विराटनगर, मङ्सिर ९ गते । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले विवादित पाँच जिल्लाबारे त्यहाँको जनमत लिएर निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । दलले निर्णय गर्दा र आयोगको जिम्मा लगाउँदा जनमतको अपमान हुने बुझाई उहाँको छ ।
उहाँले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव नआए त्यसले समस्याको समाधान नदिने गच्छदारको बुझाई छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा विहिबार पत्रकारसँग कुरागर्दै उहाँले भन्नुभयो – अहिले आउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा विरोधाभाष देखिएकाले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्छ ।
अध्यक्ष गच्छदारले “मधेसी मोर्चाका नेताहरुकै फरक फरक धारणा, एमालेको पूर्ण असहमति र आफ्नो दलसँग पनि कुनै छलफल नगरेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा विरोधाभाष देखिएको हो” भन्नुभयो ।
प्रमुख तीन दलका ठूला नेताबीच सहमति गरेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने, त्यसो नगरिएको अवस्थामा समस्या समाधान नहुने चर्चा गर्दै उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने बताउनुभयो ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरका जनता कुन प्रदेशमा बस्न चाहेको विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका साथै पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र गुल्मीका जनताको पनि अभिमत लिनुपर्ने आयश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष गच्छदारले ठूला दलका नेताहरु आफ्नै निर्णयमा टिक्न नसक्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै “आफैँ जिल्ला टुक्र्याउने, अब जिल्ला टुक्र्याउन नदिने, कहिले आठ प्रदेशमा सहमति गर्ने अनि सात प्रदेश बनाउने, ‘कहिले पुरानै संरचना ठीक, कहिले बेठीक’, ‘कहिले आयोगलाई मान्ने, कहिले नमान्ने’ जस्ता विरोधाभाष अभिव्यक्तिका कारण समस्या सिर्जना भएको हो भन्नुभयो ।”
मुलुकको अवस्था तरल बन्दै गएको र मुलुक मुठभेडको अवस्थामा पनि जानसक्ने भएकाले ठूला दलका नेतालाई पार्टी र सत्ताको स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि उहाँले जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष गच्छदारले विवादित जिल्लाको समस्या आयोगको माध्यमबाट समाधान गर्नु उचित नहुने बताउँदै “झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरका जनता कुन प्रदेशमा बस्न चाहेको विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका साथै पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र गुल्मीका जनताको पनि अभिमत लिनुपर्ने आयश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष गच्छदारले मधेसको ‘एक इन्च जमिन’ पनि पहाडी प्रदेशमा मिसाउन नदिने भनेर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्ने र सो आन्दोलनमा शहादत भएका ६० जनालाई बिर्सेर बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सहमति गर्नेजस्ता कार्य मोर्चाले गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
