काठमाडौं, मंसिर १९ गते । व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन रहेको थारु आयोगको विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन थारु समुदायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । आयोगको हातखुट्टा बाँधेर कमजोर नबनाउन पनि थारु प्रतिनिधिहरुको सुझाव छ ।
संसदमा रहेको सो विधेयकलाई थप छलफल र परिमार्जनका लागि संसदले सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा फिर्ता पठाएपछि सो समितिले आइतबार थारु प्रतिनिधिसँग विधेयकबारेमा छलफल गरेको छ । छलफलमा थारु अगुवाहरुले अन्य आयोगकोजस्तै थारु आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग बनाउन माग गर्नुभयो ।
पाँच परिच्छेद र २६ दफामा रहेको विधेयकमा धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै थारु अगुवाहरुले दिइएको सुझावअनुसार नै परिमार्जनको माग गर्नुभयो । समितिले विधेयकलाई छलफल र सुझाव अनुरुप परिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । महिला, समावेशी, दलित आयोगको नामको अगाडि राष्ट्रिय शब्द रहेपनि थारु आयोगको अगाडि पनि सो शब्दावली राख्न सो समुदायको माग छ ।
त्यस्तै, अगुवाहरुले आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यसहितका पदाधिकारीको नियुक्ती राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मकरुपले योग्य व्यक्तिलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको छ । सोहीअनुरुप आयोगलाई कुनै मन्त्रालयको मातहत राख्नुभन्दा पनि त्यसलाई स्वायत्ततासहितको अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव सो समुदायले दिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा थारु समुदायकोतर्फबाट आयोगको सचिवालय गठन हुनुपर्ने, आयोगको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको कामकाजबारेमा कम्तिमा तीन महिनाको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था थपिनुपर्ने, सोहीअनुरुप वर्षको कम्तिमा चारपटक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सबै समुदायको समतामुलक विकास र संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि नयाँ संविधानमा विभिन्न आयोगको प्रावधान थपिएको बताउनुभयो । आयोगलाई जिम्मेवार र प्रगतिशील बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी आयोगको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पनि आवश्यक रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । सम्बन्धितपक्षको आवाज नआउँदासम्म आयोगको औचित्य पुष्टि नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको विधेयक प्रस्तावकोरुपमा मात्रै अहिले रहेकाले त्यसलाई थप परिमार्जन गर्नेगरी सम्बन्धित समुदायसँग समितिले छलफलको अभियान शुरुगरेको बताउनुभयो । आएको सुझावअनुरुप नै विधेयक परिमार्जन हुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले नाम ‘थारु आयोग’ राखिए पनि विधेयकको प्रावधान हेर्दा थारुलाई अधिकारबाट बञ्चित गरी गैरथारुकै नेतृत्व रहनेगरी व्यवस्था रहेकाले आपत्ति जनाउनुभयो । थारुलाई अगाडि बढाउने मानसिकता र प्रबृत्तिमा पहिले सकारात्मक सोचाई बनाउन उहाँले गैरथारुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद गोपाल दहितले थारु आयोग गठन हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसका अन्तरवस्तु र प्रावधान हेर्दा आयोगलाई बेकम्मा बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । अन्य आयोगका अगाडि राष्ट्रिय शब्द राखिएको भएपनि थारु, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति आयोगको अगाडि सो शब्द नराखिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । विधेयकले आयोगको हातखुट्टा बाँध्नेकाम गरेको उहाँको आरोप छ ।
अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले आयोगको संरचनालाई स्वायत्त बनाउन सुझाव दिनुभयो । आयोगले सिफारिसमात्र गर्ने कार्यान्वयन सरकारले गर्ने व्यवस्था अहिले रहेकाले त्यसो गरिए आयोग बेकम्मा हुने उहाँको बुझाई छ । आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहने परिकल्पना विधेयकमा गरिएकाले अन्य कार्यालय प्रदेशस्तरमा रहने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनुभयो ।
नयाँ संविधानको धारा २६३ मा थारु आयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ । एक अध्यक्षसहित चारजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सो आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समय छ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका देवप्रसाद भट्टराईले आयोगमा पदाधिकारीसहित सदस्यहरु थारु नै हुनुपर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । विधेयकमा आयोगको अध्यक्षको आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाउने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी महिनामा कम्तिमा दुई पटक बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद गंगा थारु, रामदुलारी थारु, अन्जना चौधरी, थारु अगुवाहरु भुलाईप्रसाद चौधरी, प्रेमीलाल थारु, लक्की चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी, मिनराज थारु, कृष्णराज सर्वहारी, नन्दलाल रानाथारु, डिल्लीराज चौधरी लगायतले विधेयकलाई सुझावको आधारमा परिमार्जन गरी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा थारु आयोग विधेयक उपसमितिका संयोजक प्यारेलाल रानाले विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकमाथि डा. हरि पौडेल, खुशीप्रसाद थारु लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नयाँ संविधानको धारा २६३ मा थारु आयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ । एक अध्यक्षसहित चारजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सो आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समय छ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
