पृष्ठभूमिः
नेपालको दक्षिणी भू–भाग तराईमा बसोबास गर्ने प्रमुख जाति हो ‘थारु’ । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको मात्र जनसंख्या आँकलन गर्दा थारुको जनसंख्या पहिलो स्थानमा छ । समथर भूमिमा प्रमुख वासस्थान रहेको थारु समुदाय सुदूरपश्चिमको दुई जिल्लाबाहेक अन्य सात जिल्लामा जनसंख्या शुन्यप्रायः छ । (हेर्नुहोस् तालिका नं. १) । यहाँको प्रमुख जातिमध्ये क्षेत्री, थारु, ब्राह्मण, कामी, ठकुरी, दमाई, मगर, सार्की, लुहार, दशनामी आदि हुन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा वढी जनसंख्या क्षेत्रीको छ । यहाँ क्षेत्री १० लाख ६० हजार ३६५, थारु चारलाख ३९ हजार २६७, व्राह्मण तीनलाख ३२ हजार २२३, कामी दुईलाख १० हजार ८३५, ठकुरी एकलाख १३ हजार ५८८, दमाई ६५ हजार ६२४, मगर ५६ हजार ६६७, सार्की ४२ हजार ९४७, लोहार ३० हजार २१७, दशनामी २५ हजार ९६५, वादी १० हजार ७८६, तामाङ १० हजार ९५, नेवार सातहजार १४६, मुसलमान पाँचहजार ९५९, गुरुङ चारहजार ४७०, राजी दुईहजार ३६ आदि छन् ।
सुदूरपश्चिमको तराई (कैलाली र कञ्चनपुर) को कूल जनसंख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ । यसलाई जातीगत जनसंख्याको आधारमा हेर्दा थारु ४ लाख ३७ हजार ९९६, क्षेत्री दुईलाख ९४ हजार ४१६, ब्राह्मण १ लाख ६८ हजार २९४, कामी ९९ हजार ९४०, ठकुरी ५६ हजार ६५, मगर ४१ हजार ८१२, दमाई २७ हजार ५८४, सार्की १४ हजार ५१४, दशनामी १० हजार ८९१, तामाङ आठहजार ८५७, मुसलमान पाँचहजार ३८९, नेवार चारहजार २१३ वादी चारहजार २१३, गुरुङ तीनहजार २७५, राजी दुईहजार ३३ आदि छन् । यस बाहेक यहाँ अन्य जाति समुदायको पनि बासोबास छ, तर न्यून संख्यामा । सुदूरपश्चिममा क्षेत्रीको जनसंख्या पहिलो, थारुको दोस्रो र ब्राह्मणको तेस्रो भएपनि राज्यको अवसरमा ब्राह्मण पहिलो, क्षेत्री दोस्रो र ठकुरी तेस्रो र चौथोमा थारु पर्छन् । थारुलाई दलित समुदायले पनि उछिन्ने तर्खरमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राज्यबाट प्रदान हुने अवसरमा पनि थारु निकै पछाडि छ ।
थारु पछाडि पर्नुमा सो समुदायमा शिक्षाको कमी हुनु पहिलो कारण हो । कैलाली र कञ्चनपुरमा कुनैबेला जग्गाका मालिक (जमिन्दार) रहेका थारु समुदाय हेर्दाहेर्दै मालिकबाट कमैया र भूमिहिन बने ।
पछाडि पर्नुको कारणः
थारु पछाडि पर्नुमा राज्यमात्र दोसी छैन । मूल प्रवाहीकरणमा थारुको उपस्थिति नहुनुमा धेरथोर राज्य, धेरथोर यहाँका उपल्ला जाति समुदाय र धेरथोर थारुको आफ्नै कमजोरी छ । थारु पछाडि पर्नुमा सो समुदायमा शिक्षाको कमी हुनु पहिलो कारण हो । कैलाली र कञ्चनपुरमा कुनैबेला जग्गाका मालिक (जमिन्दार) रहेका थारु समुदाय हेर्दाहेर्दै मालिकबाट कमैया र भूमिहिन बने । यसको पछाडिको राजपनि अशिक्षा नै हो । ‘जहाँ अशिक्षा छ, त्यही थिचोमिचो छ, जहाँ गरिबी छ, त्यही शोषण छ ।’ थारुको हकमा भएको थिचोमिचो र शोषण पनि त्यही हो । ‘सदियौंदेखि चलनभोग गर्दैआएको जग्गा कतिखेर अरुको नाममा दर्ता भयो’ धेरै थारुले मेसो पाएनन् । कारण, अशिक्षा र अज्ञानता । जग्गा थारुले कमाइरहेको छ तर लालपूर्जा गैरथारुको नाममा बनिसक्यो । आफूले जोतेको जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेसम्म चाल नपाएका थारुका पुर्खाहरुको अज्ञानताको सजाय सन्तानले व्यहोर्नु प¥यो । यसोहुनुमा पहाडबाट बसाईसरी तराईमा आएकाहरुको कपटपूर्ण चलाखीपन थियो । सबैले त्यसोगरे भन्ने होइन, धेरैले त्यसो गरेको उदाहरण छ । सोझासाझा थारु चलाख र बाठा थारुबाटै शोषणमा परेको उदाहरण पनि छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई शिकार बनाएजस्तै बाठाले कमजोर र सोझालाई शिकार बनाउँछ नै । यसको अर्थ थारुमात्र अरुको शिकार भए भन्ने होइन । कमजोर अन्य समुदाय पनि ठूलाका शिकार बनेकै छन् ।
अर्को, कारण न्यायमा पहुँच नहुनु हो । यो पनि शिक्षासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । ‘काला अच्छर भैंस बरावर’ उखान थारुगाउँमा प्रचलित छ । जो शिक्षाको ज्योतिबाट पूर्णतः बञ्चित छ, त्यसलाई न्यायको कुरा कहाँबाट आउनु । राज्यले सबै जाति समुदाय र वर्गलाई समान न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यो हिजो पनि भएन, भोलि पनि हुनेछैन । न्याय प्रवाह गर्ने राज्यको संयन्त्रमा टाठाबाठाहरु नै बसे । उनीहरुले नै न्यायलाई परिचालन गरे । फलतः अज्ञानी, गरिब, सोझासाझाले समान न्याय कहाँबाट पाउनु ? मान्छे आफैमा स्वार्थी प्राणी हो । सकेसम्म आफ्नो र नजिकको भलाईमा पहिलो ध्यान केन्द्रीत गर्छ । हिजोका पढेलेखेका टाठाबाठाले त्यही गरे । त्यो ठाउँमा थारु भएको भएपनि सायद त्यही गर्थेहोला ।
राज्यले सबै जाति समुदाय र वर्गलाई समान न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यो हिजो पनि भएन, भोलि पनि हुने छैन ।
अर्को, कारण थारुको इमान्दारिता र सोझोपन हो । धेरै इमान्दार हुनुपनि आफ्नैलागि घातक हुँदोरहेछ । हिजोको भोगाइले त्यही देखायो । समयानुकुल आफूलाई बदलिन सक्ने नै वास्तविक चलाख हो । अरुले त्यो गरे, थारुले जानेन । त्यहीकारण अरुको चलाखीको शिकार सोझासाझा थारु बने । कतिपय थारुले आफूसँग भएको प्रशस्त जग्गाजमिन पाहुना बस्नआएका गैरथारुलाई दान गरिदिए । एकातिर इमान्दारिता अर्कोतिर सहयोगी भावना । थारुको यिनै आचरण र व्यवहारबाट कतिपय गैरथारुले चलाखीपूर्ण तवरले फाइदा उठाए । अद्यापि छिटफुट उठाइरहेकै छन् ।
प्रदेश नं. ७ र थारुः
प्रदेश नं. ७ अथवा सुदूरपश्चिम पर्यायवाची हुनपुगेको छ । यसभित्रै थारु समुदायले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र भविष्यको खोजी गर्दैछ । अरु आदिबासी जनजाति, दलितका लागि पनि त्यही हो । भोलिका दिन जेहोला, अहिलेको वास्तविकता यही हो । थारु समुदायको बहुल वासोबास नौ जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै हो । बाँकी सात जिल्लामा थारुको प्रतिनिधित्व मात्रै हो । जसरी समावेशीताको विषयलाई प्रतिनिधित्वकोरुपमा बुझिनेगरेको छ, त्यसरी सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा थारुको प्रतिनिधित्व त छ । शुन्यप्रायः रहेपनि जनसंख्याको तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ । तर्क गर्नेले थारुको प्रतिनिधित्व छ भन्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रतिनिधित्वको के अर्थ ? जनसंख्याको अनुपातले समानुपातिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व खोजेको छ । प्रतिनिधित्वको मापदण्ड यसलाई बनाउँदा जनसंख्या कम भएको जिल्लामा स्वाभाविकरुपमा मार पर्छ नै । त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ । त्यसोगर्दा थारुलाई मात्र होइन, सबै जाति समुदायका लागि एउटा प्रणाली बन्छ । त्यसले समान न्याय गर्छ । हेर्नुहोस् तलको तालिका –
सुदूरपश्चिममा थारुको जनसंख्या
तालिका नं. –१
क्र.सं. जिल्ला जम्मा जनसंख्या थारु जनसंख्या प्रतिशत
१ कैलाली ७,७५,७०९ ३,२२,१२० ४१.५२
२ अछाम २,५७,४७७ २४६ ०.०९
३ बझाङ १,९५,१५९ १३३ ०.०६
४ बाजुरा १,३४,९१२ २२९ ०.१६
५ डोटी २,११,७४६ ३८५ ०.१८
६ दार्चुला १,३३,२७४ ५५ ०.०४
७ बैतडी २,५०,८९८ ५६ ०.०२
८ डडेल्धुरा १,४२,०९४ १६७ ०.११
९ कञ्चनपुर ४,५१, २४८ १,१५,८७६ २५.६७
जम्मा २५,५२,५१७ ४,३९,२६७ १७.२०
स्रोतः तथ्याङ्क विभाग, काठमाडौं ।
माथिको तालिका हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, दुई जिल्लाबाहेक थारुको हैसियत अन्यमा के होला ? जनसंख्या भएको कैलाली र कञ्चनपुरमा त थारु ओझेलमा छन्, बाँकी जिल्लामा थारुको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत हुने कुरै भएन । के त्यहाँका नागरिकले थारुप्रति न्याय गर्लान् ? थारुको मनमा यो जिज्ञासा उठिरहेकै छ । प्रदेश नं ७ मा थारुको जनसंख्या हेर्दा १७.२० प्रतिशत मात्र छ । यसले राजनीतिमा के अर्थ राख्ला ? सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिने विषय हो । अर्थात् थारुले यो प्रदेशमा कहिल्यै मुख्यमन्त्री पाउँदैनन् । शासन प्रशासन र राजनीतिमा उनीहरुको नेतृत्व हुन सक्दैन । थारुबहुल क्षेत्रका एक दुई नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य बाहेक अर्थोक हात लाग्नेछैन । त्यो पनि गैरथारुको सहयोग र सदभाव रह्यो भने मात्र । यस्तो अवस्थामा थारु समुदाय चिन्तित हुनु अस्वभाविक होइन । उसो त थारु उम्मेदवारले गैरथारुको मनजित्ने काम गरेमा समस्या नपर्ला । तर हाम्रो बुझाई र प्रबृत्ति संकुचित छ । जातीयता र क्षेत्रीयताले हामी ग्रसित छौं । कुरा एउटा काम अर्को गर्छौं । विश्वसनीयताको आधार यसरी बन्दैन । मूल सवाल यही हो ।
प्रदेश नं ७ मा थारुको जनसंख्या हेर्दा १७.२० प्रतिशत मात्र छ । यसले राजनीतिमा के अर्थ राख्ला ? सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिने विषय हो । अर्थात् थारुले यो प्रदेशमा कहिल्यै मुख्यमन्त्री पाउँदैनन् ।
तराईमा थारुको जनसंख्याः
देश संघीयतामा जाँदैगर्दा थरुहट प्रदेशको निकै चर्चा भयो । अद्यापि छ । थरुहट बनाउँदा त्यसको सिमानाको चर्चापनि निकै भयो । कसैले कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको पाँचजिल्ला थरुहट भने । कसैले कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको छ जिल्लाको माग गरे । कोहीले चित्तवन पश्चिमका तराईका नौ जिल्लामा दावी गरे । तर ती सबै दावी र माग ‘मनको लड्डु घ्यूसँग’ भनेजस्तै भयो । तर साविक प्रदेश नं ७ को नौ जिल्लालाई किन थरुहट भनिएन ? कारण, जनसंख्या छैन । उसो त माथि चर्चा गरिएका तराईका पाँच जिल्ला, छ जिल्ला या नौ जिल्ला किन नहोस् । थारुको बाहुल्यता कहीं छैन । बाहुल्यता नभएपछि राजनीतिक सुनिश्चित्ता हुने कुरै भएन ।
कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको पाँच जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके र दाङ) को जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ४२९ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या ९ लाख चारहजार ८० छ । प्रतिशतमा यो ३३.५१ हो । त्यस्तै, कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको छ जिल्लाको जनसंख्या ३२ लाख ६९ हजार ३६५ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या ९ लाख ७४ हजार १७६ छ । यो प्रतिशतमा २९.७९ हो । कञ्चनपुरदेखि चित्तवनसम्मको तराईका नौ जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चित्तवन) को जनसंख्या ५३ लाख ७३ हजार ५३ छ । जहाँ थारुको जनसंख्या १२ लाख १९ हजार ५९९ छ । यो प्रतिशतमा २२.६९ मात्र हो ।
यसरी जनसंख्याको मूल्याङ्कन गर्दा एक्लै थारु कहीं पनि बहुमतमा छैन । प्रदेश नं. ७ को तुलनामा कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिशतमा बृद्धि देखिन्छ । तर सामान्य बहुमत पनि होइन । फेरिपनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित् गर्न थारुले जातीयताको कुरा उठाएर पार लाग्दैन । अरु समुदायसँग मिलेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन ।
उसो त थारुको जनसंख्या तराईको २२ जिल्लामा छ । तर पश्चिमको तुलनामा पूर्वका जिल्लामा थारुको जनसंख्या झन पातलो छ । सुनसरी र सप्तरी यी दुई जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा थारुको जनसंख्या न्यून छ । हेर्नुहोस् तालिका –
तालिका नं. २
क्र.सं. जिल्ला जनसंख्या थारु जनसंख्या प्रतिशत
१ कैलाली ७,७५,७०९ ३,२२,१२० ४१.५२
२ कञ्चनपुर ४,५१,२४८ १,१५,८७६ २५.६७
३ वर्दिया ४,२६,५७६ २,२६,०८९ ५३.०
४ बाँके ४,५१,३१३ ७६,८७९ १५.६४
५ दाङ ५,५२,५८३ १,६३,११६ २९.५३
६ सुर्खेत ३,५०,८०४ ६,८९० १.९६
७ कपिलवस्तु ५,७१,९३६ ७०,०९६ १२.२५
८ रुपन्देही ८,८०,१९६ ८४,७८८ ९.६३
९ नवलपरासी ६,४३,५०८ ९७,२७६ १५.११
१० चित्तवन ५,७९,९८४ ६३,३५९ १०.९२
११ बारा ६,८७,७०८ ७१,९९३ १०.४६
१२ पर्सा ६,०१,०१७ ४५,६२० ७.५९
१३ रौतहट ६,८६,७२२ ३०,८११ ४.४८
१४ सर्लाही ७,६९,७२९ २१,७७८ २.८२
१५ महोत्तरी ६,२७,५८० ९,९०९ १.५७
१६ धनुषा ७,५४,७७७ ४,४२२ ०.५८
१७ सिराहा ६,३७,३२८ २६,३८६ ४.१४
१८ सप्तरी ६,३९,२८४ ७६,६९७ ११.५२
१९ उदयपुर ३,१७,५३२ २४,२४० ७.६३
२० सुनसरी ७,६३,४८७ ९१,५०० ११.९८
२१ मोरङ ९,६५,३७० ६०,५६६ ६.२७
२२ झापा ८,१२,६५० ६,६७१ ०.८२
स्रोतः तथ्याङ्क विभाग, काठमाडौं ।
प्रदेश कि संरक्षित क्षेत्रः
थारुको जनसंख्या हेर्दा थारु समुदायको हितमा ‘प्रदेश’ छँदैछैन भन्दा हुन्छ । त्यसको विकल्प स्वायत्तता, विशेष, संरक्षित क्षेत्र नै हो । थरुहट प्रदेश भएमा थारुको नाम र पहिचानबाहेक अर्थोक हात लाग्दैन । उत्तर–दक्षिण होस् या पूर्व–पश्चिम जसरी प्रदेश बन्दापनि थारुकालागि ‘थरुहट प्रदेश’ केवल हात्तीको देखाउने दाँत हुन्छ । त्यसभित्र थारु बहुमतमा हुँदैनन् । बहुमत नभएपछि नेतृत्वमा उनीहरु आउन सक्दैनन् । नेतृत्व नभए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् हुँदैन । प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् नभए शासनसत्तामा उनीहरुको पकड हुँदैन । तराईमा एक प्रदेश होस् कि, दुई प्रदेश या बहुप्रदेश कहीं पनि थारु बहुमत हुँदैन । हिजो राज्यकालागि राम्रो काम गरेबापत राणाहरुले थारुलाई ‘चौधरी’ मानपदवी दिएजस्तै, अहिलेका शासकले थारुका सम्मानकानिम्ति ‘थरुहट प्रदेश’ दिएसरह हुन्छ ।
तर थारुको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका, वडामा स्वायत्तता वा विशेष, ‘संरक्षित क्षेत्र’ बनाएर जाने हो भने केहीमात्रामा थारु समुदायको कल्याण हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रमा थारु नै त्यहाँका गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडाका अध्यक्षसहित सदस्यसम्म एकलरुपमा हुन पाउँछन् । थारु–थारुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र जो हारेजिते पनि थारु नै आउँछ । त्यसरीजाँदा थारुले एकलरुपमा नेतृत्व गर्न पाउँछन् र त्यस ठाउँको विकास निर्माणमा उनीहरुको मूल्याङ्कनको आधार बन्छ । अहिलेको आवश्यकता संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्तता नै हो । यो थारुकालागि मात्र होइन, जहाँ जुन समुदाय र जातिको बाहुल्यता छ, त्यहाँ त्यसैको संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्छ । समस्या समाधानको एउटा उपाय हो, यो । तर यो भाषणमै सीमित छ । संविधानको धारा २९५ (३) मा गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष तथा संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । सो आयोग गठन भएर त्यसले प्रतिवेदन त बुझायो तर संविधानको धारामा भएको व्यवस्थाअनुरुप विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नै गरेन ।
निस्कर्षः
सरकारले स्थानीय तहको सीमा निर्धारणकालागि २०७२ चैत १ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले ०७३ फागुन ३० गते अधुरै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । अर्थात पाएको जिम्मेवारीअनुसार आयोगले प्रदेशको सीमा निर्धारण, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गरेन । यसले पछाडिपरेका वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित् गर्ने विषय भाषणमै सीमित गरिदियो । भोलिका दिनमा होला भन्ने झिनो आशा मात्रै बाँकी छ । संविधानको मौलिक हकले महिला र दलितलाई मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । अरुलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमात्र भनेको छ । अर्थात् संविधान महिला र दलितको सहभागिताका लागि उदार छ । सुदूरपश्चिम (प्रदेश नं. ७) मा जसरी थारु र गैरथारु हिजोदेखि मिलेर बस्दैआएका थिए । भोलि पनि बस्नैपर्छ । गत भाद्र ७ गते भएको टीकापुर घटना एउटा भवितव्य घटना हो । यस्ले थारु र गैरथारुबीचको विश्वासमा केही दरार अवष्य पारिदिएको छ ।
टीकापुर घटनामा दोसी ठहर भई २३ जना थारु अहिलेपनि धनगढी कारागारमा राजबन्दी जीवन विताइरहेका छन् । घटनालाई बल्झाउनेभन्दा त्यसको समाधान खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
टीकापुर घटनामा दोसी ठहर भई २३ जना थारु अहिलेपनि धनगढी कारागारमा राजबन्दी जीवन विताइरहेका छन् । घटनालाई बल्झाउनेभन्दा त्यसको समाधान खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । थारु र गैरथारु मिलेर बस्नु नै यहाँ समृद्धि सम्भव छ । एकापसमा तिक्तता पालेर बस्ने हो भने, त्यस्तो घटना पुनः दोहोरिन सक्ने खतरा रहिरहन्छ र एकापसको द्वण्द्व समाधान हुँदैन । समस्या जहाँ पर्छ, त्यहीबाट समाधान खोजिनुपर्छ । समस्या समाधान हामी सबै मिलेरै गर्ने हो । आज थारु पीडित छन्, भोलि गैरथारु पीडित हुनसक्छन् । दुवैको सहयोग र सहकार्य भएमात्र हामी समस्या र चुनौतिको सहज सामना गर्न सक्छौं । मिलेर बस्नसक्यौं भने मात्र समाज रुपान्तरण हुन्छ । समाज रुपान्तरण भएमा समृद्धि कायम हुन्छ । समस्याको समाधान प्रदेश पाउनु हुँदैहोइन । समान अवसर र सहभागीता प्रमुख हो । सुदूरपश्चिम होस् कि थरुहट प्रदेश । नागरिकलाई समान न्याय र सामाजिक समानता नहुने हो भने त्यसको के अर्थ ?
(केन्द्रीय सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघ)
