लक्की चौधरी
काठमाडौं, साउन २३ गते । पहिचान, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको नयाँ संविधानको माग गर्दैआएका आदिबासी जनजाति समुदायहरु नयाँ संविधान निर्माणपछि तैचुप मैचुप छन् । नयाँ संविधानमा सबै अधिकार सम्बोधन भएर हो या दलीय ह्वीपको पर्खाल नाघ्न नसकेर, थाहा भएन ।
आदिबासीहरुको छाता संगठन नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र त्यसको भातृसंगठनको संयुक्त आयोजनामा अहिले २२ औं विश्व आदिबासी दिवस २०७३ साताव्यापीरुपमा मनाइँदैछ । दिवस देशव्यापी मनाइँदैछ । दिवसलाई प्रसंग बनाएर विश्वभरका आदिबासीहरु दिवस मनाइरहेका छन् ।
‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिबासी जनजातिको अडान !, अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान !!’ भन्ने मूलनाराकासाथ मनाइरहेको यो दिवसको नाराले सार्थकता पाउने संकेत देखाउँदैन । पहिचान र अधिकारसहितको संघियतालाई नाराले उठाएको त छ । कस्तो किसिमको पहिचान, संघीयतामा कस्तो अधिकार भन्ने विषयलाई महासंघले निक्र्यौल गर्न सकिरहेको छैन ।
नयाँ संविधानलाई अपुरो र अधुरो भनिएको छ, तर सो बारेमा चिरफार गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे दुवैजना अहिले सांसद छन् । तर दुवैजनाको आवाज संसद बैठकमा सुनिदैन । न सदनमा आदिबासी जनजातिको आवाज घन्कन सकेको छ न त सडकमा । दिवसको अवसरमा दुईचारवटा कार्यक्रम गरेर कसरी संविधान संशोधनको जटिल काम सम्भव होला ? नेतृत्वकर्ताको ध्यान कता छ ?
विश्व आदिबासी दिवसको अवसर पारेर महासंघले हरेकवर्ष दाताहरुबाट करोडौं बजेट हात पार्छ । सोही बजेटबाट दिवस मनाउने गर्छ । तर दिवस केवल दिवसकोरुपमा, खानपिन र नाचगानमै सीमित भैदिन्छ । बौद्धिक वहस र एजेण्डा केन्द्रीत छलफल भएको पाइदैन । कोठेबैठक गरेर आफ्नै आसेपासेहरुसँग छलफल र भोजभतेरमै सीमित हुन्छ आदिबासी दिवस ।
यो वर्ष पनि महासंघ र तिनका भातृसंगठनले दिवसको कार्यक्रम सिलसिलाबद्धरुपमा गरिरहेका छन् । तर त्यसको मिडिया कभरेज छैन । कारण, मिडियाकर्मीहरुसँग महासंघले समन्वय नै गर्दैन । दुई चारवटा मिडियाकर्मीलाई हातमा लिएर पोस्नेकाम बाहेक अर्थोक छैन । अरु मिडियामा त कुरै छाडौं, आदिबासी जनजातिले सञ्चालन गरेका मिडियामा समेत समाचार कभरेज न्यून छ ।
महासंघले निकालेको कार्यसूचीअनुसार कार्यक्रम थुप्रै छन् । तर त्यसको प्रभावकारिता छैन । महासंघले दिवसकै अवसरमा साउन १८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । १८ देखि २५ गतेसम्म प्रचारप्रसारको कार्यक्रमसूची बनाएको छ । तर सूचीअनुसार प्रचार भएको पाइदैन । २२ गते सांसदहरुसँग संविधानको विषयमा छलफल, २६ गते आदिबासी जनजातिको शिक्षाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । तर ती कार्यक्रमबारे धेरै जनजाति मिडियाकर्मी नै बेखवर छन् । धेरै कार्यक्रम भैसके, अब केही बाँकी छन् ।
त्यस्तै २३ गते भूमिमाथिको आदिबासी जनजाति सवलमा अन्तरक्रिया, २४ गते मोटरसाईकल र्याली, २५ गते आदिबासी जनजाति खाना महोत्सव, मूल समारोह कार्यक्रम, बृहत सांस्कृतिक झाँकी, २७ गते आदिबासी जनजाति सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम, २८ गते संघीयता र आदिबासीको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया, २९ गते आदिबासी जनजाति चललिचत्र सम्बन्धी कर्याक्रम तयभएका छन् । तर यी कार्यक्रम कहाँ कुन दुलोमा भइरहेका छन् काठमाडौंमा रहेका आदिबासी नै बेखबर छन् ।
आदिबासी जनजातिको एकता न अहिले संसदमा छ न त सडकमा । संसदमा दलीयअनुसार आदिबासी जनजाति सांसद बाँडिएका छन् । गत संविधानसभामा आदिबासी जनजातिको ककस गठन थियो । त्यसले निकै सकस दियो भनेर दलका नेताहरुले यसपाली ककस बनाउन नपाइने नीति लिए । आदिबासी जनजाति सांसदले त्यसमा विरोध जनाएनन् । प्रमुख दलले दलीय ह्वीपलाई कसेर राखे, ताकि जनजाति सांसद गाँठो फुकाउन नसकुन् ।
आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमाल र भोटे पनि त्यही दलीय ह्वीपको सिकन्जामा कैदछन् । दलीय लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत गर्दैनन् । बेलाबेला प्रयास गर्छन् तर नेताको चेतावनीपछि निरिह हुन्छन् ।
आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमाल र भोटे पनि त्यही दलीय ह्वीपको सिकन्जामा कैदछन् । दलीय लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत गर्दैनन् । बेलाबेला प्रयास गर्छन् तर नेताको चेतावनीपछि निरिह हुन्छन् । सडकमा आदिबासी जनजातिमा एकता छैन । फरक फरक अभियान लिएर कहिलेकाहीं सडकमा जनजाति संघ संस्था ओइरिन्छन् । तर त्यसको प्रभाव खासै पर्दैन ।
विश्व आदिबासी दिवसको अवसरमा आदिबासी जनजातिहरु एक हुनसकेमात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ । दिवस पनि छुट्टाछुट्टै कोठामा हैन, एउटै मञ्चमा मनाउन सक्नुपर्छ । दिवसको अवसरमा आदिबासीको वास्तविक एजेण्डा उठान गर्न सक्नुपर्छ । एजेण्डामा एकता, आवाजमा एकता, व्यवहारमा एकता आदिबासी जनजातिको सोचाइ र विचारमा एकता ल्याउनसकेमात्र दिवसको अर्थ हुन्छ । त्यसो हुन नसके दिवस केवल भोजभतेरमै सीमित हुनेछ ।
