काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सङ्घीय गठबन्धनले १५ दिनको समयसीमा तोकेर आफ्ना माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराउन सोमबार स्मरणपत्र बुझाएको छ ।
धानमन्त्री दाहाललाई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवम् गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसवादी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर स्मरणपत्र बुझाएको हो ।
नेपालको संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिआएका दलहरुको साझामञ्चको रुपमा सङ्घीय गठबन्धन रहेको छ । गठबन्धनले भनेको छ – “हाम्रो सहमति समेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन अनुरोध छ ।”
नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायको आशा र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायको आशा र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन गर्नुपरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गठबन्धनको आन्दोलनको एउटा मुख्य उपलब्धि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पतन रहेको उल्लेख गर्दै स्मरणपत्रमा वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्घीय गठबन्धनसँग आबद्ध मधेसवादीदलले खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता माग राख्दै आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
स्मरणपत्रमा भनिएको छ – “मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन हुनेगरी सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक, समावेशी, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा जान बाध्यहुने पनि गठबन्धनले स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
स्मरणपत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक र चुनौतीकारुपमा लिएर समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम संसदीयदलका नेता अशोककुमार राईले नेपालको संविधानलाई सच्याउन संशोधनको कार्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट आफूलाई अनुभूति भएको जानकारी दिनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरणपत्रलाई सकारात्मकरुपमा लिनुभएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भएपनि दर्ता नभएसम्म भरोसा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको अन्तिम समयसीमा दिँदै त्यो अवधिमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिस्थितिकाबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
