राम दहित
धनगढी, कात्तिक ३० । कृषिमन्त्री गौरी शंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री अधुनिक कृर्षि परियोजना अन्र्तगतको सुपरजोन, जोन र ब्लक कार्यक्रम देशभरी लागुगर्ने बताएका छन् । सुपरजोन अन्तर्गत १ हजार हेक्टर जमिनमा गह“ु, जोन अन्तर्गत पा“चसय हेक्टर जमिनमा धान र ब्लक अन्तर्गत एक सय हेक्टरमा माछा उत्पादन गर्ने जानकारी मन्त्रीले दिनुभयो ।
सोमबार पब्लिक मिडिया क्लबले यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थारुले सरकारले एक प्रदेश एक सुपर जोन’ अन्र्तगत प्रत्येक प्रदेशमा सुपर जोन, ३० जिल्लामा जोन र ७५ जिल्लामा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री थारुले सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशनम्बर ७ को कैलालीमा गहु सुपरजोन’ कार्यक्रम यही वर्षबाट लागु भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत १० वर्षे कृषि नीति रहेको र एक खर्व ३० करोड कुल बजेट रहेकोमा यसवर्ष देशभरीमा पा“च अर्व ७८ करोड रुपिया कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भईसकेको थारुले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सुपरजोनको लागि उदासीपुर, पहलमानपुर, मसुरिया र बसौटी, जोनको लागि रतनपुर, पवेरा र हसुलिया र व्लकका लागि गदरियाक्षेत्र छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत १० वर्षे कृषि नीति रहेको र एक खर्व ३० करोड कुल बजेट रहेकोमा यसवर्ष देशभरीमा पा“च अर्व ७८ करोड रुपिया कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भईसकेको थारुले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले प्रदेश नम्बर ७ को डडेल्धुरामा मकै जोन’, कञ्चनपुरमा धान ब्लक’ र कैलालीमा माछा ब्लक’ पनि लागुभएको जानकारी दिनुभयो । आर्थिकवर्ष २०७३÷०७४ बाट लागुभएको सुपरजोन, जोन र ब्लक अन्तर्गत क्रमशः एक हजार हेक्टर, पा“चसय हेक्टर र ब्लक ५० हेक्टरमा उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ ।
्उत्पादनका लागि माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने छ भन्दै मन्त्री चौधरीले यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादनकेन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
सुपरजोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार (एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पकेटक्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गरिनुका साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यो वर्षका लागि देशैभर लागू हुनेगरी धानको न्यूनतम मूल्य मोटाधान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७० र मध्यमखालको दुई हजार दुई सय ३० रुपैया“ तोकेको जानकारी दिनुभयो ।
सो परियोजना अन्तर्गत १ हजारजना प्राविधिकहरुलाई दरखास्तको लागि आबेदन गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । समूह, सहकारी, फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले यो कार्यक्रम (जोन) सञ्चालन गर्ने बताउ“दै मन्त्री चौधरीले प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिवस्तरको कार्यालय गठन र जोन सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति बनाउन समेत मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले किसानलाई मल, विउ, ईन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कैलालीसंगै देशभरी नै मागअनुसार युरिया, डिपीआर लगायतका मलहरु अहिले माग बमोजिम पठाइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले किसानहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्रालयकै पहलमा यो वर्ष छिट्टै धानको मूल्य पनि निर्धारण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
विगतका वर्षहरुमा धानको मूल्य मंसिरको पहिलोसाता वित्दा समेत निर्धारण गरिएको थिएन्, तर यो वर्ष कृषि मन्त्रालयकै पहलमा कात्तिकको अन्तिम सातामै हामीले धानको मूल्य निर्धारण गरिसकिएका छौ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले यो वर्षका लागि देशैभर लागू हुनेगरी धानको न्यूनतम मूल्य मोटाधान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७० र मध्यमखालको दुई हजार दुई सय ३० रुपैया“ तोकेको जानकारी दिनुभयो ।
