काठमाडौं, साउन ७ गते । आर्थिक वर्ष २०७३, ०७४ को बजेट संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। एमाओवादी केन्द्र बजेटविरुद्ध उभिँदा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (२१ औं संशोधन) विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेका हुन्।
शुक्रबार संसदमा भएको मतदानमा ध्वनि मतबाट बजेटका आश्रित विधेयकहरु अस्वीकृत भएका छन्। आर्थिक विधेयक असफल हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, सरकार छोडेको माओवादी तथा मधेसी दलले विधेयकका विरुद्धमा मतदान गरेका छन्।
मतदान अघि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले आर्थिक विधेयकको औचित्य नभएको बताएका थिए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले विधेयकको औचित्य नभएको उनले दाबी गरेका थिए।
शुक्रबार संसदमा भएको मतदानमा ध्वनि मतबाट बजेटका आश्रित विधेयकहरु अस्वीकृत भएका छन्। आर्थिक विधेयक असफल हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, सरकार छोडेको माओवादी तथा मधेसी दलले विधेयकका विरुद्धमा मतदान गरेका छन्।
माओवादीले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रश्न सोधका थिए, ‘पहिला मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्दा केही भएन। अहिले कसरी खिचडी भयो ?’ महराले आर्थिक विधेयक पुँजिवादको खिचडी भएको टिप्पणी गरेका थिए।
कांग्रेस, माओवादीले सरकारविरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा पेश भएका थिए। एमाले आर्थिक विधेयकमाथि पहिला छलफल गर्ने सर्तमा संसद बैठक सञ्चालन गर्न दिन सहमत भएको थियो।
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरेका थिए। गत असार २५ गते बसेको संसद बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७३ पारित गरेपनि अर्थसम्बन्धी अन्य तीन विधेयक पारित हुन बाँकी थिए। बजेटको एउटा विधेयक पारित भएको अवस्थामा असार २९ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सभामुखले पछि सारेकी थिइन्।
नयाँ संविधानले जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकेपछि असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा हट्ने अनुमान गरिएको थियो।
नयाँ संविधानअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७३, ०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक असर पर्ने आशा गरिएको वर्ष फेरि बद्लिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यान्वयनमै अशंका बढेर गएको छ ।
