पृष्ठभूमिः
कुनैपनि विवाद समाधान गर्नकालागि वा कुनैपनि कुरा हो वा होइन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । प्रमाण भौतिक र जैविक दुई प्रकारका हुन्छन् । भौतिक प्रमाण भनेको कुनै घटना र विवादका सम्बन्धमा घटनास्थलमा बरामद गरिने घटनासँग सम्बन्धित भौतिक चिजवस्तु जस्तै घटनामा प्रयोग गरिएका बन्दुक, खुकुरी, लाठी, भाला, गोली ईत्यादी हुन भने जैविक प्रमाणमा साक्षीलाई लिन सकिन्छ ।
साक्षी भन्ने शब्दको खासअर्थ साक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष रहेको, देखेको वा जानेको व्यक्ति जसले अदालतमा आफुले देखेजानेसम्मको कुरा व्यक्त गर्छ, त्यसलाई साक्षी भनिन्छ । साक्षीलाई अंग्रेजीमा विटनेश भनिन्छ । यस विटनेसलाई विग्रह गर्दा विट भनेको बुद्धि र नेस भनेको ईमान्दारी अर्थात बुद्धिले ईमान्दारीपुर्वक घटनाको विषयमा जानकारी दिने व्यक्ति नै साक्षी हो भन्न सकिन्छ । साक्षी पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा देखि जान्ने साक्षी, अर्को सुनीजान्ने साक्षी । साक्षीको खास शाब्दिक अर्थ अन्तर्गत केवल देखिजान्ने साक्षी मात्र प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । सुनिजान्ने साक्षी प्रमाण होइन । साक्षी भनेको प्रत्यक्षीकरण हो । घटनासंग प्रत्यक्ष नरहेको मानिस साक्षी हुन सक्दैन । साक्षीको लागि योग्य हुँदैन, अयोग्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा पनि सुनिजान्ने साक्षीलाई प्रमाण होईन हेयर से इभिडेन्स इज नो इभिडेन्स भनि सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ । नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै साक्षीको भनाईअनुसार मुद्दा वा विवादको छिनोफानो गर्ने प्रचलन रही आएको छ । साक्षीले ईमान धर्म सम्झी अदालतसमक्ष सपथ लिई सत्यकुरा बोल्ने गर्छ भनि विश्वास गरिन्छ र साक्षीले गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिईन्छ । खासगरी फौजदारी प्रकृतिको विवाद वा मुद्दामा साक्षीको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा भएको पाईन्छ ।
सामान्यतया साक्षी बकपत्र गर्दा जुन पक्षको साक्षी हो त्यो पक्षको कानुन व्यवसायीले सोधपुछ गरी जवाफ प्राप्तगरी सकेपश्चात सोधपुछको सवाल जवाफमा केन्द्रित रही अर्कोपक्षको कानुन व्यवसायीले जिरह गर्नुपर्छ । तत्पश्चात सोधपुछ र जिरहको सवालजवाफ बाँझिएको खण्डमा सोधपुछ गर्ने कानुन व्यवसायीले पुनः सोधपुछ गरीआएको जवाफ लेखी सकेपश्चात साक्षी बकपत्र कार्य सम्पन्न भएको मानिन्छ ।
साक्षी संरक्षणको आवश्यकताः
नेपालको सशस्त्र द्वन्दका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धि अपराधमा साक्षीको आवश्यकता महसुस गरियो । यसका अतिरिक्त यातना सम्बन्धमा पनि साक्षीको प्रयोग अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । पिडकको विरुद्धमा वा हिंसकको विरुद्धमा साक्षीले बयान बकपत्र गर्नेहुँदा साक्षीलाई त्रासको वातावरणमा बस्नुपर्ने, भयभित हुनुपर्ने तथा धाकधम्कीको सामना गर्नुपर्ने गम्भीर समस्याहरु देखिन्छ । सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दा, यातना सम्बन्धि मुद्दा, यौनजन्य हिंसा, गैरन्यायिक हत्या एवम जबरजस्ती वेपत्ता पार्ने जस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरुमा साक्षीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । यस्ता गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा साक्षीको अभावमा न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित हुनेगरेको देखिन्छ ।
साक्षीले आफुले देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त नगर्दासम्म कुनैपनि विवादको निष्कर्षमा पुग्न ज्यादै नै कठिन हुने गरेको छ ।
खासगरी साक्षीभनेको घटनाको सम्बन्धमा देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त गर्नु हो । साक्षीले आफुले देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त नगर्दासम्म कुनैपनि विवादको निष्कर्षमा पुग्न ज्यादै नै कठिन हुने गरेको छ । मुख्यरुपमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, यौनजन्य अपराधका घटना, गैरन्यायिक हत्या, गैरकानूनी पक्राउ, गैरकानुनी थुना र जबरजस्ती वेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भिर प्रकृतिका फौज्दारी अपराधमा पिडककोतर्फबाट दिइने धाकधम्की र प्रलोभन समेतको आधारमा साक्षीलाई भयभित र त्रसित बनाई सत्यतथ्य भन्नबाट बन्चित गराउने पूर्ण आशंका रही रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनकार्य पूर्णरुपमा प्रभावित हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यातना विरुद्धको समितिले नेपाल सम्बन्धि अध्ययनको निष्कर्षमा यातनाको घटनाका बारेमा पीडितले घाउ जाँचकालागि दिने निवेदन र यातना दिने व्यक्तिका विरुद्धदिने जाहेरी कर्तालाई पुनः पक्राउ गर्नसक्ने, थप यातना दिनसक्ने जस्ता प्रतिशोधात्मकरुपमा आउने गरेको धाकधम्कीजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित पार्न साक्षी संरक्षण सम्बन्धि कानून तथा संयन्त्रको अभाव रहेको छ । यसैगरी महिलाविरुद्धको हिंसामा संलग्न पिडकबाट पनि पीडित महिलाले आफुलाई जहिले पनि शोषित हुने डरत्रास बनिरहेको हुन्छ । निज महिलाले आफुविरुद्ध भएको अपराधलाई लुकाएर हिड्न बाध्य भएकी हुन्छन् । यतिमात्र होइन यौन हिंसाका पीडित महिलाले त आफु सामाजिकरुपमा प्रताडीत भएको महसुस गर्छन् र समाज अगाडी आफ्नो पीडा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले न्याय पाउनबाट बन्चित रहेका हुन्छन् ।
स्वयम् पीडित नै घटनाको पहिलो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुने गरेको मुद्दामा पीडित भन्दा पक्का प्रमाण अरु केही हुन सक्दैन । तर पनि पीडितले साक्षी भै आफ्नो पीडा न्यायालय समक्ष राखेरमात्र न्याय सम्भव नहुने भएकोले त्यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका साक्षीकारुपमा स्वयम पीडित बाहेक निजकातर्फका प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी, मानवअधिकार कर्मी, पत्रकार समेतलाई धाकधम्की दिनेगरेको दृष्टान्तहरु हामीसामु लुकेका छैनन् । साक्षी संरक्षणको अभावमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, यौन हिंसा, यातना, गैरन्यायिक हत्या, बलजफ्ती वेपत्ता पार्ने लगायतका गम्भिर प्रकृतिका सरकार वादी फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीहरुले सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । यस्ता मुद्दाका साक्षी एकल पीडित, कानून व्यवसायी, मानवअधिकार कर्मी समेतले पिडकहरुको तर्फबाट धाकधम्की एवम दुव्र्यवहार व्यहोर्नु पर्ने हुनाले अनुसन्धानका क्रममा वा अभियोजनका क्रममा सहयोग गर्न रुचाउदैनन् । फलस्वरुप मुद्दाको अनुसन्धान कार्य फितलो हुन्छ र पिडकले उन्मुक्ती पाउछ । त्यसैले साक्षीहरु, वेपत्ताका पारिएका व्यक्तिका नातेदारहरु, मानवअधिकार रक्षकहरु तथा मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा अनुसन्धान गर्ने वा वकालत गर्नेहरुलाई दुव्र्यवहार, धाकधम्की वा प्रतिशोधविरुद्ध सुरक्षा तथा संरक्षण प्रत्याभूत गरियोस र औपचारिक अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याइ रहेकाहरुकालागि संरक्षण योजना स्थापित गरियोस् भनि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ ।
मुद्दाका साक्षी एकल पीडित, कानून व्यवसायी, मानवअधिकार कर्मी समेतले पिडकहरुको तर्फबाट धाकधम्की एवम दुव्र्यवहार व्यहोर्नु पर्ने हुनाले अनुसन्धानका क्रममा वा अभियोजनका क्रममा सहयोग गर्न रुचाउदैनन् । फलस्वरुप मुद्दाको अनुसन्धान कार्य फितलो हुन्छ र पिडकले उन्मुक्ती पाउछ ।
अहिले नेपालमा साक्षी र पीडितको संरक्षण सम्बन्धि कुनैपनि प्रभावकारी ऐन वा कानूनको व्यवस्था गरिएको छैन । विस्तृत साक्षी संरक्षणको योजनाको अभाव रहेपनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले संरक्षण प्रयास गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केवल मुद्दाको प्रकृति हेरी विशेष प्रकृतिका मुद्दामा विशेषको आधारमा मात्र साक्षी संरक्षण गरिएको छ । साक्षी संरक्षणको प्रभावकारी संयन्त्रको अभावलाई अहिलेसम्म जतिवटा प्रयास भएपनि प्रयाप्त छैनन । साक्षी संरक्षणकालागि नेपालमा गरिएको प्रयासस्वरुप सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विशेषप्रकृतिका मुद्दाहरुको कार्यवाहीमा पक्षहरुको गोपनियता कायम राख्ने सम्वन्धि (कार्यविधी) निर्देशिका २०६४ जारीगरी केही हदसम्म गरिएको पहिलो प्रयास हो । यो प्रावधान नेपालको सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा बलात्कार, गर्भपतन, यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानव बेचविखन, जीउमास्ने बेच्ने, हाडनाता करणी, जवरजस्ती करणी, महिला हिंसाविरुद्धको हिंसा, बाल अदालतवाट वा बाल ईजलासवाट हेरिने वालबालिका पक्षभएका फौज्दारी र एच.आई.भी.रएड्सवाट प्रभावित वा संक्रमित व्यक्तिहरुसंग सम्वन्धित त्यस्तो विवरण खुलेका मुद्दाहरु लगायतका मुद्दामा प्रयोग भैरहेको पाईन्छ ।
साक्षी संरक्षणमा केही सिद्धान्तहरुः
साक्षी संरक्षण सामान्य देखिए पनि कानुनमा यसको प्रयोग न्यून भएको पाईन्छ । जसकाकारण निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भई सजाय पाउने र दोषी व्यक्ती निर्दोष प्रमाणित भई सजायबाट उन्मुक्ती पाउने प्रबल सम्भावनाहरु रहेको देखिन्छ । हाम्रो नेपालमा पनि साक्षी संरक्षणको आवश्यकता महसुस गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनसकेको छैन । मैले साक्षीको संरक्षण गर्न केही सामान्य सिद्धान्तहरु यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । यी सिद्धान्तहरु आफैमा पुर्ण नभएपनि केही आधारभुत आधारशिला उपलब्ध गराउने कुरामा म बिश्वस्त छु । सामान्यतया साक्षी संरक्षणमा निम्नानुसारको आधारभुत स्तम्भहरु हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(क) स्वतन्त्रता, (ख) निडरता, (ग) तटस्थता, (घ) निर्भिकता, (ङ) स्पष्टता,
(च) जवाफदेहिता, (छ) समावेशीकरण, (ज) सुचनाको सम्प्रेषण, (झ) जोखिम केन्द्रित संरक्षणका उपाय र (ञ) पुर्बाग्रह रहितलाई लिन सकिन्छ ।
(क) स्वतन्त्रताः
माथि साक्षी संरक्षणका विषयमा अध्ययनगर्दा कुनैपनि साक्षी पुर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यो पहिलो प्रमुख सिद्धान्त हो । जुन साक्षी पुर्णरुपमा स्वतन्त्रता महसुस गर्छ उसले मात्र सही कुराको बयान दिनसक्छ । मनमा भय, त्रास, डर, धाकधम्की जस्ता त्रासपुर्ण भावना राखेर साक्षी स्वतन्त्र रहन सक्दैन । त्यसैले साक्षी पुर्णरुपमा स्वतन्त्र हुनु आवश्यक पर्छ ।
(ख) निडरताः
साक्षी निडर हुनु दोस्रो प्रमुख सिद्धान्त हो । भययुक्त साक्षीले सही कुराको बयान दिन सक्दैन । त्यसैले साक्षीको लागी भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
(ग) तटस्थताः
स्वतन्त्र साक्षी जहिले पनि तटस्थ हुनुपर्छ । कुनैपनि बाह्य प्रभावले प्रभावित साक्षीले स्वतन्त्र बकपत्र गर्न सक्दैन । बाह्य प्रभावले मुक्त साक्षी नै उत्तम साक्षी हुनसक्छ त्यसैले साक्षी तटस्थ हुनुपर्छ ।
(घ) निर्भिकताः
साक्षी निर्भिक हुनु अर्को महत्वपुर्ण सिद्धान्त हो । आज सही कुराको बकपत्र गर्दा भोली केही हुन्छ की भन्ने सोच साक्षीमा हुनु हुदैन । सत्य बकपत्रले न्याय पाउँछ भने निर्भिकताकासाथ साक्षीले बकपत्र गरेको हुनुपर्छ ।
(ङ) स्पष्टताः
साक्षीले जहिले पनि स्पष्ट बकपत्र गर्नुपर्छ दोहोरो अर्थ लाग्ने बकपत्र गर्नु हुदैन । जस्तै जालसाजी मुद्दामा (जालसाजी गरेको छ सजाय हुनुपर्ने हो होईन कानूनले जानोस) भन्ने बकपत्र स्पष्ट हुन सक्दैन । त्यसैले साक्षी स्पष्ट हुनुपर्छ जसले न्याय सम्पादन कार्यलाई सहज बनाउँछ ।
(च) जवाफदेहिताः
साक्षी भनेको प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्ति हुनेहुँदा आफुले व्यक्त गरेको कुरा अन्य लिखित वा भौतिक आधार प्रमाणवाट पनि पुष्टि गर्नेखालको जवाफदेहितालाई कायम राख्नुपर्छ । आफुले गरेको बकपत्र वा बयानलाई अन्य लिखित वा भौतिक आधार प्रमाणले पुष्टि गर्दैन भने त्यस्तो साक्षीले न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित हुन्छ । त्यसैले साक्षीमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।
(छ) समावेशीकरणः
सामान्यतया एउटा साक्षीकाकारण उसको ज्यानमात्र नभई उसको घर, परिवार, नातागोता ईष्टमित्र सहयोगी कानून व्यवसायी समेतलाई जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई ईन्कार गर्न सकिदैन । त्यसैले साक्षी संरक्षण गर्दा केवल एउटा व्यक्तिमात्र नभई उसंग सम्बन्धित अन्य सबैको संरक्षण गरी समावेशीकरण गर्नुपर्छ ।
(ज) सुचनाको सम्प्रेषणः
खासगरी अहिलेको सुचनाको युगमा कोही पनि व्यक्ति सुचनाको अधिकारबाट बञ्चित हुनु हुदैन । उचित सुचना पाउनु सबैको अधिकार हो । सबैले उचित सुचना पाउनु पर्छ । साक्षी संरक्षणमा सुचना सम्प्रेषण एउटा आवश्यक उपकरण हो ।
(झ) जोखिम केन्द्रित संरक्षणको उपायः
जति बढी गम्भीर कसुर छ त्यति नै जोखिममा साक्षी पर्छ । त्यसैले साक्षीको जोखिमतालाई र साक्षीको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखी साक्षी संरक्षणको उच्चत्तम उपायलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
(ञ) पुर्वाग्रह रहितः
साक्षीले कसै माथी आग्रह वा पुर्वाग्रह राख्नु हुदैन । पुर्वाग्रह राखी गरिएको साक्षी वकपत्रले निर्दोष व्यक्तिले पनि सजाय भोग्ने पर्ने अवस्था आउन सक्छ वा दोषी व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले साक्षी पुर्बाग्रहरहित हुनुपर्छ ।
साक्षी संरक्षणका केही प्रयासहरुः
साक्षी संरक्षणको अभावमा न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित हुनेगरेको भएपनि अहिले नेपालमा साक्षी संरक्षणका सम्वन्धमा कुनै ऐन, कानून बनाईएको छैन । कानूनको व्याख्या गर्ने अख्तियार प्राप्त सर्वोच्च अदालतले साक्षी संरक्षणमा गरेको केही प्रयासहरुलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । साक्षीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने कार्यविधीगत व्यवस्था प्रमाण ऐन २०३१ ले गरेको भएता पनि साक्षी संरक्षणको सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गर्नसकेको छैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ नियम १५९३० ले साक्षीहरुलाई बकपत्रका क्रममा यात्रा लगायतका लागी भत्ताको व्यवस्था गरेपनि हाल व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन । त्यसैगरी प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५१ ले साक्षीलाई अनावश्यकरुपमा वेईज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नेछ भनि गरेको व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म साक्षी संरक्षणको महसुस गरेको छ । साक्षी बकाउँदाको कार्यविधी प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ४९ ले व्यवस्था गरेको छ । तर साक्षी संरक्षणको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन ।
साक्षी संरक्षणको सम्बन्धमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा २६ मा कुनै व्यक्तिले आफुले प्रहरीमा उजुरगरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीकोरुपमा गरेको बकपत्रको आधारमा प्रतिशोधात्मक कार्यवाहीमा पर्नसक्ने मनासिवकारण देखाई सुरक्षाको लागी अनुरोध गरेमा सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा २० देखि २७ सम्म सुराकीको गोप्यता, पिडित सम्बन्धी सुचना प्रवाहमा प्रतिबन्ध, अदालती कार्यवाही सम्बन्धी आवतजावतको क्रममा सुरक्षा, प्रहरी सुरक्षा, पुर्नस्थापना केन्द्रमा बसोबास तथा बन्द ईजलासमा कार्यवाही गर्नुपर्ने जस्ता अति महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु गरेको छ । तर यसको ब्यवहारिक प्रयोग फितलो रहेको देखिन्छ ।
साक्षी संरक्षण सम्बन्धी यी माथी उल्लेखित कानूनी ब्यवस्थाका अतिरिक्त साक्षी संरक्षण फितलो महसुस गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिरा ढुंगाना बिरुद्ध नेपाल सरकार समेत मुद्दा उत्प्रेषण रीट नं ००४३ र २०६५ मा पिडित तथा साक्षीको संरक्षण तथा सहयोगका लागी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै त्यस्ता कानून लागूनभए सम्मका लागी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्येक जिल्लाका लागी साक्षी संरक्षण र सहयोग शाखाको स्थापना गर्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने आदेशसमेत दिएको छ । यस आदेशको प्रतिक्रियास्वरुप गृह मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको भएपनि हालसम्म पनि उक्त आदेशको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले २०६१ सालमा साक्षी संरक्षण सम्बन्धी मस्यौदा ऐन ल्याए पनि सो मस्यौदाले ऐनको स्वरुप धारण गर्न सकेको छैन । जुन साक्षी संरक्षणका लागी दुर्भाग्यपुर्ण भएको छ ।
निष्कर्षः
अन्त्यमा साक्षी नै फौज्दारी मुद्दाको प्रमाणिक आधारशिला हुने गरेकोले सैद्धान्तिकरुपमा साक्षी संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । साक्षी संरक्षणको सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो ऐनको माध्यमबाट ब्यवस्थित गर्नुपर्छ । साक्षी बकपत्रको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावित हुने भएकोले साक्षीको संरक्षणको लागि दिगो ऐन कानून ल्याउनु आजको आवश्यता हो ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
१) नेपालको संबिधान, २०७२
२) मुलुकी ऐन, २०२०
३) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ र नियमावली २०५५
४) प्रमाण ऐन, २०३१
५) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
६) सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित कानून पत्रिका र बुलेटिनहरु
७) मानवअधिकार आयोगको बिभिन्न बर्षका प्रतिवेदनहरु
८) विभिन्न अंग्रेजी तथा नेपाली शब्दकोषहरु
