिधि परिषद, सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने, प्रदेश संगठन कमिटी अन्तर्गत विभागहरु गठन गर्नसक्ने र प्रदेश तहमा पार्टीका आयोगहरु समेत गठन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सचिव भट्टराईकाअनुसार प्रदेश कमिटीले सम्बन्धित प्रदेशमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशमा प्रतिनिधि परिषद, सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने, प्रदेश संगठन कमिटी अन्तर्गत विभागहरु गठन गर्नसक्ने र प्रदेश तहमा पार्टीका आयोगहरु समेत गठन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सोहीअनुसार बैठकले कमिटीलाई तोकेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश संगठन कमिटीले १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । सिफारिस गर्दा निवर्तमान र पूर्व जिल्ला पार्टी प्रमुखहरु, निवर्तमान अञ्चल समन्वय कमिटीका सदस्यहरु, पार्टीमा लामो योगदान दिएकाहरु र पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, पार्टी एकता र एकीकरण अन्तर्गत पार्टीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट विधान बमोजिमप्रदेश संगठन कमिटीले २० प्रतिशतसम्म मनोनयनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्न पाउने प्रावधान राखिएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले अहिले कायम अञ्चल समन्वय कमिटीहरु, राजधानी समन्वय कमिटी भंग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पार्टी कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । उहाँकाअनुसार पार्टीलाई चुस्त बनाउन र संघीय ढाँचामा पार्टीलाई रुपान्तरित गर्न प्रदेश कमिटीको आवश्यकता परेको हो । स्थायी कमिटीको अर्को बैठक विहिबार पुनः बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
