लक्की चौधरी
काठमाडौं, जेठ ६ गते । टीकापुरमा गत साल भएको घटनालाई राजनीतिक भन्दै मन्त्री परिषदको बैठकले गत विहिबार फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक बृत्तमा फरक फरक धारणा आउनेक्रम शुरुभएको छ ।
कसैले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने कसैले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । कसैले भने दोसीको पत्ता लगाई वास्तविक दोसीलाई सजाय र निर्दोसलाई रिहाई गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् । थारु समुदायले सरकारी मुद्दा फिर्ताको अनौपचारिकरुपमा स्वागत गरेको छ । तर थारु कल्याणकारिणीसभाले अहिलेसम्म विज्ञप्ती प्रकाशित गरी निर्णयको स्वागत भने गरिसकेको छैन ।
यता, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । अधिकार प्राप्तीको लडाईमा टीकापुर घटना घटन पुगेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक घटनाको संज्ञा महासंघले दिएको छ । महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरीयाले शुक्रबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी निर्णयको स्वागत गरेको हो । थरुहट र मधेसमा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ताको माग महासंघले गरेको छ ।
तर यता, प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । सो दलले विज्ञप्ती जारीगर्दै घटनाको न्यायिक छानविनको माग गरेको छ । सरकारको निर्णयले मुलुकमा दण्डहिनता संस्थागत हुने र आपराधिक प्रबृत्ति प्रोत्साहन हुने सो दलका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
“विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका फैसला तथा निर्देशनहरू, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ” एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
थरुहट पक्षको आन्दोलनकोक्रममा टीकापुरको दुर्गौलीमा एस.एस.पी. लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र नाबालक टेकेन्द्र साउँदको दुःखद निधन भएको थियो । तर सो घटनामा थारु आन्दोलनकारीले आफूहरु कुनै हतियार नलिएकाले नाबालकको हत्या प्रहरीकै गोलीबाट भएको दावी गर्दैआएका छन् ।
यता, साझा पार्टीले पनि सरकारी निर्णयको कडारुपमा विरोध गरेको छ । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै दोसीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु गलत रहेको बताएको छ ।
घटनापछि सुरक्षाकर्मीले आक्रोशमा निर्दोस थारुलाई विभिन्न ठाउँबाट गिरफतार गरेका थिए । घटनाको छानविन नै नगरी निर्दोसलाई सजाय दिनु न्यायोचित नहुने भन्दै पीडित थारुले घटनाको छानविनको माग गर्दैआएका छन् । तर सरकारले संयौंमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमध्ये २३ जना अहिले कैलालीको धनगढी कारागारमा छन् ।
थरुहट तराई र मधेसमा राजनीतिक आन्दोलनकाक्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग पनि गठन भएर कार्यरत छ । सो आयोगले पनि घटनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । घटनाबारे आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने नै छ ।
टीकापुरमा भएको घटना मूलतः अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको उपज नै थियो । थारु समुदायले शान्तिपूर्णरुपले आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलन विथोल्ने र आक्रोशित बनाउने काम राज्य र सुदूरपश्चिम अखण्ड पक्षधरबाट भएका थिए । यी दुई पक्षबीचको लामो समयको घम्साघम्सीका बीच सो घटना भाद्र ७ गते घटेको थियो । घटना लगत्तै त्यसको न्यायिक छानविन अनिवार्य विषय थियो । जुन हुन सकेको छैन । घटनामा संलग्न नै नभएकाहरुलाई साजय दिनु पनि अपराध हो ।
घटना चाहे जुनसुकै होस् मानवीय हिसावले दुःखद नै हो । तर त्यसको छानविन निश्पक्ष तवरले हुनैपर्छ । शक्तिको आडमा कसैलाई सजाय दिनु ठीक होइन । घटनामा संलग्न चाहे जोसुकै हुन् दोसी नै हुन् । कानूनअनुसार साजय पाउनुपर्छ । तर आक्रोस र शक्तिको बलमा दोसीको ठहर नै नगरी निर्दोषलाई सजाय दिनु भने न्यायोचित होइन । घटनाको न्यायिक र निष्पक्ष छानविन गरी दोसीलाई सजाय र निर्दोसलाई उन्मुक्ति दिनु नै समस्याको समाधान हो ।
घटना ७ गते मात्र भएको थिएन । भोलिपल्ट ८ गते पनि थारु समुदायको घर र पसल छानीछानी आगजनी गरिएका थिए । करोडौंको क्षति भएको थियो । त्यसको पनि छानविन गरी दोसीलाई सजाय दिनबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । राज्यको सन्तुलित व्यवहार नै समस्या समाधानको उपाय हो ।
