काठमाडौं, मंसिर ११ गते । सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ। आइतबार सो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वंशजका आधारमा नागरिक बनेको व्यक्तिमात्र राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख तथा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान कायमै राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने बताएका छन्।
संशोधनका लागि तयार पारिएको चार बुँदा र संशोधन
नागरिकता
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनित हुन बंशजका आधारमा नागरिकता भएको हुनुपर्ने वर्तमान संविधानको प्रावधानलाई परिवर्तन नगर्ने नगरी प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् भन्ने थियो। यसको सट्टा वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान २०४७ मा जस्तै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् भन्ने थियो। यसको सट्टा वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान २०४७ मा जस्तै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरूगरेको जानकारी दिएपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनेछन्।
नागरिकताको विषयमा मधेस केन्द्रीत दलहरूको माग प्रचलित कानुन अर्थात यसअघिका संविधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यही प्रचलित कानुनलाई मान्ने गरी सरकारले प्रस्ताव तयार गरेको छ।
एमालेसहितका कतिपय दलहरूले यसको चर्को विरोध गरेपछि अन्तिम समयमा आएर यो प्रावधानलाई कुनै परिवर्तन नगर्ने भन्ने थियो।
अन्तरिम संविधानमा बंशज मात्र नभएर अंगिकृतले पनि प्रमुख पदमा बस्न पाउने प्रावधान बनाएको थियो।
सीमांकन
सीमांकनका सम्बन्धमा विगतमा कांग्रेस एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोजिने भएको छ। सीमांकन मिलाउन अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र परासी (नवलपरासी होइन) देखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ। यस्तै विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको सीमांकनको विषयलाई संघीय आयोग बनाएर टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
सीमांकन मिलाउन अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र परासी (नवलपरासी होइन) देखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
भाषा
भाषाका बारेमा आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे पनि भूगोल र जनसंख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिने भएको छ।
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई भाषा आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छैन। यो विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व
धारा ८६ को २ (क) अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ सदस्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुने र यसका लागि सात प्रदेशबाट महिला, जनजाति, पीछडिएका समूहबाट ८,८ जनाका दरले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, अहिलेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना दलित, जनजाति र महिलाबाट गरी एक एक जना र बाँकी ५ जना प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव राखिएको छ।
संशोधन प्रस्तावको तयारीमा निरन्तर लागिरहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री निधिले राजनीतिकतहमा सहमति जुटेको भन्दै अन्तिम ड्राफ्टका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए।
‘राजनीतिकतहमा संशोधनका चार बुँदामा सहमति भयो, अब ड्राफ्टका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मा दिएका छौँ,’ निधिले भने, ‘उहाँहरूले तयार गरेर दिएपछि आइतबार दर्ता गराउँछौँ ।’
शुक्रबारै विधेयक दर्तागर्ने तयारी भएपनि सत्तारूढ पार्टीभित्रकै असन्तुष्टि मेटाउन सरकारले थप दुई दिन प्रयास गर्न लागेको हो। राप्रपासहित साना दल र सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रभित्रबाटै आएका असन्तुष्टि मेटाउने प्रयास गर्ने र आइतबार विधेयक दर्ताहुने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले बताए।
