लक्की चौधरी
काठमाडौं, असार ३० गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन हुनेगरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वबीच असार २८ गते बनेको नयाँ गठबन्धन अहिले चर्चामा छ । नयाँ गठबन्धनले थरुहट, मधेस, आदिबासी जनजातिको माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ कि फेरि सत्ताको भ¥याङ् मात्र बनाउँछ, राजनीतिकबजारमा चर्चा छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बुधबार सातबुँदे सहमति बनेलगत्तै सबैभन्दा पहिले दुवै नेताले संघीय गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेर सहयोगका आग्रह गरे । थारु, मधेसी, आदिबासी जनजातिले उठाउँदै आएको माग मुद्दालाई सम्बोधनको आश्वासन दिए । सातबुँदे सहमतिको नम्बर (१) बुँदामै ती वर्गको मागमुद्दा सम्बोधन गर्ने वाचा गरे । संविधानलाई संशोधन गरी सिमाङ्कनको विषयलाई सर्वस्वीकृत हुनेगरी मिलाउने वाचा गरेका छन् ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका दुई सभासद र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । गच्छदार नेतृत्वको पार्टी भने अझै कुन गठबन्धन ज्वाइन गर्ने दोधारमै छ ।
त्यति वाचा गरेपछि मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न अविश्वासको प्रस्तावमा केहीले हस्ताक्षर गरे । ओली सरकारको विपक्षमा गएर संसदमा मतदान गर्ने बताए । थरुहट तराई पार्टी नेपालका दुई सभासद र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । गच्छदार नेतृत्वको पार्टी भने अझै कुन गठबन्धन ज्वाइन गर्ने दोधारमै छ । तथापि चान्सपाए नयाँ गठबन्धनतिर सोझिने दाउमा गच्छदार रहेको हुनुपर्छ ।
हस्ताक्षर गर्नुको राज जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने नै हो । मधेसी, थारु लगायतकाले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले पनि नयाँ गठबन्धन तयार हुने वित्तिकै आँखा चिम्लिेर समर्थन गरिदिए । अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व भएपछि साता दिनपछि संसदमा त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारको पक्ष र विपक्षमा मतदान होला । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु होला ।
नयाँ सरकार गठन हुँदा थारु मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने नहुनेमा अझै अन्यौल छ । संघीय गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न नयाँ गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । थारु सांसद सम्बद्ध दलले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसक्नुको अर्थ ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नु र अवसर पाएमा नयाँ सरकारमा सामेल हुने ढोका खुल्ला गर्नु नै हो । सरकार ढाल्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् सरकार गठन र मन्त्रालयको भागबण्डाका बेला थारु सांसदले पनि त्यसको जोडघटाउमा भाग लिने नै छन् ।
मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनताका धेरैको ज्यान गएको छ । धेरैले जेलजीवन विताइरहेका छन् । धेरैको उपचार गर्न बाँकी छ । यी मुद्दाले मधेसी र थारु नेतालाई घोचिरहेकै छ । विनाशर्त सरकारमा जान यो मुद्दाले पनि दिंदैन । मधेसी थारु सांसदहरु सरकारमा जानैपरे शसर्त जान सक्छन् । माग मुद्दामा केही नैतिकता जोगाइदिनेगरी सहमति बनेमा सरकार ज्वाइन गर्न सक्लान् । तर उधारो सरकारमा जान उनीहरुलाई नैतिकताले दिंदैन । यदि हतारिएर सत्तामा सहभागी भइहालेमा उनीहरुको राजनीतिक संकट आइपर्नेछ ।
उसो त यो नयाँ गठबन्धनको सूत्रधार दक्षिणीको छिमेकीलाई मान्ने गरिएको छ । दक्षिणको कार्डकै सहायताले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास सफल भएको राजनीतिकबृत्तमा व्यापक चर्चा छ । यदि त्यसो हो भने यो नयाँ गठबन्धनको सरकारले पनि देश र जनताका लागि केही गर्न सक्ने छैन । दुईचार दिनको सत्तास्वाद र केहीलाई मन्त्रीको बायोडाटा थप्नु शिवाय केही हुनेछैन ।
तर अधिकांश थारु र मधेसी विश्लेषकहरुले यी दुवै वर्ग र क्षेत्रका लागि ओली नेतृत्वको सरकार उदासिन रहेकाले पनि नयाँ गठबन्धनले यिनको मागमुद्दा सम्बोधन गर्ने कतिपयले भरोसा गरेका छन् ।
एमालेलाई थारु र मधेसीको दुश्मनको संज्ञा दिनेहरुलाई नयाँ गठबन्धनले पक्कै यी वर्गको हितमा केही ठोस निर्णय गर्ला भन्ने लाग्नु अस्वभाविक होइन । तर राजनीतिमा केही भन्न सकिदैन भनेजस्तै, नयाँ गठबन्धनले पनि थारु र मधेसीको माग पूरा गरिहाल्ला भन्ने आधार त तयार छैन । आशा गर्नु अपरोधै त होइन ।
गठबन्धनप्रति कसले के भन्छ ?
भानुराम थारु (अध्यक्ष, थरुहट तराई पार्टी नेपाल)
नयाँ गठबन्धनले केही आशा र भरोसा दिएको छ । प्रचण्ड र देउवाले गठबन्धन बनेको भोलिपल्टै संघीय गठबन्धनका नेताहरुसँग संयुक्तरुपमा परामर्श गरी मागमुद्दा सम्बोधनको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैले यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय हामले गरेका हौं । तर तत्काल हामी सरकारमा जाँदैनौं । हाम्रा माग मुद्दाको सम्बोधन कुन हिसावले हुन्छ, पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउने हाम्रो सोच छ ।
मधेसी मोर्चाको तत्कालिन १३ बुँदे र संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे संयुक्त माग सम्बोधन भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गरौंला । तत्काल यत्ति भन्न सक्छौं कि सिमांकनका विषयमा प्रमुख दुई नेताले सम्बोधन गर्छौ भन्ने आवश्वास दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी हेर्छौं ।
रुक्मिणी चौधरी (अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, थरुहट)
कांग्रेस र माओवादीको अविश्वासको प्रस्तावमा त हस्ताक्षर गरिदिएका छौं । सरकारमा जानेनजाने विषयमा छलफल हुनपाएको छैन । तर हामी उधारोमै सरकारमा जाने कुरा हुँदैन । थारु समुदायले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनको ग्यारेन्टी दिए सोच्न सकिन्छ । तर त्यसविषयमा छलफल नभएकाले अहिले नै बोल्दा हतारो होला ।
सरकारमा जानेनजाने निश्चित नभएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने अभियानमा भने हामी साथदिन्छौं । थारुको माग मुद्दामा उदासिन रहेको ओली सरकारलाई टिकाउनुको अर्थ पनि थिएन ।
गोपाल दहित (वरिष्ठ नेता, थरुहट तराई पार्टी नेपाल)
नयाँ गठबन्धनलाई हाम्रो साथसमर्थन छ । ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा हामी मतदान गर्छौ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । सरकार निर्माणको कोर्स शुरु भएपछि छलफलमा भाग लिनेछौं । थारु समुदायले उठाउँदैआएको मागमा सम्बोधनको लिखित प्रतिवद्धता आए सरकारमा सहभागी पनि हुनसक्छौं । तर उधारोमा हुनेछैनौं ।
नेपालको राजनीतिको केही ठेकान हुँदैन । रातारात समिकरण परिवर्तन पनि हुनसक्छ । त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिदैन । सरकार अझै ढलेको छैन । प्रक्रियामात्र शुरुभएको छ । त्यतिबेलासम्म हेरौं, उपयुक्त वातावरण बने सरकारमा जाने विषयमा त्यतिबेला निर्णय गरौंला ।
योगेन्द्र चौधरी (प्रमुख सचेतक, फोरम लोकतान्त्रिक)
यो गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने पार्टी अन्यौलमै छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनौं । पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निर्णय भएपछि भन्न सकिएला । तर निर्णय नभइसक्दाको अवस्थामा अहिले नै भन्दा हतार होला । नयाँ गठबन्धनमा पनि त्यति विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । थारुको मुद्दामा प्रचण्ड अलि लचिलो छन् ।
तर देउवाको भरोसा छैन । कैलाली कञ्चनपुरको मुद्दामा देउवा रिजिड नै थिए । अब नयाँ गठबन्धन बनेपछि लचिलो हुन्छन् कि हेरौं । थारु र मधेसीको माग मुद्दा सम्बोधन नहुने भए नयाँ गठबन्धन ज्वाइन गर्नुको अर्थ रहँदैन । पार्टीमा यो विषयको दुई धार छ । एक पक्षले पुरानै गठबन्धनमा बसौं भन्छ, अर्को पक्षले नयाँ गठबन्धनमा जाउँ भनिरहेको छ । अहिले केही भन्न सकिन्न ।
राजकुमार लेखी (अध्यक्ष, नागरिक समाजवादी पार्टी)
हाम्रो त नयाँ पार्टी हो । सांसद पनि छैनौं । त्यसैले सरकार विघटन र गठनमा हाम्रो केही भूमिका रहँदैन । तथापि राजनीतिक सहकर्मी दलको हिसावले गठबन्धनका विषयमा केही निर्णय त अवश्य गर्ने नै छौं । थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन पनि जारी छ । नयाँ गठबन्धनको विषयमा पनि समिक्षा गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
संघर्ष समिति अझै बेखवर छ । बैठक बस्न सकेको छैन । संघीय गठबन्धन दलको आन्दोलनप्रति हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता छ । माग मुद्दा हाम्रो पनि मिल्छ । तर सहकार्य हुन सकेको छैन । हामी पार्टीको तर्फबाट निर्णय नै गरिसकेका छौं । माग मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भनेर । तर पहल दुवै तर्फबाट नभएकाले सहकार्य हुन नसकेको हो । यो गठबन्धनले थारुको मुद्दालाई कसरी लिन्छ, त्यो हेरेर मात्र गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने धारणा बनाउँछौं ।
