लक्की चौधरी
काठमाडौं, असार ९ गते । नेकपा (एमाले) ले गत सोमबार आफगानिस्तानको काबुलमा भएको घटनाको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । कुटनीतिक पहलबाट घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको शव स्वदेश ल्याएर आफन्तको जिम्मा लगाएकोमा बैठकले सरकारको उच्च प्रसंशा समेत गरेको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीको विहिबार बसेको बैठकले सरकारको प्रसंशा गर्दै पीडित परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थागर्न भनेको छ । कामको सिलसिलामा देशबाहिर आफगानिस्तानमा रहेका अन्य नेपालीको सुरक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोछ ।
बैठकले घटनामा परी ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्तगर्दै शोक सन्तप्त परिवरजनमा समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो । घटनामा परी घाइते भएकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा एमाले प्रदेश संगठन कमिटीको इन्चार्ज तोक्ने बारेमा छलफल भएपनि टुंगो लाग्न नसकेको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुपर्ने भएर लामो समय अध्यक्षले समय नदिनुभएपछि इन्चार्ज तोक्नेबारेमा टुंगो लागेन, आइतबार बस्ने अर्को बैठकमा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ” शाक्यले भन्नुभयो ।
पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सचिवालयले दुई दिनमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर सातवटै प्रदेश संगठन कमिटीको इन्चार्जको नामबारे टुंगो लगाउन बैठकले भनेको छ ।
एमालेले संगठन कमिटीमा रहने सदस्यको बारेमा यसअघिको बैठकले टुंगो लगाइसकेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलकाअनुसार कमिटीको इन्चार्जका विषयमा गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ । सचिवालयले गृहकार्य गरेर इन्चार्जको नाम अर्को बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि सो विषयमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सचिवालयले दुई दिनमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर सातवटै प्रदेश संगठन कमिटीको इन्चार्जको नामबारे टुंगो लगाउन बैठकले भनेको छ । सोहीअनुसार सचिवालयले आइतबार बस्ने बैठकमा सातवटै इन्चार्ज र सहइन्चार्जको नाम बैठकमा प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, एक अर्को प्रसंगमा एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा अनलाइन निर्देशिका २०७३ को विषयले प्रवेश पाएको छ । निर्देशिकामा अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने र बन्दसम्म गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाले नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियनसहित सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्था तथा पत्रकारले विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले गत जेठ ३१ गते नै विवादित निर्देशिका जारी गरेपनि पार्टीको प्रचार विभागसँग र सम्बन्धित पत्रकारसँग छलफल नगरेको भन्दै पार्टीले सञ्चारमन्त्रीसँग सो विषयमा सोधपुछ गर्नेसम्मको छलफल गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो । स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलकाअनुसार सो विषयको सोधपुछ र जानकारी लिनेकाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले निर्देशिकामा भएको प्रावधान, त्यसको विषयवस्तु तथा पत्रकारको विरोधका विषयमा बैठकलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । निर्देशिकाबारे जानकारी गराउनेकाम भएपनि समय अभावले सो विषयमा छलफल नभएको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले निर्देशिका कानूनसंगत र नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । निर्देशिका जारी भएसँगै पत्रकारबृत्तमा त्यसको व्यापक विरोध शुरुभएपछि एमालेले निर्देशिकाबारे चासो लिएको हो । सो विषयमा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसँग पार्टीले जानकारी मागगर्ने नेता पोखरेलले बताउनुभयो ।
नयाँ संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेकोभन्दा कठोर र असावधानीबस निर्देशिका जारी गरिएको भन्दै एमाले प्रचार विभागले त्यसको विरोध गरेको छ । निर्देशिका जारीगर्दा मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी आफूलाई समेत बाइपास गर्ने काम भएको भन्दै सञ्चारमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मातृका पौडेलले विहिबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भइनसकेको सल्लाहकार पौडेलले बताउनुभयो ।
