काठमाडौं, असोज १३ गते । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार हलियाको पुनस्र्थापना भइसक्ने बताउनुभएको छ । आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हलियाको आशालाई निराशामा परिणत नगर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको आयोजनामा विहिबार यहाँ आयोजित मुक्त हलियाको वर्तमान अवस्थामा र सरकारको दायित्व विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो बताउनुभयो । मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकार र मन्त्रालयमात्र लागेर काम सफल नहुनेभन्दै उहाँले पीडित हलिया स्वयम्, तिनको पक्षमा बोलिदिने निकायसमेत सँगसँगै पुनस्र्थापनामा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले अवको दुई वर्षमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको छ । सोहीअनुसार नै मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
सरकारले अवको दुई वर्षमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको छ । सोहीअनुसार नै मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
एमाले नेता एवं कृषि तथा जलश्रोत समितिका सदस्य अमृतकुमार बोहराले अझै पश्चिम नेपालमा हलिया, दलित र गरिबलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको बताउनुभयो । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको जलस्रोत समितिकोतर्फबाट सुदूरपश्चिमको केही जिल्लामा हलियाको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययनका क्रममा त्यस्तो प्रबृत्ति आफूहरुले देखेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था विनादवाव केही पनि काम नगर्ने प्रकृतिका रहेकाले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि पनि हलिया र सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । कमैया मुक्तभएको १६ वर्ष र हलिया मुक्तभएको आठ वर्ष भइसक्दासमेत पुनस्र्थापना सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको भन्दै उहाँले राज्यले ती वर्गको उचित सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित एक्टिभिष्ट गणेश विकेले सरकारको इच्छाशक्तिको अभावले पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाई भएको आरोप लगाउनुभयो । पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले अहिलेसम्म ठोस योजना बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले हलियाको अझै वास्तविक लगत लिनेकाम समेत नभएको बताउनुभयो ।
हलिया पुनस्र्थापना आयोगका पूर्व संयोजक हरि श्रीपाइलीले पुनस्र्थापनाका लागि हलियाको पहिले एकिन लगत लिएर त्यसको आधारमा परिचयपत्र बाँडेरमात्र पुनस्र्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव ईश्वर सुनारको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सांसद कर्ण विक, नरबहादुर चन्द, दलित अगुवा दिनेश विक, रमेश कोली लगायतले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सदूरपश्चिमको नौ जिल्ला र मध्येपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ मुक्त कमैया रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ८ हजार आठसय ८८ परिवारले मात्र अहिलेसम्म परिचयपत्र प्राप्त गरेको सरकारले बताएको छ ।
