लक्की चौधरी
काठमाडौं, मंसिर ४ गते । रुपान्तरित संसदको समयावधि करिब चौध महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधानका विज्ञहरुले फाष्ट ट्रयाकबाट संविधानको कार्यान्वयन सम्पन्न नगरिए संविधान असफल हुने चेतावनी दिएका छन् । संविधान असफल भएमा मुलुकमा अर्को भयावह अवस्था आउनसक्ने बुझाई उहाँहरुको छ ।
सरकारसहित प्रमुख दलका नेताहरु नयाँ संविधान कार्यान्वयनको जटिलताबाट गुज्रिरहँदा विज्ञहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । “नयाँ संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल आगामी ०७४ माघ ७ पछि समाप्त हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर पनि त्यसको म्याद लम्ब्याउन मिल्दैन” भन्दै विज्ञहरुले संविधानको धारा २९६ लाई संशोधन गरी संसदको म्याद लम्ब्याउन मिल्ने गुन्जायस नरहेको तर्क गर्नुभयो । धारा २९६ मा “रुपान्तरित संसदको कार्याकाल सम्बत् ०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ” व्यवस्था छ ।
सरकारले भनेजस्तै आगामी चैतमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अवको पन्ध्रदिनमा निर्वाचन कानून बनिसक्नुपर्ने अन्यथा निर्वाचन सम्भव नरहेको बुझाई विज्ञहरुको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आगामी चैतसम्म निर्वाचन गर्न गाह्रो हुँदैगएको बताइरहेको छ । एउटा निर्वाचनको समयसीमा अर्को निर्वाचनभन्दा कम्तिमा चार महिनाको फरक हुनुपर्ने तर्क आयोगको छ । सो हिसावले पनि चौध महिने समय अपुग हुने राय विज्ञको छ ।
“नयाँ संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल आगामी ०७४ माघ ७ पछि समाप्त हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर पनि त्यसको म्याद लम्ब्याउन मिल्दैन” भन्दै विज्ञहरुले संविधानको धारा २९६ लाई संशोधन गरी संसदको म्याद लम्ब्याउन मिल्ने गुन्जायस नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नयाँ संविधान अहिलेसम्मका संविधान भन्दा सम्प्रभुत्ताको सवालमा सबैभन्दा कमजोर रहेको तर्क गर्नुभयो । “संविधान मान्दैन, राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नेलाई पनि कारवाही हुँदैन भने त्यस्तो संविधानको आधार के बलियो होला ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । “संविधानले राजनीतिलाई समेत बाँध्न सक्नुपर्छ ताकि राजनीति संविधानको ट्रयाकभन्दा बाहिर नजाआवस्” भन्दै उहाँले नेपालको राजनीति संविधानभन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो ।
संविधानलाई नेता र राजनीतिकदलले मान्दैनन् भने जनताले किन मान्नु प¥यो ? जिज्ञासा गर्दै उहाँले ०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संविधान असफल हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । अंगीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख पदमा पु¥याउने प्रावधान राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले रुपान्तरित संसदको समयावधि ०७४ माघ ७ मा सकिने हुनाले सोपछि मुलुक पुनः जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा जाने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि रुपान्तरिक संसदको म्याद संशोधन गरेर लम्ब्याउने प्रावधान कतै नरहेकाले माघ ७ पछि रुपान्तरित संसद विघटन हुने उहाँले दावी गर्नुभयो । संक्रमणकालिन व्यवस्थाको धारा संशोधन गर्न सकिदैन, संसारभरको अनुभव त्यही हो भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले अवको पन्ध्र दिनमा निर्वाचन कानून तयार नभए आगामी चैतमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले फाष्ट ट्रयाकबाट काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नयाँ संविधान जारी गर्नेबेलामा एक भएका प्रमुख तीन शक्तिलाई कार्यान्वयन तहमा पनि एक हुनुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले त्यसो नगरिए संविधान कार्यान्वयन सफल नहुने भट्टराईले दावी गर्नुभयो । चौध महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि प्रदेश र केन्द्रको एकै पटक र स्थानीयतहको अर्कोपटक गरी दुई चरणको निर्वाचन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता लालबाबु पण्डितले नेपाल र नेपालीको इच्छा र चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको खासै चुनौति नरहेको दावी गर्नुभयो । बाह्य शक्तिको प्रभाव र दवावकाकारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको तर्क उहाँको छ । “बच्चाको घाँटी थिचेर बच्चाको भविष्यको कुरा गरेजस्तै नेताहरु नयाँ संविधानको घाँटी निमोठेर कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन्” भन्दै नेता पण्डितले प्रमुख नेताहरुकै अकर्मण्यताले मुलुक समस्यामा पर्दैगएको बताउनुभयो ।
“बच्चाको घाँटी थिचेर बच्चाको भविष्यको कुरा गरेजस्तै नेताहरु नयाँ संविधानको घाँटी निमोठेर कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन्” भन्दै नेता पण्डितले प्रमुख नेताहरुकै अकर्मण्यताले मुलुक समस्यामा पर्दैगएको बताउनुभयो ।
पूर्व सांसद शारदा पोखरेलले शीर्ष नेताहरु पार्टीको नेताभन्दा पनि गुटको नेतामात्र बनेकाले राष्ट्रिय नेता पनि बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । जनताको आवाज नसुनेर तीन चारजना नेताले आफुखुशी गर्ने निर्णयले नै मुलुकमा समस्या निम्त्यिाइरहेको दावी गर्नुभयो । बाह्यशक्तिप्रति लम्पसार हुनु र स्वार्थमात्र हेर्ने नेताले संविधान कार्यान्वयनमा सफल हुननसक्ने उहाँको आशंका छ ।
पूर्व जिविस सभापति सानुकुमार श्रेष्ठले नेताहरु स्वयम्ले पारित गरी निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयनमा उदासिन भएकैकारण समस्या आएको बताउनुभयो । अबको चौध महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नगरिए मुलुक अर्को संकटमा फस्ने दावीगर्दै उहाँले प्रमुख दलका नेताहरुलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
पाका कम्युनिष्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले नेताहरुको लम्पसारवादको नीतिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति थपिरहेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानप्रदत्त अधिकार सबैलाई दिनुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले नेताको आचरण व्यवहारमा प्रष्टता ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
पूर्व सांसद मञ्च नेपालले गरेको “नेपालको संविधानका चुनौति र समाधान” विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व सांसद ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, परराष्ट्रका ज्ञाता हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व नगरप्रमुख हरिबोल भट्टराई लगायतले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नेता र दललाई एकठाउँमा उभिन सुझाव दिनुभयो ।
