नयाँ संविधान जारीभएको चार महिनामै गत माघमा पहिलो संशोधन भयो । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः ल्याएपछि दोस्रो संशोधनको अभ्यास शुरुभएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका धाराहरु भताभत संशोधन गर्दैजाने हो भने उत्कृष्टको जामा किन लगाइरहनु । यसको पनि दुईटा किसिमले व्याख्या हुनसक्ला । एउटा, भएको कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै थप उत्कृष्ट बनाउन । अर्को, उत्कृष्टलाई भत्काउँदै लगेर झन कमसल बनाउन । हाम्रो सोच त भएको कमजोरीलाई सच्याउँदै उत्कृष्ट बनाउनेतिर नै हुनुपर्छ । तर यस्तो पनि नहोस् व्यक्ति र दलको स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्दैगएर भुइँको टिप्दैजाँदा खल्तीकै नखसोस् । मधेसवादी दल, आदिबासी जनजातिले नयाँ संविधानलाई अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी भयो भनेर आरोप लगाइरहँदा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले नयाँ संविधानलाई अझ अग्रगामी भनिरहेका छन् । दुवै पक्षको भनाईमा तालमेल मिलिरहेको छैन । के दलका नेताहरुले भनेकोजस्तो हो या मधेसी, आदिबासी जनजातिले भनेको जस्तो हो ? दलहरुले भनेकोजस्तो भएमा सरकारी संशोधन प्रस्तावको किन आवश्यकता ? यस विषयमा घोट्लिनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने किटान गरिदिएको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा १६७ धारा २४ भाग ४ अनुसुची थियो । सो संविधान २०६३ माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । नयाँ संविधान २०७२ मा ३०८ धारा ३५ भाग र ९ अनुसूची छन् । यो संविधान २०७२ असोज ३ बाट कार्यान्वयनमा आयो । सरसर्ती हेर्दा अन्तरिम संविधानभन्दा नयाँ संविधानमा धारा, भाग र अनुसूचीका आधारमा संख्यात्मक बृद्धि छ । यस हिसावले सारमा अग्रगामी छ नै भन्न सकिएला । तर मधेसी, आदिबासी जनजातिले भनेकोजस्तो विषयवस्तु र सारतत्वका हिसावले नयाँ संविधानमा त्यस्तो के छ कमजोरी ? भन्ने विषयलाई सरसर्ती केलाउँदा उत्तम हुनसक्ला ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (२) ले संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुन वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति नियुक्तीकालागि योग्यहुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा कुनै महत्वपूर्ण पदमा वंशज या अंगीकृतको भेदभाव गरिएको थिएन । अंगीकृत नागरिकता पाएको विदेशीमूलका व्यक्तिले समेत दश वर्षपछि प्रमुख पदमा नियुक्ती पाउने बाटो खुला थियो ।
तर नयाँ संविधान २०७२ ले संवैधानिक अङ्गको प्रमुख पदमा नियुक्ती हुन संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) ले प्रमुख पद तोकेरै वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मात्र पाउने भनेर किटान गरिदियो । सो उपधारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने किटान गरिदिएको छ । यसमा अंगीकृत नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकले नियुक्ती पाउने हैसियत राख्दैनन् । तर सो प्रमुख पद बाहेकका अन्य संवैधानिक अङ्गमा भने अंगीकृत नागरिकले पनि नियुक्ती पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भनेको कमसल पदमा मात्रै हो ।
मुख्य पदमा नियुक्ती पाउन वंशजकै नागरिकता अनिवार्य भएपछि दोहोरो नागरिकता (भारतीय र नेपाली) भएका र अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगरेका मधेसमूलका नेता तथा नागरिकले आफूमाथि भेदभाव भएको भनिरहेका छन् ।
सो धाराको उपधारा (२) ले माथि उल्लेखित प्रमुख पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्तीकालागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्तगरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ व्यवस्था छ । तर अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दशवर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । मुख्य पदमा नियुक्ती पाउन वंशजकै नागरिकता अनिवार्य भएपछि दोहोरो नागरिकता (भारतीय र नेपाली) भएका र अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगरेका मधेसमूलका नेता तथा नागरिकले आफूमाथि भेदभाव भएको भनिरहेका छन् । त्यसैकारण हो, नागरिकताको सवाललाई मधेसवादीदलका नेताहरुले अन्तरिम संविधानको प्रावधान लागूगर्न पूर्वअडान दोहो¥याइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानकै प्रावधानको रटान लगाइरहेका छन् ।
नागरिकताको सवालमा नयाँ संविधानभन्दा अन्तरिम संविधान उदार नै थियो भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । तर राष्ट्रियता र मधेसमा बसोबास गर्ने वंशजका नागरिकले पाउने सुविधामाथि धावा बोल्नेखालको व्यवस्था थियो त्यो । त्यहीभएर दलका नेताहरुले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा चलाकी देखाए । वंशजका नागरिकमाथि केही भएपनि न्याय गर्ने प्रयास गरे । अंगीकृत नागरिकले नै सबै प्रमुख पदमा भताभत नियुक्ती पाउने भयो भने यहाँका वंशज नागरिकले अवसर कहिले पाउने ? आमजिज्ञासा उठ्छ नै । त्यो प्रावधान कायम गरिएमा मधेसमूलका वंशजका नागरिकहरु अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । त्यसैले यो विषयलाई मधेसमूलका वंशज नागरिकलाई प्रशिक्षित गराउने हो भने मधेसी नेताले उठाइरहेको अंगीकृत नागरिकको विषय ठाडै अस्वीकार हुने देखिन्छ । तर प्रशिक्षणमा कमजोरी अझैपनि छ । त्यही बुझाईको ग्यापमा मधेसवादी दलका नेताहरुले चतु¥याईकासाथ खेल्ने अवसर पाएका छन् ।
यसअघि मिडियामा सार्वजनिक भएको संशोधनको सरकारी खाकामा अन्तरिम संविधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता पाएका तर दशवर्ष बसोबास गरेकाले संवैधानिक पदकालागि योग्यहुने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार त्यस कदमबाट पछाडि हट्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सो प्रस्ताव सरकारी नभएको प्रष्ट्याउनुप¥यो । सायद, त्यही झट्काले होला अहिलेको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा सो विषयलाई सरकारले छुने प्रयास गरेन । संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ववत व्यवस्था कायमै राख्यो । तर संविधानको धारा ११ (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ विवाह गरेको २४ घण्टापछि नै विदेशी महिलाले नेपाली अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुला छ ।
तर अहिले सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावअनुसार विदेशी चेलीले नेपालीसँग विवाह गरेर आएपछि विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिता लिन पाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । यो प्रावधानले झन अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई कानूनी प्रावधानले कसेको अनुभूति हुन्छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए पश्चात् यसमा मधेसवादी दलको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ ।
सात प्रदेशबाट २१ जना र बाँकी ३५ जनालाई जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले दलित र महिला, अल्पसंख्यकको मागलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । तर सो ठाउँमा मधेसी, थारु, जनजाति, किन नहुने भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न सक्ला ।
सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावको अर्को विषय भनेको संविधानको धारा ८६ (२) अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनकालागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएकासहित निर्वाचित गर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसमा कम्तिमा एकजना दलित, एकजना महिला, एकजना अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकसहित थपिएर सात प्रदेशबाट २१ जना र बाँकी ३५ जनालाई जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले दलित र महिला, अल्पसंख्यकको मागलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । तर सो ठाउँमा मधेसी, थारु, जनजाति, किन नहुने भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न सक्ला ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३ को (३) मा समानताको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, पिछडिएको वर्ग, बृद्ध, बालक, अशक्त व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन व्यवस्था थियो । अहिले नयाँ संविधानको धारा १८ को (३) मा समानताको हक अन्तर्गत सो समूहमा खस आर्य, थारु, लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकलाई थप गरिएको छ । यसमा पछाडि पारिएको वर्गमा ‘खसआर्य’ कसरी घुसपैठ गराइयो भन्ने जिज्ञासा मधेसी, आदिबासी जनजातिहरुको टिप्पणी रहने गरेको छ । यसको अर्थ खसआर्य गरिब नै हुँदैनन्, आर्थिक अवस्थाले जर्जर हुँदैनन् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउन नदिने एमालेको जवर्जस्त अडान छ । सीमाङ्कनको अर्को पेचिलो विषय पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर यी पाँच जिल्लाको हकमा आयोगलाई जिम्मा लगाउने बताएको छ ।
संविधानको धारा ८४ (२) ले खसआर्य भनेर ‘क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी)’ समूहलाई जनाउँछ भनेर स्पष्टीकरणको व्यवस्था गरेको छ । राज्यबाट उपेक्षित गरिएका खस आर्य पनि सो समूहमा दरिन आउलान् । तर टाठाबाठा खस आर्यबाट सो वर्गको भाग खोस्ने काम भने हुनुहुँदैन । नयाँ संविधानले दलित र महिलाकालागि विशेष व्यवस्थाहरु गरेको छ । तर राज्यबाट पछाडि पारिएका अन्य वर्गको बारेमा खासै ध्यान दिन भने नसकेको सत्य हो ।
सरकारले संशोधन प्रस्तावकोरुपमा ल्याएको प्रदेश नं. ५ का केही जिल्लालाई प्रदेश नं. ४ मै राखेर परासीदेखि वर्दियासम्मको समथर तराईलाई प्रदेश नं. ५ बनाउनेगरी ल्याउन लागेको प्रस्ताव नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय हुनेछ । प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याउन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नै रुचाएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले त आन्दोलनको केन्द्र नै त्यही प्रदेशलाई बनाउने चेतावनी दिइसकेको छ । प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउन नदिने एमालेको जवर्जस्त अडान छ । सीमाङ्कनको अर्को पेचिलो विषय पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर यी पाँच जिल्लाको हकमा आयोगलाई जिम्मा लगाउने बताएको छ । आयोगको जिम्मा लगाएर सरकार उम्कने प्रयास गरिरहेको छ । तर मधेसी र थारु समुदायलाई छुने सो पाँच जिल्लाबारेको विवाद कायमै रहने देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरका लागि भूमिगत लडाई लड्ने चेतावनी त्यहाँका थारु समुदायले दिंदैआएका छन् । पूर्वका मधेसीहरुले पनि तीन जिल्लालाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने माग राख्दैआएका छन् । यस विषयमा सरकारले ठोस प्रस्ताव नल्याएर विवादलाई झन लम्ब्याउने कुचेष्टा गरिरहेको छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारि गरिरहँदा पुनः मधेसी सहमतिको उल्झनमा परेको छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउन नसके सरकारको हैसियत के हुने भन्ने विषय पनि अहिले वहसमा छ ।
