लक्की चौधरी
काठमाडौं, कात्तिक १९ गते । नेपाली महिलाका लागि विभिन्न ऐन नियम एवं निर्देशिकाले प्रदान गरेको अधिकार र सुविधा बमोजिम के तपाईले सुविधाभोग गर्नुभएको छ, यदि छैन भने सोबारेमा जानकारी आजैबाट राख्नुहोला । अन्यथा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ला ।
आयकर ऐन २०५८ ले महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले महिला, दलित वा अपाङ्गता भएकामध्ये कम्तिमा ३३ प्रतिशत समेतलाई समावेश गरी एक सयभन्दा वढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था छ ।
औद्योगिक नीति २०६७ ले महिलाको नाममा उद्योग दर्तागर्दा दर्तादस्तुरमा लाग्ने करमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ । महिला उद्यमशिलता विकास कोष (सञ्चालन कार्यविधि २०६९) ले महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशिलता विकास कोसको स्थापना भएको छ । सो कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा विनाधितो पाँचलाख रुपियाँसम्म ६ प्रतिशतको व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार आर्थिक ऐन २०७३ ले महिलाको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा तराई र पहाडमा २५ प्रतिशत छुट र हिमालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ ले घरेलु हिंसाकाकारण शारीरिक या मानसिक चोटपटक पुगेमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक ऐन २०७३ ले महिलाको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा तराई र पहाडमा २५ प्रतिशत छुट र हिमालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ ले घरेलु हिंसाकाकारण शारीरिक या मानसिक चोटपटक पुगेमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कानूनीरुपमा गर्भपतन गराउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । महिलाका लागि राज्यबाट गरिएका यस्ता तमाम आर्थिक सुविधाबारे आमनागरिकमा सचेतना नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिलाहरु सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको भनाई सरोकारवालाहरुको छ ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक आदिबारेको आर्थिक सुविधा र सहुलियतबारे सञ्चारकर्मीले कलम चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचनाको हक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि सचेत वर्गले नै सो सुविधाबारे जानकारी नगराउँदा सर्वसाधारणले पाउने सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको बुझाई बास्कोटाको छ । उहाँले राज्यबाट पाउने सुविधाको २५ प्रतिशतले पनि सुविधा उपभोग नगरेको बताउनुभयो ।
आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकबारे जनता जागृत नहुँदासम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने बताउनुभयो । सूचनाको जतिधेरै उपभोग हुन्छ राज्यमा सुशासन त्यति नै धेरै कायम हुने उहाँको दावी छ । आयुक्त पोखरेलले सूचनाको हकबारे सचेत वर्गबाटै पहिले कार्यान्वयनको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले सूचनालाई जति बाँड्न सक्यो त्यति नै पारदर्शीता कायम हुने दावी गर्नुभयो । आफूले जानकारी लिने र अरुलाई जागृत गराउने भूमिकामा सञ्चारकर्मी र पत्रकार रहेकाले भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले पत्रकारसँग आग्रह गर्नुभयो । राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधाबारे सरकारी अधिकारी समेत कतिपय ठाउँमा अनभिज्ञ रहेको बताउँदै उहाँले त्यसबारे कलम चलाउन पत्रकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका निमित्त सचिव महेन्द्रकुमार थापाले सूचनाको हक नागरिकका लागि अनिवार्य रहेको भएपनि त्यसबारे जागरण नहुँदा त्यसको उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सबैको सामुहिक प्रयासमा सूचनाको हकको प्रयोग हुने र मुलुकमा पारदर्शीता कायम हुने विश्वास उहाँको छ ।
सूचना आयोगले महिलाका अधिकारबारेमा विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाबारे संकलन गरेर पुस्तिका प्रकाशन गरेको भएपनि अन्य क्षेत्रको अधिकार र सुविधाबारे संकलित पुस्तिका सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रकाशन गर्नुपर्ने भनाई आयोगको छ ।
