लक्की चौधरी
काठमाडौं, फागुन २९ गते । पुरानो स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर नयाँ संरचना स्थानीय तहको लागु भएपछि सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई शुरुको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिएको छ । अधिकांश सेवाग्राहीको साविकको ठेगाना नै परिवर्तन हुनेभएपछि कागजी झन्झटको सामना समेत गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
स्थानीय तहमा साविकको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना खारेज भई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनामा गएपछि सबैभन्दा वढी मर्कामा सर्वसाधारण पर्ने आँकलन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको छ । नयाँ संरचनामा जाँदा त्यस्ता चुनौतिलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्ने सुझाव पनि अधिकारीहरुको छ ।
सरकारले गत शुक्रबार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको संरचना रहनेगरी स्थानीय तहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारण अधिकांशको साविकको ठेगाना परिवर्तन भई नयाँ ठेगाना कायम हुन गएको छ । सो अनुसार साविकको नागरिकतामा भएको ठेगाना र हालको ठेगानासमेत फरक पर्ने भएपछि आमाबुवा र छोराछोरीको नागरिकताको ठेगानामा समेत फेरबदल हुने भएको छ ।
बाबु र छोराको, आमा र छोरीको नागरिकताको ठेगाना समेत फरक पर्ने भएपछि त्यसको पुष्ट्याई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अर्को टिप्पणीसहितको कागजको खाँचो पर्ने बुझाई कानून व्यवसायीहरुको छ । सर्वसाधारणलाई उसैपनि नागरिकता बनाउँदा धेरै झन्झट खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदारहँदै थप कागजात तयार गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदा सेवाग्रहीलाई थप मार पर्ने बुझाई कानून व्यवसायीहरुको छ ।
“शुरुका दिनमा व्यवस्थापनको अन्यौलता हुन्छ नै, छिटो र सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तर्फबाट हुन्छ” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माकाअनुसार शुरुको एक वर्षसम्मको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिए पनि विस्तारै त्यसको व्यवस्थापन हुँदैजाने छ । यस आर्थिक वर्षमा सबै काम साविककै अनुसार हुने भएपनि निर्वाचन लगत्तै अर्को आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार सबै काम हुने उहाँको भनाई छ ।
“शुरुका दिनमा व्यवस्थापनको अन्यौलता हुन्छ नै, छिटो र सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तर्फबाट हुन्छ” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो । केन्द्रीय सहजीकरण समिति र व्यवस्थापन समन्वय समितिको समन्वय र सहजीकरणमा कामको व्यवस्थापन हुने बताउँदै उहाँले कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन चाँडो गर्नसके धेरै चुनौतिको सामना गर्न सहज हुने तर्क गर्नुभयो ।
नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र देखि लिएर वैदेशिक रोजगार र मुद्दामामिलामा समेत ठेगाना परिवर्तनले समस्या आउनसक्ने आँकलन प्रवक्ता शर्माको छ । “हरेक वडामा कार्यालय खडा गरेर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित जनचेतनाको कार्यक्रम समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ” उहाँले भन्नुभयो । पुरै स्थानीय शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा सामान्य समस्या आउनु अस्वाभाविक नहुने उहाँको तर्क छ ।
अधिवक्ता महेश्वर चौधरीले सेवाग्राहीको ठेगाना नै परिवर्तन हुने भएपछि मुद्दाको तामिली र त्यसको वहस पैरवीमा समेत समस्या पर्ने तर्क गर्नुभयो । मुद्दा दर्ता गर्नेबेला एउटा ठेगाना हुन्छ, वकालत र वहस गर्दा अर्को ठेगाना भइसक्दा साविककै व्यक्ति हो वा होइन पुष्टि गर्न पुनः टिप्पणी उठाउने झन्झट हुने उहाँको भनाई छ ।
“पहिले फलाना गा.वि.स., फलाना वडाको फलाना व्यक्ति भनेर मुद्दा दर्ता भएको हुन्छ, वहस गर्दा फलाना नगरपालिकाको फलानो वडाको फलाना भनेर वहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ”, भन्दै अधिवक्ता चौधरीले त्यसकालागि ठेगाना परिवर्तन भएपनि व्यक्ति एकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने समस्या आइलाग्ने भनाई उहाँको छ ।
“पहिले फलाना गा.वि.स., फलाना वडाको फलाना व्यक्ति भनेर मुद्दा दर्ता भएको हुन्छ, वहस गर्दा फलाना नगरपालिकाको फलानो वडाको फलाना भनेर वहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ”, भन्दै अधिवक्ता चौधरीले त्यसकालागि ठेगाना परिवर्तन भएपनि व्यक्ति एकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने समस्या आइलाग्ने भनाई उहाँको छ । ठेगाना परिवर्तनले लिखतमा फरक पर्ने र व्यवस्थापनमा चुनौति आउने उहाँले बताउनुभयो ।
उसो त यसअघि पनि स्थानीय शासन प्रणाली फरक नभएको होइन । २०४७ साल अघि गाउँ र नगर पञ्चायतको प्रावधानलाई २०४७ को संविधान निर्माणपछि परिवर्तन भएर गा.वि.स. र नगरपालिकामा रुपान्तरण हुँदा पनि सेवाग्राहीले समस्याबाट जुध्नुपरेको थियो । अधिकारीहरुको भनाईमा त्यसबेला पनि केही समय कार्यालय, कागजात व्यवस्थापनमा चुनौति देखिए पनि केही समयमा व्यवस्थापन भएको थियो ।
सोहीअनुसार यसबेला पनि कार्यालयको कागजातदेखि लिएर कार्यालय, वडा र गाउँपािलका, वडा र नगरपालिकाको ठेगाना समेत परिवर्तन हुने भएपछि कागजात मिलाउन शुरुमा समस्या हुने बुझाई मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको छ । पढेलेखेका शिक्षित सेवाग्राहीलाई भन्दा पनि अशिक्षित सेवाग्राहीलाई बढी समस्या आउने उहाँको तर्क छ ।
