लक्की चौधरी
काठमाडौं, साउन २१ गते । थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार संघर्षको कार्यक्रम जारी राखेको छ । नयाँ बानेश्वरबाट महिना अघि लालटिन जुलुश शुरुगरेको संघर्ष समितिले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको पुल्चोकस्थित कार्यालय अगाडिसमेत लालटिनसहित एकघण्टे प्रदर्शन ग¥यो ।
संघर्ष समितिको आन्दोलनमा खासै थारुको सघन उपस्थिति रहने गरेको छैन । तैपनि समितिले आफ्नो आन्दोलन जारीराखेको छ । संघर्ष समितिको दवाव कार्यक्रम अब नाक जोगाउन हम्मे भइरहेको छ । कारण, संघर्ष समितिमा आएको फुट हो । एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रबृत्ति र सानातिना कुरामा बल्झिने नेतृत्वकर्ताको कमजोरीका कारण संघर्ष समितिको आन्दोलन उर्वर हुनुको साटो पत्झर बन्दैछ ।
संघर्ष समितिका मूल संयोजक धनीराम चौधरीको नाकमुखै नदेखिने, दवाव कार्यक्रममा अन्य नेतृत्वकर्ताहरुको पनि खासै चहलपहल नभएपछि महिला र विद्यार्थीले भरथेग गरेको सो दवाव कार्यक्रम अब सुस्ताउँछ कि भन्ने आभास दिन्छ । थारुको माग मुद्दा सम्बोधनकालागि शुरुभएको संघर्ष समितिको आन्दोलन अन्ततः विना परिणाम विलाउने हो भने यत्तिका दिनसम्म भएको संघर्षको के औचित्य ? तथापि आन्दोलन सानैबाट शुरु हुन्छ । विषयवस्तु बुझाउनसके भोलि त्यही आन्दोलन ठूलो हुनसक्छ ।
एकातिर थरुहट तराई पार्टी नेपालले संघीय गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा रहनु र अर्कोतिर थरुहट संघर्ष समितिले बेग्लै आन्दोलन गर्नुको पछाडिको राज के हो ? सायद थारु अगुवाहरुले बुझेकै हुनुपर्छ । संघीय गठबन्धनले कांग्रेस र माओवादीसँग साउन १९ मा गरेको तीनबुँदे सहमतिले थारु आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, मृत्यु भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकाहरुको रिहाई र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति गरेको छ ।
एकातिर थरुहट तराई पार्टी नेपालले संघीय गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा रहनु र अर्कोतिर थरुहट संघर्ष समितिले बेग्लै आन्दोलन गर्नुको पछाडिको राज के हो ? सायद थारु अगुवाहरुले बुझेकै हुनुपर्छ ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर छ । कथंकदाचित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो सहमतिको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा पक्राउ परेका थारुहरु रिहाई हुनेछन् । पाउनुपर्ने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । तर त्यो प्रक्रिया निकै लामो हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सो समिति गठन हुनै महिना दिन लाग्नेछ । उसले काम थालेको दिनबाट प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा दुई तीन महिना लगाउनेछ । सोपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि त्यतिकै समय लाग्नेछ । यसो हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा त्यो काम भैहालेमा पनि उपलब्धी मान्न सकिएला । यदि भएन भने फेरि तीनबुँदे सहमति उधारो नै सावित हुनेछ ।
तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आएमा त्यसको जस थरुहट तराई पार्टी नेपालले लिनेछ । संघर्ष समितिको यो आन्दोलनको अर्थ रहने छैन । बाँकी थारुको माग मुद्दाको जुन सवाल छ, त्यस विषयमा सामुहिक प्रयास अनिवार्य छ । तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि छ । थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको माग पनि त्यो सँग मेल खान्छ । संविधान संशोधन गरी थारुको छुटेका मागमुद्दा सम्बोधन गराउन अहिलेको चिरापरेको आन्दोलनले सम्भव छैन ।
जुट्न लागेको आन्दोलनलाई फुटाउने रणनीतिमा ठूला दल माहिर छन् । थारुको विषयमा भएको पनि त्यही हो । थारुले मागेको थरुहट प्रदेशको मुद्दा ठूला दलकालागि काँडा घोचेको जस्तै हो ।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनसँग दुई तिहाई बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसकालागि एमालेलाई साथ नलिएर कोरम पुग्दैन । एमालेलाई गलाउन सहज देखिदैन । सानोतिनो टुटेफुटेको आन्दोलनले एमालेलाई गलाउन सक्ने हैसियत राख्दैन । थारु, मधेसी, पछाडिपरेका वर्गको अधिकार संविधानमा संशोधनमार्फत सुनिश्चित् गराउने हो भने सामुहिक दवावको खाँचो पर्छ, जुन निकै कठिन छ तर असम्भव छैन । थारुको बीचमा त एकता हुन सकिरहेको छैन भने अन्य समुदायलाई एकठाउँमा ल्याउन सहज हुने कुरै भएन ।
जुट्न लागेको आन्दोलनलाई फुटाउने रणनीतिमा ठूला दल माहिर छन् । थारुको विषयमा भएको पनि त्यही हो । थारुले मागेको थरुहट प्रदेशको मुद्दा ठूला दलकालागि काँडा घोचेको जस्तै हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको साथ छ । कांग्रेसका नेता देउवा, लेखकहरुले पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा फुटाउने मुडमा छैनन् । माओवादी भित्रका नेता लेखराजहरुको पनि त्यही अडान छ ।
जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीताको माग जायज छ । तर ठूलादलहरु यसकालागि तयार छैनन् । त्यसकालागि पनि थारु समुदायले मात्र आन्दोलन गरेर हुने देखिदैन । पछाडि परेका सबैवर्ग र क्षेत्रको सामुहिक आन्दोलनको उभार ल्याउन सकेमात्र सम्भव देखिन्छ । त्यसैले टुटेफुटेको आन्दोलनलाई सफल बनाउन या त मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य र एकताको खाँचो पर्छ या दलका नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । नत्र संघर्ष समितिले गर्ने लालटिन जुलुश केवल नौटंकी बाहेक केही हुँदैन ।
