पृष्ठभूमि
कैलालीमा लामो समयदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षधरबीचको तनाव रहँदैआएको छ । त्यही तनावकैबीच गत ०७२ भदौं ७ गते दुःखद् घटना घट्न पुग्यो । वरिष्ठ प्रहरी निरिक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक टेकेन्द्र साउँदले ज्यान गुमाए । त्यस घटनाले अझै कैलालीबासीलाई संशयको घेराबाट उम्कन दिएको छैन । घटना दुःखद् हो, जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । तर घटनाबारे सही सूचना सञ्चारमाध्यममा नआउँदा स्थानीयलाई त्यसले अर्को दुःख दियो । घटनापछि सही सूचना बाहिर आएन । त्यसले स्थितिलाई अझ असहज बनायोे । २१ प्रहरीको हत्या भएको गलत सूचना बाहिर आएको थियो । सिडिओ कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारीको ‘कोट अनकोट’ सहितको सूचना थियो त्यो । त्यसले स्थानीय भीडलाई थप आक्रोशित बनाउन मलजल ग¥यो । एक भीडले स्थानीय पत्रकार रेशम चौधरीको फूलबारी एफ.एम., सांसद जनकराज चौधरीको घरसहित बजारमा रहेका अन्य दर्जनबढी थारुका पसल तथा घरमा आगजनी ग¥यो । घटना घटेको साँझदेखि स्थानीय प्रशासनबाट कफ्र्यू जारी गरियो । कफ्र्यूकैबीच आक्रोशित भीडले स्थानीय थारुको घर, पसलमा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यसले अर्को समस्या निम्त्यायो । सुरक्षाकर्मीको तैनाथीमै कसरी त्यो सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्यो । सुरक्षाकर्मीहरु त्यहाँ नराम्रोसँग चुके । पक्षीय व्यवहार गरे भन्नेसम्मको आरोप खेपे । थारु आन्दोलन चलिरहँदा प्रशासनले दिनभरी टीकापुर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारीगरेको थियो । तर अखण्ड पक्षधरका आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरे । कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक थिएन ।
प्रमुख दलका नेताहरुले ०७२ साउन २३ गते छ प्रदेशको पुनरसंरचना बाहिर ल्याएपछि अखण्ड, थारुलगायतका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन सँगसँगै तात्यो । पछि पुनः त्यसलाई संशोधन गरी भदौ ४ मा ७ प्रदेशको खाका नेताहरुले बाहिर ल्याए । त्यसमा अखण्ड पक्षधरसहित कर्णाली लगायतको माग सम्बोधन भयो । तर थारुले उठाएको मागलाई पूर्णतः वेवास्ता गरियो । अखण्डपक्षधरले स्वागत र खुशीयाली मनाए । थारुले आन्दोलन चर्काए ।
सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लालाई मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउनु पर्ने गैरथारुको माग र थारुबहुल जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग गरी पूर्वका तराई जिल्लासहित थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अर्कोपक्ष थारु समुदायको माग । लामो समयदेखि दुवै पक्षबीचको रस्साकसीले स्थिति असहज बन्नपुग्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागगर्दै पहाडबासीले साउन २१ देखि आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलनकैबीच सुदूरपश्चिम बन्दसम्म गरे । सोपछि लगत्तै थारुले आफ्नो माग राखी अर्को आन्दोलन चर्काए । त्यही विषयलाई लिएर २०६९ मा दुवैपक्षले पालैपालो सुदूरपश्चिम बन्दगरी ट्राइलकारुपमा आन्दोलन चर्काइसकेका थिए । आक्रोशको तुस बाँकी नै थियो । कुनैपनिबेला दुवैपक्षबीच भिडन्त हुने सम्भावना कायमै थियो । पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएपछि स्थिति केही सामान्य बनेको थियो । तर २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थितिले पूर्ववत रुप लियो । यसको मतलब सदूरपश्चिम अखण्ड या विखण्ड प्रमुख सवाल थियो । सुदूरपश्चिम अखण्ड भए जनताले के पाउने या विखण्ड भए के पाउने ? उत्तर खोज्न कोही लागेन । मात्र तेरो र मेरो भावनाले प्रश्रय पायो । आङ्गन जोडिएकाहरु एकापसमा बाँडिए । एउटै थालमा भात खानेहरुबीच पानी बाराबारको अवस्था सृजना भयो ।
प्रमुख दलका नेताहरुले ०७२ साउन २३ गते छ प्रदेशको पुनरसंरचना बाहिर ल्याएपछि अखण्ड, थारुलगायतका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन सँगसँगै तात्यो । पछि पुनः त्यसलाई संशोधन गरी भदौ ४ मा ७ प्रदेशको खाका नेताहरुले बाहिर ल्याए । त्यसमा अखण्ड पक्षधरसहित कर्णाली लगायतको माग सम्बोधन भयो । तर थारुले उठाएको मागलाई पूर्णतः वेवास्ता गरियो । अखण्डपक्षधरले स्वागत र खुशीयाली मनाए । थारुले आन्दोलन चर्काए । त्यो आन्दोलन अन्ततः टीकापुर घटनासँग थोक्किन पुग्यो ।
घटनाको शुरुवात
टीकापुर घट्ना घट्नुको पछाडिका धेरै राज छन् । एकदिनको आन्दोलनको उपज थिएन टीकापुर घट्ना । थारु र गैरथारुबीच लामो समयदेखिको अन्तरसंघर्ष थियो । बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्रै गुम्सिएको थियो । अद्यापि छँदैछ । ६ प्रदेशको खाकाको थारुमात्र हैन, अखण्डपक्षधर पनि विपक्षमा थिए । कारण– सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमको विकटक्षेत्र कर्णालीसहित १९ जिल्लालाई त्यसमा समेटिएको थियो । अखण्ड पक्षधरको माग सुदूरपश्चिमको नौ जिल्ला मात्र थियो । थरुहटपक्ष पनि असन्तुष्ट थिए । अखण्ड पक्षधर, थरुहटसँगै सुर्खेत, कर्णालीबासीले समेत आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि प्रमुख तीन दलले ७ प्रदेशको अर्को खाका ल्याएपछि सुर्खेत, कर्णाली र सुदूरपश्चिम अखण्ड पक्षधरको आन्दोलन थामथुम भयो । थारुको आन्दोलन झन चर्कियो ।
सात प्रदेशको खाकाले थारु समुदायले आफूलाई अपमानित महुशस गरे । राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको भन्दै थारुले साउन २७ देखि भदौ ४ गतेसम्म आमहडताल घोषणा गरेका थिए । सोही मौकामा मधेसवादी दलका नेताहरु पनि खेल्ने अवसर पाए । भारत पनि त्यसमा अघोषितरुपमा खेल्यो । त्यसैकारण टीकापुरको साउन २८ को आमसभामा गएर मधेसवादी नेताहरुले आक्रोशित भाषण गरेका थिए । थारुको आन्दोलनलाई अखण्डपक्षधरले विथोल्न पटक–पटक प्रयास गरेको थिए । त्यसैले दुई पक्षबीच बारम्बार धरपकड कायम थियोे । थारुको माग सुनुवाई गराउनमा पहल कसैले गरेन । आन्दोलनकै क्रममा भदौ ७ गते थरुहट पक्षधरले टीकापुरको सरकारी कार्यालयमा थरुहटको बोर्ड लगाउने कार्यक्रम तयगरेका थिए । प्रशासनको निषेधज्ञाकाबीच सो कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना थारुको थियो । सुरक्षाकर्मीले थारुको सो कार्यक्रमलाई रोक्ने प्रयास गरे । त्यहीनिर दुई पक्षबीच धक्कामुक्का भयो । विहान ११ बजेदेखि दुईपक्षबीच तनाव शुरुभयो तर घटना पौने २ बजेमात्र घट्यो । यत्रो लामो समयसम्म सुरक्षाकर्मीबीच एकअर्कासँग समन्वय भएन । सुरक्षाकर्मी त्यहाँ नराम्रोसँग चुक्यो ।
सात प्रदेशको खाकाले थारु समुदायले आफूलाई अपमानित महुशस गरे । राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको भन्दै थारुले साउन २७ देखि भदौ ४ गतेसम्म आमहडताल घोषणा गरेका थिए । सोही मौकामा मधेसवादी दलका नेताहरु पनि खेल्ने अवसर पाए । भारत पनि त्यसमा अघोषितरुपमा खेल्यो ।
कसरी भयो घटना ?
घट्ना कसले घटायो भन्नेबारेमा आमरुपमा वर्षभरी विभिन्न टिकाटिप्पणी भए, अद्यापि हुँदैछन् । कसैले सीमा पारीको हात रहेको टिप्पणी गरे । कसैले मधेसी नेताहरुको दोस देखे । कोही अपराधीक समूहले घटना घटाए पनि भने । माओवादी पूर्व लडाकुको संलग्न रहेको प्रतिवेदन नै तयार भयो । भाडाका गुण्डा समेत भने आदि इत्यादि । तर सत्य के हो ? सबैको चासोको विषय हो यो । आजको मितिसम्म यस विषयमा न त सञ्चारमाध्यमले खोतल्न सक्यो । न त कुनै अध्ययन टोलीले ठोस प्रतिवेदन तयार गर्न सक्यो । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भदौ ८ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको तर्फबाट घटनाबारे जानकारी गराउँदा दक्षिणबाट आएकाहरुले घटना घटाए भन्नुभयो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले अनुहार नचिनिएका समूहले घटना घटाए भनेर बयान दिए । नेता लक्ष्मण थारुले हाकाहाकी प्रशासनलाई चुनौति दिंदै भने– ‘घटना थारुले नै घटाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी ज्यादती भएपछि भीड आक्रोशित बन्यो । हामीले सम्हाल्न सकेनौं ।’ लक्ष्मण थारु त्यसो भनिरहँदा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक धनीराम थारुले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनेर केन्द्रबाट विज्ञप्ती प्रकाशित गरे । थारुले त्यस्तो घटना घटाउनै नसक्ने उनले आफ्नो दलिल पेश गरे । थारुबीचमै कुरा बाझियो ।
सरकारी छानविन समितिकोतर्फबाट गठित समितिले फरक फरक प्रतिवेदन दिए । जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समिति र अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वको अर्को समितिले दुईपक्षको प्रमुख विवादकै परिणाम घटना घटेको निस्कर्ष निकाले । तर ठोस कुरा कसैले बाहिर ल्याएनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, एमनेष्टि इन्टरनेशनल, नेपाल पत्रकार महासंघ, लाहुर्निप, फोनिज लगायतका संघ संस्थाले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे । तर प्रतिवेदनमा एकरुपता आएन । सबै प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको एकरुपताको विषय भनेकै थरुहटपक्ष र सुदूरपश्चिम अखण्डपक्षधरबीचको आपसी तिक्तताले घटना घटेको हो । घटनापछि सुरक्षाकर्मीको धरपकड र कुटपिटले थारुमाथि ठूलो अन्याय भएको प्रतिवेदनले चर्चा गरेको छ ।
सिक्नुपर्ने पाठ
टीकापुर घट्ना अप्रत्यासित रुपमा घट्यो । प्रत्यक्षदर्शीकाअनुसार दुई पक्षबीच मुठभेदहुँदा सुरक्षार्थ खटेका सुरक्षाकर्मीले दुई दर्जन बढीपटक अश्रुग्यास प्रहार गरे । त्यतिकै पटक हवाई फायरिङ पनि । प्रत्यक्ष घटनादर्शीकाअनुसार स्थिति असमान्य भएपछि घट्ना घट्न पुग्यो । आन्दोलनकारीको २० औं हजारको ठूलो जमात थियो । प्रहरीहरु न्यून थिए । शुरुमा रोक्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीलाई आँट नआएपछि ज्यान जोगाउन भाग्ने प्रयास गरे । सुरक्षाकर्मीलाई भागेको देख्दा आन्दोलनकारीको मनोबल झन बढ्यो । त्यसैले लखेटी लखेटी सुरक्षाकर्मीलाई मारे भन्ने धेरैको भनाईले पुष्टी गर्छ ।
टीकापुर घट्ना नितान्त राजनीतिक तवरबाट घटेको घट्ना थियोे । स्थितिलाई सहज बनाउन राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म न सरकारी पक्षबाट ठोस निर्णय आयो न त दलीय । थरुहटपक्ष र अखण्ड दुवैपक्ष आफ्नो अडानबाट तसकोमस छैनन् ।
स्थानीय प्रशासनले आन्दोलनकारीबाट गोली चलेकोसम्म दावी भयो तर आन्दोलनकारीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । आन्दोलनकारीतर्फ घरेलु हतियार बाहेक कुनै अन्य हतियार नभएको उनीहरुको अद्यापि दावी छ । प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाकालागि आत्तिएर अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा छतमा खेलीरहेका बालकलाई गोली लागेको बुझाई थरुहटपक्षको छ । तर प्रशासनले त्यसलाई मान्न तयार छैन । कुन पक्षको बन्दुकको गोलीबाट नाबालकको ज्यान गएको हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
टीकापुर घट्ना नितान्त राजनीतिक तवरबाट घटेको घट्ना थियोे । स्थितिलाई सहज बनाउन राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म न सरकारी पक्षबाट ठोस निर्णय आयो न त दलीय । थरुहटपक्ष र अखण्ड दुवैपक्ष आफ्नो अडानबाट तसकोमस छैनन् । टीकापुरको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा सामान्यझै लागेपनि स्थानीयहरु निकै आतंकित छन् । स्थिति अझै असहज छ । शीर्ष नेता र सरकारले पनि स्थिति सहज बनाउने ठोस पहल गर्न सकेन । सेना परिचालन र कफ्र्यू, निषेधाज्ञा बाहेक सरकारी तवरबाट केही पहल भएन । त्यसले क्षणिकरुपमा स्थितिलाई सामान्य त बनायो तर मान्छेको मनको डर र त्रासलाई मेटाउन सकेन । भदौ ७ गतेबाट लागेको टीकापुरको कफ्र्यू असोज २१ गते हटाइएको थियो । वार्ता र संवाद नै समस्या समाधानको अचुकमन्त्र हो । तर हुन सकेको छैन । स्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो सहज बनाउनमा नलाग्ने हो भने अर्को घटना निम्तिन खतरा उत्तिकै छ । यसप्रति सबैपक्ष सचेत हुनैपर्छ ।
घटनाको क्षति
घटनाबाट करोडौंको क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । जुन अपूरणीय छन् । एक नाबालकसहित आठ प्रहरीको ज्यान गयो । भौतिक क्षतिलाई त ढिलोचाँडो पुनः जोड्न सकिएला तर मानवीय क्षति ? फूलबारी एफ.एम. जलेको छ । सांसद जनकराज चौधरीसहित थारुको दर्जनौ पसल र घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । संयौं घाइते भए । भौतिकक्षति सँगसँगै ठूलो मात्रामा मानसिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिभयो । सदियौंदेखिको एकापसको मधुर सम्बन्ध तोडियो । एकले अर्कासँग तर्सिनुपर्ने दुःखद् परिस्थिति बन्यो । बिगार्न सजिलो छ तर जोड्न युगौ जान्छ । घटनामा संलग्न आरोपमा लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामप्रसाद थारुसहित २५ बढीलाई प्रशासनले पक्राउ गरी कारागारमा हुलेको छ । कतिलाई ज्यानमुद्दा लगाएको छ भने कतिलाई सोधपुछ पछि रिहाई गरेको छ । धरपकड जारी छ । कैयौं आरोपित थारु विस्थापित छन् । अर्धभूमिगत जीवन बाँचिरहेका छन् ।
संघीयतामा पनि जाने जिल्ला र गाउँ एक इन्च टुक्रिनु हुन्न भन्ने मनसाय राख्नु उचित होइन । सुदूरपश्चिम कायम भए त्यसभित्र थारुको स्थान कहाँ रहने ? दलितको अधिकार कहाँ रहने ? आदिबासी अन्य जनजातिको अधिकार कहाँ रहने ?
अब के गर्ने ?
थारुको आन्दोलन अधिकारप्राप्तीको आन्दोलन थियो । जुन आन्दोलन राज्यसँग सरोकार राख्छ । यसको अन्तिम सत्य थारु प्रदेश पनि होइन । थारुको भाषा, संस्कृति, भूगोल मिल्नेगरी क्लष्टर निर्माण गर्दापनि समस्या समाधान हुनसक्छ । राज्यले थारुप्रति विभेद गरेको कसैले अस्वीकार गर्छ भने त्यो सोह्रैआना गलत हुन्छ । सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग अर्को पक्षको आँखाले नाजायज छैन । तर संघीयतामा पनि जाने जिल्ला र गाउँ एक इन्च टुक्रिनु हुन्न भन्ने मनसाय राख्नु उचित होइन । सुदूरपश्चिम कायम भए त्यसभित्र थारुको स्थान कहाँ रहने ? दलितको अधिकार कहाँ रहने ? आदिबासी अन्य जनजातिको अधिकार कहाँ रहने ? पछाडि परेका बाहुन, क्षेत्रीको स्थान कहाँ रहने ? कसैले योजना बनाएको छ ? सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला नेता पनि यसमा प्रष्ट छैनन् । विशेष अधिकार दिन्छौं त भन्छन् तर त्यो विशेषाधिकार के हो ? उनीहरुको मनभित्रै गुम्सिएको छ । यदि यस विषयमा थारु र पहाडबासीबीच अखण्ड माग्नु अगाडि छलफल र सहकार्य भएको भए टीकापुरजस्तो दर्दनाक घटना घट्ने थिएन । आफूलाई नेता मान्नेहरु किन यसमा चुके ? उनीहरु के पहाडबासीका मात्रै नेता हुन त ? थारुको नेता होइनन् ? जनताका नेता होइनन् ? दलितका नेता होइनन् ? पछाडि परेका वर्गका नेता होइनन् ? तर अहिलेको स्थिति सृजना गराउनेमा ती नेता पनि दोसी छन् । सुन्दा र पढ्दा तीतो लाग्न सक्ला तर यथार्थबाट कोही भाग्न सक्दैन ।
थारु पहाडी दाईभाइ हुन् । अहिलेसम्म मिलेरै बसेका छन् । एक अर्काको समस्याबाट दुवै परिचित छन् । त्यस ठाउँको समस्या र गर्नुपर्ने विकासका बारेमा भलिभाती जानकार छन् । अझै ढिलो भएको छैन । थारु र पहाडबासीबीच छलफल र वार्ता मार्फत् सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ । तर ठोस पहल नहुनु नै अर्को घटनाको तयारी हुनु हो । दुवैपक्ष टेबलमा बसेर खुलेर संवाद र छलफल थाल्न ढिलाई गरिनुहुन्न । समस्या सामधान टाढा छैन । पहल नभएर टाढा बनाइएको हो । अहिलेको अवस्थामा कसैलाई हेपेर, पेलेर समस्या समाधान हुँदैन । आज एउटाको शक्ति होला भोलि अर्काको । शक्तिमा हुनेले समन्वय र पहल लिनु ठूलो कुरा हो । जिम्मेवारी हो ।
थारुले उठाएका सबै माग पूरा होलान् भन्ने छैन । अखखण्डपक्षधरले उठाएका सबै विषय जायज पनि नहोलान् । यसमा दुवै पक्षका अगुवाले सोच्नुपर्छ । अखण्ड या थरुहट बनाउनेसँग जनताको सबै अधिकार जोडिएको छैन । नागरिकको आवश्यकता, दैनन्दिनको समस्या समाधान, सहजरुपमा सुविधा उपभोग, समानता, विभेदको अन्त्य र समान व्यवहारको अपेक्षा नागरिकको हो । प्रदेश स्थापित लडाईले हैन, विचार र वहसले गर्न जरुरी छ । क्लष्टर मिलाउन सकिन्छ । मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, पछाडिपरेका वर्गको जीवन उत्थानका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारमा ती वर्गको विशेष सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनमा पहिलो अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता, प्रथाजनित कानूनको मान्यता दिएर पनि माग सम्बोधन गर्नसक्ने विकल्प छ । यसकालागि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार अनिवार्य छ । वातावरण बनाएर बन्ने हो, तमासा हेरेर बन्दैन ।
राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका सबैलाई समान न्याय दिनु हो । देश सबै जातजातिको साझा फुलबारी हो भने यहाँका सबै फूल फुल्न पाउनुपर्छ । एउटालाई पीडा भए सबैलाई दुख्नु पर्छ । एउटालाई खुशी भए सबै खुशी हुन सक्नुपर्छ । त्यही हो समस्याको अचुक समाधान ।
निस्कर्ष
२०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्पको क्षतिले सारा नेपालीलाई दुःखित बनाएको थियो । टीकापुर घट्नाले पुनः दुःखी बनायो । आन्दोलनरत पक्षले समेत अकल्पनीय घटनाको संज्ञा दिए । गल्ती मान्छेबाटै हुने हो । तर सुध्रिन सक्नु सफलता हो । यसको अर्थ दोसीलाई कानूनबाट छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने कदापी हैन । दोसी जोकोही होस् निश्पक्ष छानविन गरी कारवाही हुनुपर्छ । निर्दोसलाई जवर्जस्ती घसिटनु हुँदैन । माग सम्बोधन नभएको भन्दै थारु समुदाय अझै आन्दोलित छ । जिद्दी र अडानले समस्या समाधान भएको उदाहरण कहीं कतै छैन । अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर दुवैको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक निर्णय गराउनमा दुवैपक्ष लाग्नु पर्छ । जति ढिला भयो त्यति नै स्थिति बिग्रदै जान्छ । थारु समुदायको माग केवल थारुको मात्र हुनुहुन्न । पूरै सुदूरपश्चिमको माग बन्न सक्नुपर्छ । सबै नेपालीको माग बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमात्र नेपाल अखण्ड हुन्छ ।
आज थारु मर्कामा छ । गैरथारुले सहयोगको पहल लिनुपर्छ । भोलि गैरथारु मर्कामा पर्दा थारुले पहल लिन सक्नुपर्छ । यही नै समाजमा बस्नेको कर्तव्य र धर्म हो । गरिबीको पक्षमा गरिबले मात्र बोल्ने, पीडितको पक्षमा पीडितले मात्र बोल्ने र थारुको मागमा थारुमात्र बोल्ने र गैरथारुको मागमा गैरथारु मात्र बोल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका सबैलाई समान न्याय दिनु हो । देश सबै जातजातिको साझा फुलबारी हो भने यहाँका सबै फूल फुल्न पाउनुपर्छ । एउटालाई पीडा भए सबैलाई दुख्नु पर्छ । एउटालाई खुशी भए सबै खुशी हुन सक्नुपर्छ । त्यही हो समस्याको अचुक समाधान ।
