लक्की चौधरी
काठमाडौं, फागुन १४ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्यारेलाल रानाथारुले कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको भू–भागलाई थरुहट प्रदेश बनाउँदा बढी बैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ । चार प्रदेश तराईमा र चारप्रदेश पहाडमा बनाउँदा सबैको चित्त बुझाउन सकिने उहाँको तर्क छ ।
हमार पहुरा डट कमसँग शनिबार कुरागर्दै सांसद रानाथारुले भन्नुभयो, “वस्तुगत अवस्थाको अध्ययनगरी थारु अगुवाले सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ, हावाको भरमा प्रदेशको सिमाङ्कनबारे तर्क गरेर माग पूरा हुँदैन ।”
कञ्चनपुरदेखि चित्तवनसम्म प्रदेश बनाउँदा भाषिक समस्या आउने भन्दै उहाँले थारुको भाषिक एकताका लागि पनि दाङपश्चिमका थारु बहुल जिल्ला थरुहट प्रदेशका लागि उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । सुर्खेतलाई समेत त्यसमा जोड्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
थारु अगुवाहरु संविधानको प्रावधान र ऐन नियमबारे त्यति अध्ययनशील नरहेको बताउँदै उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था र ऐन कानूनलाई पछ्याउन नसक्दा थारु समुदाय राज्यको अवसरबाट बञ्चित भइरहेको उहाँको बुझाई छ । कैलाली र कञ्चनपुर सात नम्बर प्रदेशमा राखिएको प्रति उहाँले भन्नुभयो, “यी दुई जिल्ला पहाडमा मिसाउँदा पहाडेलाई पनि दीर्घकालिन फाइदा छैन, थारुलाई पनि छैन ।”
पहाडबाट झरेर कैलाली कञ्चनपुरमा बसाई सरेका पहाडेमुलका मानिसको मात्र कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिसाउनुपर्छ भन्ने माग रहेको तर्क गर्दै सांसद रानाथारुले भन्नुभयो, “पहाडका दुर्गम गाउँमा गएर सोध्नुस्, पहाडका जनतालाई कैलाली र कञ्चनपुरबारे कुनै चासो छैन, पहाडको विकास हुनुपर्ने मात्र उहाँहरुको माग छ ।”
रानाथारुले भन्नुभयो, “पहाडका दुर्गम गाउँमा गएर सोध्नुस्, पहाडका जनतालाई कैलाली र कञ्चनपुरबारे कुनै चासो छैन, पहाडको विकास हुनुपर्ने मात्र उहाँहरुको माग छ ।”
पहाडी क्षेत्रको उचित विकास गर्न सके पहाडेमूलका मानिसहरु तराईबाट पहाड उक्लिन बेर नलाग्ने बताउँदै उहाँले सिमांकनको विवाद भन्दा पहाडको विकासमा ध्यान लगाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
थरुहट पहिचान र राजनीतिक नेतृत्वका लागि थरुहट प्रदेश आवश्यक रहेपनि जनसंख्याको अवस्था र थारुको चेतनाको अभावले प्रदेशबाट तत्काल फाइदा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । थरुहट प्रदेशमा गैरथारु मुख्यमन्त्री हुने तर थारु बहुल क्षेत्रको विकासका लागि दवाव दिन सकिने अवस्था रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
राज्यका हरेक निकायमा थारु समुदायको समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा प्रतिनिधित्वका लागि कानून बन्न नसकेको बताउँदै उहाँले सांसद र थारु अगुवाको ध्यान त्यतातिर जान नसकेको तर्क गर्नुभयो । थरुहट क्षेत्रमा थारु समुदायका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र बनाएर थारुको प्रतिनिधित्व राज्यको अंगमा सुनिश्चित गर्न सकिने बताउँदै उहाँले त्यसकालागि थारु अगुवाहरु क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
थारु समुदाय तुलनात्मकरुपमा अन्य समुदायभन्दा निकै पछाडि रहेको बताउँदै उहाँले भर्खरै सरकारले नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशसमा एकजनामात्र थारु पर्नु दुःखद भएको चर्चा गर्नुभयो ।
थारु समुदाय तुलनात्मकरुपमा अन्य समुदायभन्दा निकै पछाडि रहेको बताउँदै उहाँले भर्खरै सरकारले नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशसमा एकजनामात्र थारु पर्नु दुःखद भएको चर्चा गर्नुभयो । समानुपातिक समावेशीताको कानून निर्माण भएको भए पाँचजना थारु न्यायाधीश पर्ने स्पष्ट आधार रहेको भएपनि त्यस अवसरबाट थारु समुदायसँग अन्य समुदाय पनि बञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो । कैलालीका खुशीप्रसाद थारु न्यायाधीशका लागि कांग्रेस कोटाबाट पर्नुभएको छ ।
थारु आयोगको विधेयक परिमार्जन उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका सांसद रानाथारुले आयोगको विधेयकको अन्तिम टुंगो लगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । फागुन मसान्तसम्म अन्य विविध पक्षसँग छलफल गरेर आयोगको विधेयकलाई अन्तिमरुप दिने विश्वास उहाँले दिलाउनुभयो । पुस मसान्तसम्म उपसमितिले प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिने भनिए पनि प्राविधिक कारणले दिन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।
