पाल्पा, असोज १ गते । नेपाल पत्रकार महासंघको पाल्पामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी भएको छ । तर संशोधित विधानमा मागअनुसार थारुकोटा नछुट्याएकोभन्दै केन्द्रीय सदस्य लक्की चौधरीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नयाँ संविधानमा थारु क्लष्टरलाई अलग पहिचान दिइसकेको अवस्थामा महासंघको विधानमा थारु समुदायका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश र जिल्ला समितिमा समेत थारु कोटाको माग केन्द्रीय सदस्य चौधरीले बैठकमा गरेका थिए । पटक पटक केन्द्रीय पदाधिकारी तथा विधान संशोधन कार्यदललाई जानकारी गराउँदासमेत माग सुनुवाई नभएको भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाएको बताएका छन् ।
कार्यदलका सदस्य शिव गाउँलेले संविधानअनुसार थारुलाई क्लष्टर दिनु जायज भएपनि सो विषयमा कार्यदलमा छलफल नै नभएको बताउनुभयो । केन्द्रीय पदाधिकारीले कार्यदलको बैठकमा सो बारेमा जानकारी नगराएको गाउँलेले बताउनुभयो । संशोधिन विधानमा खुला, आदिबासीजनजाति, दलित, मधेसी, एशोसियट र महिलालाई सचिव कोटा छुट्याइएको छ ।
जनसंख्याको चौथो हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायलाई कोटा नदिएपछि केन्द्रीय सदस्य चौधरीले विधान अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । अरुलाई दिएको सुविधाजस्तै थारु समुदायलाई विधानमै व्यवस्था गर्न माग चौधरीको छ ।
जनसंख्याको चौथो हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायलाई कोटा नदिएपछि केन्द्रीय सदस्य चौधरीले विधान अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । अरुलाई दिएको सुविधाजस्तै थारु समुदायलाई विधानमै व्यवस्था गर्न माग चौधरीको छ । सो विषयमा चौधरीले आफ्नो लविङ जारी राखेका छन् । यसअघि चित्तवनमा आयोजित थारु पत्रकार संघको केन्द्रीय भेलाले संविधानअनुसार महासंघको विधानमा थारुकोटाको माग गरेको थियो ।
गत वैशाखमा चितवनमा आयोजित केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्तुत भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा प्राप्त सुझावहरुलाई समावेशी गरी विधान संशोधन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै महासंघका जिल्ला एवं प्रतिष्ठान शाखा तथा एशोसियट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी गरिएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष डा. विष्टकाअनुसार, राष्ट्रिय निर्देशन ऐनबमोजिम प्रक्रिया पुरागरी तत्कालदेखि संशोधित विधान लागू हुनेछ । विधानको नयाँ व्यवस्था बमोजिम महासंघमा अव केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संगठनात्मक ढाँचा रहने छ । महासंघ थप समावेशी र ट्रेड युनियन अधिकार सम्पन्न हुनेछ । केन्द्रको निर्वाचन दस बराबर एक जनाका दरले चयन हुने सभासदको निर्वाचनबाट र प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ ।
प्रदेशको संख्या भौगोलिक आधारमा सात प्रदेशमा एक एक, काठमाडौं उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसियटमा एक एक गरी १० हुनेछ भने सभासद् चयन गर्दा प्रत्येक चारमा एकजना महिला हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा एक महिला उपाध्यक्ष अनिवार्य हुने, केन्द्रमा पदाधिकारीमा समावेशी उपाध्यक्षका अतिरिक्त सचिवमा खुला एकसँगै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, एशोसियट एक एक रहने र केन्द्रीय सदस्यहरु प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुई जनाका दरले रहने नयाँ व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
