कैलाली, पुस ९ गते । कैलाली जिल्लामा पछिल्लो समय विभिन्न पहाडी ठाउँबाट बसाइँसरी आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६२, ६३ को परिवर्तनपछि करिव दुईलाख जनसंख्या बसाईंसरी आएको स्थानीय निकायमा पञ्जीकृत तथ्याङकले देखाएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलालीको पञ्जीकरण फाँटमा दर्ताभएको तथ्याङकअनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा कैलाली जिल्लामा अन्यत्रबाट बसाइँसरी आउनेको जनसंख्या एकलाख ९६ हजार पाँचसय ६० पुगेको छ । यो अवधिमा बसाइँसरी आउनेको ६४ हजार एकसय ६९ वटा नयाँ घर दर्ताभएको छ । यस अवधिमा जिल्लाबाट अन्यत्र बसाइँसरी जानेको संख्या भने ६९ हजार सातसय ४७ मात्रै रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएपछि जिल्लाका अन्य क्षेत्रको तुलनामा टीकापुरमा बढि संख्यामा बसाइसराई गरेर आएको देखिएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा टीकापुरमा मात्रै सातहजार नौ सय ९६ जना बसाईसराई गरी आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएपछि जिल्लाका अन्य क्षेत्रको तुलनामा टीकापुरमा बढि संख्यामा बसाइसराई गरेर आएको देखिएको छ ।
बढ्दो बसाइसराईले यहाँको खेतीयोग्य जमिन साँघुरिदै गएको छ । टीकापुरलगायत सिङ्गो जिल्लाभर घर निर्माणमा बृद्धि आएको छ । यसले रानीजमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनालगायतका दीर्धकालिन महत्वका योजनाका उद्देश्यमा प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बसाइसराईले जनसंख्या वृद्धिदरमा ठूलो असर पु¥याउने भएकाकारण राज्यले बसाइसराई न्यूनिकरण गर्ने योजना बनाएको छ । तर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पूर्वाधार विकास नहुनु र बेरोजगारीकाकारण कैलालीलगायत अन्य जिल्लामा बसाई सरी जाने गरेको संख्या बढी पाईएको छ । कैलालीमा वर्षेनी ठूलो जनसंख्याले बसाइसराई भएपछि पुर्वाधार विकाससँगै सरकारले लिएका लक्ष्य र जलवायुमासमेत ठूलो असरपर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक्नु पर्दछ’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘खेतियोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने क्रमले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ ।’
पहाडबाट बसाइसराई गरेर आएका व्यक्तिले मनोमानी ठाउँमा बस्न थालेपछि अवैध बस्ती बढ्दै गएको छ । बसाइसराईकाकारण नयाँ बस्तीको विकास हुने र त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न कठिनाई हुनेगरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टले बताउनुभयो ।
‘खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक्नु पर्दछ’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘खेतियोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने क्रमले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ ।’
दश वर्षमा कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको देखिएको छ । २०५८ सालको जनगणनामा कैलालीमा छ हजार तीनसय ७९ दशमलव सात हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २०६८ मा घटेर तीन हजार एक सय ६४ दशमलव दुईमा झरेको छ । पाखो जमिनमा भने बृद्धि हुँदैगएको छ । बढ्दो सहरीकरणसंगै कैलालीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन मासिएको हुनसक्ने बरिष्ठ कृषि अधिकृत पाण्डेको अनुमान छ ।
