काठमाडौं, असोज २१ गते । प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने तयारी गरेका छन् । थ्रेसहोल्ड कायम भएमा अहिले देखिएका एकदेखि दुई सिटका सबै दलहरु आउने निर्वाचनमा बढारिने छन् ।
सरकारद्वारा संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकमा प्रमुख दलहरूले तीनदेखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
शुक्रबारसम्म संशोधन हाल्ने म्याद रहेपनि बिहीबारसम्म २० वटा संशोधन दर्ता भइसकेको संसद्को विधायन समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले नेता राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थागत रूपमै संशोधन दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, नयाँ दल दर्ताकालागि १० हजारको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले नेता राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थागत रूपमै संशोधन दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, नयाँ दल दर्ताकालागि १० हजारको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र निर्वाचन तयारीकालागि मिति तोक्ने अधिकार आफंैले पाउनुपर्ने मागगर्दै आएको छ । ‘कम्तीमा एकजना निर्वाचित वा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्तगर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, एमालेका सांसदहरुले दर्ता गरेको संयुक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । एमालेका केही सांसदले व्यक्तिगतरूपमा पनि थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । एमाले सांसद विकास लम्सालले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेसका एक सांसदकाअनुसार कांग्रेसले पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सांसद भरत शाहले भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालासहित आठ सांसदले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले भाबी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल सदर मतको दुई प्रतिशत मत प्राप्तगर्ने संसदीयदललाई निर्वाचनमा दलीय मतका आधारमा आर्थिक सहयोग राज्यले दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रकै सांसद रामनारायण बिडारीले साढे एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव आफूले गरेको बताउनुभयो । कांग्रेसले संस्थागतरूपमा संशोधन तयारी गरिरहेकाले शुक्रबारमात्र दर्तागर्ने प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसका एक सांसदकाअनुसार कांग्रेसले पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सांसद भरत शाहले भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत वा तीनजना प्रत्यक्षमा निर्वाचित दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड हटाइएको, निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई नदिएको, राजनीतिकदल खारेजसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाट हटाएर संसदमा ल्याएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिए पनि साना दलको विरोधकाकारण हटाइएको थियो । मधेस केन्द्रित दलले भने डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड मान्य हुने बताएका छन् । सदभावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण र फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले निर्वाचन आयोगसँग डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएको भन्दै ऐनमा राख्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
मधेस केन्द्रित दलले भने डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड मान्य हुने बताएका छन् ।
विश्वव्यापी मान्यता आत्मसात् गर्न आग्रह
संसदमा पेस गरिएका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरिनु, पाँच सयजनाको हस्ताक्षरबाट दलदर्ता गरिने अस्वाभाविक प्रावधान राखिनु जस्ता विषयमाथि राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जबाफदेही निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर्न नियोकले राजनीतिकदल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा लेखापरीक्षण नगराउने दललाई समेत कारबाही नगरिने व्यवस्था गरिनु तथा निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न पाउने निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको प्रचलित विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारविपरीत सरकार आफंैले सो अधिकार सुरक्षित राख्नुजस्ता प्रावधानले प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, जबाफदेही एवं विश्वसनीय निर्वाचनका आधारशिलामा गम्भीर आघात पुग्ने नियोक अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको स्वरूप र शैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई सहमतिको नाममा कुनै पनि नीतिगत सौदाबाजी गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
