काठमाडौं, भाद्र १६ गते । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारी बजेट अपर्याप्त रहेकाले पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापना विषयक कार्यक्रममा विहिबार यहाँ बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभयो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेदेखि केहीमात्रामा पुनस्र्थापनाको बजेट भएपनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ती वर्गको स्पष्ट लगत लिन नसक्ने र वन मन्त्रालयले पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउने आन्तरिक समस्याले पुनस्र्थापना काममा ढिलाई भएको उहाँले बताउनुभयो । मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीहरु मानवले पाउने आधारभूत आवश्यकता समेत प्राप्त गर्न नसकेकाले अवस्था दयनीय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन जग्गा जमिनभन्दा पनि आवश्यक प्राविधिक सीपमूलक तालिमको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले सीप भएकालाई त्यही पेशामा आवद्ध गराउन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव गोकर्णप्रसाद शर्माले पुनस्र्थापनाका लागि मुक्त कमैयाका लागि ६१ करोड, हलियाका लागि ४९ करोड र हरुवाचरुवाका लागि ५० लाख रकम छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । हलिया, मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समितिको म्याद सकिएकाले समय थपकालागि पहल गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रमाणिकरण हुनबाँकी हलियाको प्रमाणिकरणको काम यस वर्ष सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले सरकारले पुनस्र्थापनामा ठोस पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारको अस्थिरता र पुनस्र्थापना गर्ने चासोको अभावले पुनस्र्थापनामा समस्या भएको उहाँहरुको आरोप छ । मुक्तकमैया, कमलरी, हलियाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन उहाँहरुले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कैलालीमा ४३५ र वर्दियामा ३०० घर परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, दाङमा ९२, बाँके ६४, कञ्चनपुर ६० मुक्तकमैया परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्यारेलाल राना, बुद्धिसागर चौधरी, नरभान कामी, नेकपा (एमाले) का सांसद भरत साउँद, ज्ञानु गैरे, एमाओवादी सेन्टरका सीता नेपाली, फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, पूर्वसांसद विनोद पहाडी लगायतले धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकेले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापना हुन बाँकी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार कैलालीमा ४३५ र वर्दियामा ३०० घर परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, दाङमा ९२, बाँके ६४, कञ्चनपुर ६० मुक्तकमैया परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै, कुल लगत भएको १९ हजार ५९ मुक्तहलिया भएपनि अहिलेसम्म धेरेको प्रमाणिकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मुक्त कमलरीको विषयमा सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्क अझै निकाल्न नसकेकाले पुनस्र्थापनामा समस्या भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमिसुधार मञ्चका अध्यक्ष ल्याङबहादुर दर्जी, राष्ट्रिय हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष राजुराज भूल, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, मुक्तकमैया कौशिला चौधरी, वसन्ती चौधरी, बजारी चौधरी, मनमति चौधरी लगायतले कागजमा लालपूर्जा पाएपनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । ०५८ सालमै लालपूर्जा पाएपनि जग्गा हालको मितिसम्म नपाएको मुक्त कमैयाको गुनासो छ ।
