आउने संशोधनको प्रस्ताव हेरेर सहयोग गर्ने नगर्ने तय हुन्छः एमाले


SAM_5669

काठमाडौं, भाद्र ८ गते । नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय भएपनि विदेशी भूमिमा गएर त्यस विषयमा छलफल गरिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ । ‘आन्तरिक विषयलाई बाहिर लैजानु अवाञ्छित बाह््य चासो निम्त्याउने त्रुटीपूर्ण काम हो’ एमालेले भनेको छ ।

पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेले त्यस्तो आरोप लगाउँदै नेपालीको शिर निहुराउनेगरी नेपालीले आफै केही गर्न सक्दैनन् भन्नेतर्फ सरकारको गतिविधि उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ ।

“संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो, यहाँका राजनीतिक दलहरुले महशुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहन्छ” भन्दै एमालेले सरकारले ल्याउने आगामी संशोधनको प्रस्तावलाई हेरेर पार्टीकोतर्फबाट सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय लिने बताएको छ । “सरकारले पूर्णता नपाउँदै, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पदै कुटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दुईजना विशेषदूतलाई दुई छिमेकी मुलुकमा खटाउनु पनि त्रुटीपूर्ण छ” एमालेको बुझाई छ ।

“संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो, यहाँका राजनीतिक दलहरुले महशुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहन्छ” भन्दै एमालेले सरकारले ल्याउने आगामी संशोधनको प्रस्तावलाई हेरेर पार्टीकोतर्फबाट सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय लिने बताएको छ ।

विशेषदूत मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न एमालेले माग गरेको छ । “नेपालको भविष्य नेपाली जनता आफैले निर्धारण गर्ने हो, हाम्रो मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याउने कुनै किसिमको काम सरकारले नगरोस् भन्ने हामी सचेत गराउँदछौं” एमालेले प्रष्ट पारेको छ ।

वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पारी मुलुकलाई अनिश्चय, अस्थिरता र संवैधानिक रिक्तताको डरलाग्दो खाडलतिर लैजाने प्रयास गरिरहेको सो दलले बताएको छ । “वर्तमान सरकार अनेक बहानामा निर्वाचन नगर्ने दिशातिर कदम चालिरहेको छ, मंसिरमा स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना विपरित चैतमा गर्ने भन्दै छ, तर निर्वाचन गर्ने नियत देखिदैन” एमालेले भनेको छ ।

चैतमा अर्को सरकार गठन गर्ने कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबीच सहमति भइसकेकाले निर्वाचन हुन नदिने आशंका एमालेले गरेको छ । स्थानीयतहको पुनरसंरचना आयोगको काममा गरेको अवरोधबाट पनि त्यो कुराको पुष्टि भइरहेको एमाले बताएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्न सो दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वर्तमान सरकारले विगतमा सहमतिका आधारमा तयभएका नीतिहरु बदल्ने, निर्णयहरु उल्टाउने र नियुक्तीहरु बदर गर्ने गैरकानूनी काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा त्यस्ता निर्णय नगर्न एमालेले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्तादल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा वैचारिक, राजनीतिक विचलन, सत्तास्वार्थ र नेपालले लिएको राजनीतिक दिशा उल्टाउने विभिन्न पक्षको स्वार्थपूर्ण काम गरिरहेको एमालेले बताएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको अभ्यास गर्नसक्नेगरी उपयुक्त संख्यामा स्थानीयतह निर्धारण गर्न पनि एमालेले आयोगलाई सुझाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले गलत मनसायकासाथ नयाँ गठबन्धन बनेकाले त्यसको खवरदारी एमालेले गर्ने बताउनुभयो । “संविधान गतिशील दस्तावेज हो, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव कस्तो ल्याउँछ, त्यो हेरेर एमालेले सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले गलत मनसायकासाथ नयाँ गठबन्धन बनेकाले त्यसको खवरदारी एमालेले गर्ने बताउनुभयो । “संविधान गतिशील दस्तावेज हो, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव कस्तो ल्याउँछ, त्यो हेरेर एमालेले सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेको पुनः माओवादीसँग गठबन्धन हुनसक्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिमा गठबन्धन सधैं एकैसँग रहन्छ भन्ने होइन, मुद्दा मिल्दा र नमिल्दा गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ ।” स्थानीयतहको संख्या आयोगको प्रस्तावअनुसार नै ५६५ लाई एमालेले समर्थन गर्छ कि कमवेसी सिफारिस गर्छ भन्ने पत्रकारको अर्को जिज्ञासामा महासचिव पोखरेलले त्यस विषयमा पार्टीले उपयुक्त संख्याबारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

प्रचार विभाग प्रमुख तथा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डताको पक्षमा पार्टीले दृढतापूर्वक खवरदारी गर्ने बताउनुभयो । त्यस विषयमा एमालेले कहिल्यै नचुक्ने नझुक्ने नीति लिने बताउनुभयो । यसअघिको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् कैयौं नयाँ, आवश्यक र मुलुकको विकासको दिशामा काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

गत साउन ३० देखि बसेको एमाले स्थायी कमिटीको ४३ औं बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । आगामी असोज ५ देखि ७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक आठ दिनसम्म चलेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धारणा राख्ने प्रचार गरिएको भएपनि उहाँको स्वास्थ्यअवस्थाले उपस्थित हुन सक्नुभएन । अध्यक्ष ओली विहिबार उपचारका लागि देश बाहिर लाग्ने पार्टीले बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया