लक्की चौधरी
खुर्कोट (सिन्धुली) असार २४ गते । गतसालको विनासकारी भूकम्पले धेरैको विचल्ली बनाएपछि सरकारले पुनः त्यस्तो अवस्था नआवस् भनेर अस्थायी सामुहिक आवास निर्माणको काम शुरुगरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पले अति प्रभावित १० जिल्लाको ५० स्थानमा सामुहिक भवन निर्माणको काम शुरु गराएको हो ।
असार १ देखि मसान्तसम्म त्यस्तो भवनको निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यकासाथ काम शुरु गरिएको भएपनि केही जिल्लाको आवास निर्माण काममा सरकारले चाहेकोजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । ठेकेदारको लापरवाही र वर्षायामको चापले कामदार खेतीपातीमा व्यस्त भएपछि निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको सम्बन्धित पक्षको तर्क छ ।
असार १ देखि मसान्तसम्म त्यस्तो भवनको निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यकासाथ काम शुरु गरिएको भएपनि केही जिल्लाको आवास निर्माण काममा सरकारले चाहेकोजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन ।
असार २५ भित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितलाई छानोमुनि ल्याइसक्ने, असार मसान्तभित्र सामुहिक आवासको फिनिसिङ गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी सरकारको छ । तर कार्यप्रगतिमा विलम्ब भएपछि सरकारको लक्ष्यअनुसार आवास हस्तान्तरणको केही जिल्लामा अवरोध पुग्ने देखिएको छ ।
पुनरनिर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत कार्यक्रमलाई शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो रेखदेखमा त्यस्तो सामुहिक आवास निर्माणको कामलाई तिव्रताकासाथ अगाडि बढाएको छ । असार मसान्तसम्म सबै जिल्लाको आवास निर्माणको काम पूराहुने विश्वास मन्त्रालयले गरेपनि स्थलगत अध्ययन अवलोकनले केही जिल्लामा त्यस्तो प्रगति देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक विकास विज्ञ तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्तासहितको एकटोलीले सिन्धुलीको रामटार र गल्कोटमा निर्माण भइरहेको अस्थायी सामुहिक अवासको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । सो टोली निर्माणस्थलमा पुग्दा ठेकेदारले कामदारलाई काममा व्यस्त बनाएका थिए । आठ दशजना कामदारहरु सबै काममा व्यस्त थिए । तर मन्त्रालयको निर्देशअनुसार काम भएको देखिएन ।
भर्खर पिल्लर र भित्ता उठाउँदै गरेको ठेकेदार रुमबहादुर राईले सरकारले भनेकैअनुसार आवास निर्माण पूरागर्ने लक्ष्यकासाथ काम शुरुगरे पनि कामदारको अभावले चाहेकोजस्तो प्रगति हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । “अहिले सबै खेतीपातीमा व्यस्त छन्, मुस्किलले दुई तीनजना कामदार काममा आउँछन् कसरी काम पूरा हुन्छ ?” ठेकेदार राइले उल्टै अनुगमन टोलीसँग गुनासो राखे । नियमित पानी परेर पनि काममा विलम्ब भइरहेको उनको भनाई थियो । यद्यपि असार मसान्तभित्र सबैकाम पूरागर्ने प्रतिवद्धता राईले गरे ।
रामटारमा निर्माण हुनलागेको १६ कोठे अस्थायी आवासको काममा खासै प्रगति नभएपनि सिन्धुलीकै गल्टारमा निर्माण हुनलागेको आवासमा भने केही आंशीक प्रगति भएको छ । दुवै आवास निर्माणको ठेकेदार राई नै हुन् । ८० लाख १७ हजार रुपियाँमा ठेक्का लिएको राईले सरकारले तोकेको अनुसार २५ गते नै निर्माण नसकिए पनि मसान्तसम्म सक्काउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
गल्टारको आवासरमा पिल्लर उठाएर छानाको लागि ट्र«ष्ट निर्माण गरेर टिनको छानो हाल्न शुरु गरिएको भएपनि पर्खाल उठाउन बाँकी छ । भुइँको फिलिङ र सोलिङको काम समेत बाँकी छ । तर रामटारमा त्यति कामपनि हुन सकेको देखिएन । ठेकेदारको कामप्रति मन्त्रालयका अनुगमनकर्ताले चित्त बुझाउन सकेनन् ।
“असार २५ भित्र पीडितलाई छानोमुनी ल्याउने र मसान्तभित्र आवास हस्तान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार ठेकेदारले कामगरेको देखिएन, यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले समयसीमाअनुसार ठेकेदारको काममा प्रगति नभएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । स्थलगत अनुगमनमा जानुभएका थपलियाले ठेकेदारलाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो, “यो जनताको पीडासँग जोडिएको संवेदनशील काम हो, तपाईहरुको सामान्य लापरवाहीले कैयौं परिवारको विचल्ली अझ बढ्छ, तोकिएकै मितिमा काम सक्काउनुस् ।”
विहान ७ देखि साँझ ६ बजेसम्म कामदारलाई काममा जोताउने गरेको दावी ठेकेदारले गरेपनि सोअनुसारको कार्यप्रगति नदेखिंदा ठेकेदारको लापरवाही स्पष्ट देखिन्छ । “हामी अनुगमन अवलोकन गर्न आउने ठाउँमा त यस्तो ढिलो काम छ, नगएको ठाउँमा झन कस्तो होला ?” गुनासो गर्दै थपलियोले भन्नुभयो, “असार २५ भित्र पीडितलाई छानोमुनी ल्याउने र मसान्तभित्र आवास हस्तान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार ठेकेदारले कामगरेको देखिएन, यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।”
शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवहरि शर्माले सोचेअनुसार काममा प्रगति नभएपनि असार २५ सम्म ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मसान्तसम्म सबै काम पूरा गर्नेगरी काम गर्न निर्देश मन्त्रालयले गरेकाले काम पूराहुने उहाँले दावी गर्नुभयो । सिन्धुलीको काममा आशालाग्दो प्रगति नभएपनि अन्य जिल्लाको काममा प्रगति भइरहेको बुझाई उहाँको छ ।
५० वटा अस्थायी सामुहिक आवास निर्माण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा निर्माण गरिरहेको भएपनि करिब १०० वटा आवास सेनाको जिम्ममा रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सामुहिक आवासमा एक परिवारलाई एक कोठा उपलब्ध गराउनेगरी तयारी गरिएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म १६ वटा आवासको काम पूरा भएर फिनिसिङ् भइरहेको छ, १७ वटाको छानाको ट्रष्ट निर्माण र ३ वटा पूरै कम्प्लिट भएको छ ।”
“भूकम्प पीडितको अस्थायी आवासका लागि आवास निर्माण गरिएको हो, पीडितको आफ्नो घर नबन्दासम्म त्यही आवासमा सामूहिकरुपमा बस्नुहुन्छ, घर निर्माण भएपछि सो आवास पछि सामुदायिक कामकाजमा स्थानीयले जिविसको समन्वयमा प्रयोग गर्नसक्छन्”
प्रवक्ता शर्माले मन्त्रालयले धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा र ओखलढुंगा गरी १० जिल्लामा आवास निर्माणको जिम्मेवारी लिएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी जिल्लामा सेनाले आफ्नो मातहतमा आवास निर्माण गरिरहेको छ । करिब २० वर्षकालागि निर्माण हुनलागेको अस्थायी आवासलाई भैपरी आउने समस्याका लागि प्रयोगमा ल्याइने शर्माले बताउनुभयो ।
गत वैशाख १२ को भूकम्प आउनुअखि सरकारको कुनै पूर्व तयारी नहुँदा हजारौं स्थानीय जनताले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको थियो । त्यसैबाट पाठसिक्दै सरकारले सामूहिक आवास निर्माणको तयारी गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । फेरि आउनसक्ने भूकम्प र बाढीपहिरोको डुवानले समस्यामा पर्ने घरपरिवारलाई सामुहिक आवासले ठूलो राहत दिने विश्वास उहाँको छ ।
“भूकम्प पीडितको अस्थायी आवासका लागि आवास निर्माण गरिएको हो, पीडितको आफ्नो घर नबन्दासम्म त्यही आवासमा सामूहिकरुपमा बस्नुहुन्छ, घर निर्माण भएपछि सो आवास पछि सामुदायिक कामकाजमा स्थानीयले जिविसको समन्वयमा प्रयोग गर्नसक्छन्” प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले बताउनुभयो ।
