काठमाडौं, भाद्र १५ गते । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले मुक्त घोषणाको लामो समयसम्म पनि मुक्तकमैया, मुक्तहलिया र मुक्तकमलरीको पुनस्र्थापना नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरवारस्थित आफ्नै मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बुधबार जिल्लाबाट आएका मुक्तकमैया, मुक्तहलिया तथा मुक्त कमलरीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो बताउनुभयो । सरकारले चाहेमा पुनस्र्थापनाको काम ठूलो नभए पनि सरकार परिवर्तनको समस्याले पुनस्र्थापनाको काममा बधा पुगिरहेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
आफ्नो कार्यकालमा पुनस्र्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यहाँ नेता र मन्त्रीको पुनस्र्थापना पटक पटक भयो, मुक्तकमैया, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेन ।” पुनस्र्थापना गर्नुको विकल्प नरहेकाले इमान्दारितापूर्वक काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मुक्त कमैयालाई साहुको घरबाट निकालेर सडकमा ल्याउनेकाम तत्कालिन सरकारले नै गरेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले पुनस्र्थापनाको काम पनि सरकारले नै गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । ढिलाई भएकोमा दुःख व्यक्तगर्दै मन्त्री पाण्डेले आफू मन्त्री रहँदासम्म पुनस्र्थापनाको कामलाई गतिदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
पुनस्र्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुनु र थप रकम छुट्याउन पनि नसकिएकाले पुनस्र्थापनाको काम भ्यागुताको धार्नी नपुगेकोजस्तो भएको मन्त्री पाण्डेले चर्चा गर्नुभयो । उहाँले आफू भर्खर मन्त्रीको सपथ खाएकाले कार्यकालभरी डटेर काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रि मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष राजु भूलले जिल्ला र केन्द्रस्तरमा मुक्त हलिया, मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समिति भएपनि त्यसलाई अब संघीयता अनुरुपको बनाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले चाहेमा पुनस्र्थापनाको काम ठूलो नभए पनि अहिलेसम्म मुक्त हलियाको सही पहिचान हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
मुक्त कमलरी महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष काशिला चौधरीले मुक्तकमैया, कमलरीको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ठोस पहल नभएकाले काममा ढिलाई भएको बताउनुभयो । पुनस्र्थापनाको प्याकेज नै व्यवस्थित नभएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको उहाँले मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समितिको म्यादसमेत सकिएकाले त्यसको नविकरणका लागि उहाँले मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बाँधा मजुदरको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पुनस्र्थापनाको व्याकेज नै सरकारले व्यवस्थित बनाउन नसकेकाले काममा ढिलाई भएको बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा सरकारबाट दिइने भनिएको जग्गा तथा नगद रकमका विषयमा मुक्तहलिया सन्तुष्ट हुन नसकेकाले पुनस्र्थापनाको समस्या भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । मुक्त भएका हलियाहरुको पुनस्र्थापना नहुनु र बाँकी रहेका हलियाको पहिचानमा सरकारले उदासिनता देखाएको उहाँको आरोप छ ।
सो अवसरमा मुक्तहलिया, मुक्त कमैया तथा कमलरीको तर्फबाट संयुक्तरुपमा मन्त्री पाण्डेलाई प्रतिनिधि टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । टोलीमा मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरीका केन्द्र तथा जिल्लास्तरका नेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएको छ ।
