कैलाली, मंसिर १४ गते । सरकारले परासीदेखि वर्दियासम्मको पाँच नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कैलालीका थारु अगुवाले बताएका छन् । परासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई प्रदेशलाई एउटै प्रदेश बनाउन माग थारु अगुवाहरुको छ ।
कैलालीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थारु अगुवाले त्यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरुको मागमा बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलन हुने र त्यसबाट हुने सबै क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने भनाई थारु अगुवाहरुको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरेर बनाइने तराई प्रदेशलाई थारुहरुले मान्यता नदिने बताउँदै थारु अगुवाहरुले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै थारु अगुवाहरुले ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्ताव सच्याउन माग गरेका छन् ।
पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर मिलाएर नवलपरासीसम्म एउटा प्रदेश र पूर्वको झापा मोरङ, सुनसरीलाई मिलाएर पूर्वमा अर्को प्रदेश गरी तराईमा दुई प्रदेश बनाउन माग थारु अगुवाले गरेका छन् । त्यस्तै संविधानका विभिन्न धारामा कानून बमोजिम लेखिएको शब्दलाई सच्याउन माग पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य मागमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, जनसंख्याकै आधारमा राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनामा लगाइएका सबै मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने, कारागारमा रहेकाहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित रिहाई गरिनुपर्ने, घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भाद्र ८ गते थारुको घरमा गरिएको आगजनीको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतको माग राखी करिब डेढ दर्जन थारु र आदिबासी जनजाति संघ संगठनको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रशासनमा बुझाएको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा आदिबासी राष्ट्रिय आन्दोलन कैलाली, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी कैलाली, थारु कल्याणकारिणीसभा कैलाली, थारु नागरिक समाज कैलाली, आदिबासी जनजाति महासंघ, कैलाली, थारु विद्यार्थी समाज कैलाली, थरुहट तराई पार्टी कैलाली, फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी कैलाली लगायतले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रमुख तीन दल, व्यवस्थापिका संसद र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बोधार्थ बनाइएको छ ।
