काठमाडौ, माघ ८ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन नगरिए त्यसलाई यथास्थितिमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चा–संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग र मुद्दालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष सो दलको छ ।
फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा शनिबार सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी परिमार्जनको माग गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै आन्दोलनरत पक्षले उठाएको माग सम्बोधन नभए अमान्य हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै आन्दोलनरत पक्षले उठाएको माग सम्बोधन नभए अमान्य हुने बताउनुभयो ।
“संघीयता, समावेशीकता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दाहरु सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाले मान्दैन” भन्दै अध्यक्ष यादवले सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन भए स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
“जसकालागि संविधान संशोधन गर्न खोजिदैछ, उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जनबिना संशोधन विधेयकको कुनै औचित्य छैन” अध्यक्ष यादवले तर्क गर्नुभयो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी तथा राजनीतिक दलहरुसँग एकीकरण हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संघर्षरत दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीच एकीकरण गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यथास्थिति र प्रतिगमनकाविरुद्ध संघीयता र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिन बैठकले आग्रह गरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यथास्थिति र प्रतिगमनकाविरुद्ध संघीयता र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिन बैठकले आग्रह गरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मधेश र तराईमा भएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकार गुम्ने खतरा औल्याउँदै प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्न प्रतिगमन विरोधी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुलाई सहकार्य गरी अघि बढ्न बैठकले आह्वान पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले आयोगद्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निकायको प्रतिवेदन संघीयताको मूल अवधारणा विरोधी, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका विपरीत रहेको सो दलको आरोप छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनलाई खारेज गर्न बैठकले माग गरेको सो दलले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयहरु स्थानीय निकायहरुलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्तक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुलाई पूर्णरुपमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सो दलले माग गरेको छ ।
सरकारले हालै नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गैरलोकतान्त्रिक र असमावेशी रहेको फोरम नेपालले आरोप लगाएको छ । न्यायधीश नियुक्ति असमावेशी, विभेदकारी, राजनीतिक भागबण्डा र समुदायिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको छ” भन्दै बैठकले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार भएको निष्कर्ष सो दलको छ ।
