गत साउन २८ मा कैलालीको टीकापुरमा मधेसी नेताहरु राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह र उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा थरुहटको आमसभा सम्पन्न भयो । प्रदेश सिमाङ्कनका विषयमा अनेक छलफल र कार्यशाला गोष्ठीहरु सम्पन्न भएका थिए । तर मधेसी नेतालाई नै मुख्य अतिथि बनाएर थरुहट क्षेत्रमा गरिएको सम्भवतः पहिलो सार्वजनिक थारु आमसभा थियो त्यो । हजारौं थारु युवाको सहभागिता देखेपछि मधेसी नेताले थारु र मधेसीको अधिकार सुनिश्चित् गर्न दुवै शक्ति एक हुनुपर्ने आव्हान गरे । यहाँसम्मकी थरुहट क्षेत्रबाट पहाडिया समुदायलाई लखेट्नसम्मको उर्दी गरे । दुवै समुदायको अधिकारको प्रमुख बाधक पहाडिया भएको प्रचार गरे । संघर्षका लागि थरुहट÷थारुवान संघर्ष समिति केन्द्रदेखि जिल्लास्तरमा गठन भइसकेको थियो । तर सो आमसभामा मधेसी नेतालाई मुख्य अतिथि बनाउने मेसो संघर्ष समितिलाई थिएन । न त कुनै योजना नै ।
आमसभाका हर्ताकर्ता थिए– टीकापुरबासी रेशम चौधरी । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका चौधरीले नै आफ्नै पहलमा मधेसी नेतालाई मुख्य अतिथिको आमन्त्रण गरेका थिए । संघर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजक धनीराम चौधरी, रामजनम र राजकुमार लेखीलाई पनि मधेसी नेता टीकापुरमा मुख्य अतिथि हुनेबारे जानकारी थिएन । जब टीकापुरको आमसभामा मधेसी नेताहरु गर्जिन थाले तब काठमाडौंमा हल्लीखल्ली शुरुभयो । ‘मधेसी नेतालाई कसले आमसभामा लग्यो’ भन्ने विषयमा खोजीनीति भयो । “संघर्ष समितिले मधेसी नेतालाई टीकापुर लग्ने कुनै योजना बनाएको थिएन, खै कसरी आमसभामा उपेन्द्र यादवसहितका नेता मुख्य अतिथि हुनपुगे ?” सांसदको तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक रहेका हालका स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले पंक्तिकारको जिज्ञासामा जवाफ फर्काए । अन्य नेता तथा सांसदले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । रेशम चौधरीलाई पंक्तिकारले टेलीफोन सम्पर्क गर्दा हौसिएर उनले भनेका थिए– “टीकापुरको आमसभा मेरो नेतृत्वमा भएको हो, अरु कुनै थारु नेताले मधेसी नेतालाई टीकापुर ल्याउन नसकेपछि मैले जिम्मा लिएर ल्याएको हुँ ।”
त्यही आमसभापछि सिमाङ्कनबारेमा थारु र मधेसीको औपचारिक संघर्षको कार्यक्रम शुरुभयो । साउन ३२ गते धनगढीमा अर्को आमसभा आयोजना भयो । उता अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको पनि भेला र संघर्ष जारीथियो । धनगढीको आमसभामा आउने थारुलाई अखण्ड पक्षधरले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गरेको समाचार आयो । त्यसले थारुलाई झन आक्रोशित बनायो । अधिकारको लडाई सम्प्रदायिकतातिर मोडियो । राज्यसँगको लडाई स्थानीयबीचको लडाईमा परिणत भयो । त्यसैको परिणाम भदौ ७ मा टीकापुरकाण्ड भयो । एसएसपीसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकले अनाहकमा ज्यान गुमाए । त्यही घटनापछि मधेसीको आन्दोलन पूर्वी तराईमा चर्कियो । विरोधको कार्यक्रम सीमा नाकासम्म पुग्यो र भारतीय नाकाबन्दीको कारण बन्यो । दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत्, छठ आयो तर नेपालीले नाकाबन्दीकैबीच जसोतसो मनाए । इन्धनको अभावले काठमाडौंसहित देशभर नागरिकलाई सास्ती भोग्नुप¥यो । नाकाबन्दीको प्रभावले कुनै क्षेत्रलाई छाडेन ।
बिरोधकैबीच संविधान
भाद्र ३० गते राती नौ बजेतिर नेपालको संविधानका धाराहरु एकमुष्ट तत्कालिन संविधानसभाबाट पारित भए । संविधानसभामा कायम ५९७ मध्ये ५३२ को सहभागिता थियो । संविधानको पक्षमा ५०७ र विपक्षमा राप्रपा नेपालका २५ सभासदले मतदान गरेका थिए । असोज १ गते संविधानको प्रमाणीकरण भयो । ५३७ सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरे । ५७ सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । एक स्वतन्त्रसहित १० दलका सभासदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । फोरम (लोकतान्त्रिक) सहित मधेसवादी दल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), स्वतन्त्र सभासद चन्द्रेश्वर झा, एमाओवादीका प्रभु साहसहित थिए हस्ताक्षर नगर्नेमा ।
असन्तुष्ट पक्षबाट नयाँ संविधान असमावेशी चरित्रको आरोप लाग्ने गरेपनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेशी चरित्र नै देखियो । जम्मा ५३७ सभासद मध्ये पुरुष ३८३, महिला १५४ को सहभागिता थियो । सो मध्ये खसआर्य २४१, जनजाति १६९, मधेसी ९१, दलित ३६ र मुश्लीम ४ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जनजाति अन्तर्गतकै आदिबासी थारुका २३ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधानसभामा ४२ जना थारु सभासद थिए ।
तराई मधेसमा राज्यको सबै तहमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित्ता र तराईमा बढीमा तीन प्रदेशको सीमाङ्कनको मागसहितको विरोधकैबीच नयाँ संविधान जारीभयो । जारी भएकैदिन नयाँ संविधानका प्रतिहरु तराई मधेस र काठमाडौंको केही स्थानमा जले । माइतीघर मण्डलामै थारु र मधेसी केही असन्तुष्ट पक्षले जारी भएकैदिन असोज ३ गते साँझ जलाए । कालो दिनकोरुपमा चित्रित गरे ।
नाकाबन्दी बीचमै सरकार
कांग्रेसका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान जारी ग¥यो । ठूलो रस्साकसीकैबीच संविधान जारीभएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभा भवनमा आयोजित सार्वजनिक समारोहबीच असोज ३ को साँझ ५ बजे नयाँ संविधान जारीभएको घोषणा गरेका थिए । संविधान जारीसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको थियो । कोइरालाले संविधान जारी भएकै दिन राजीनामा दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यसो गरेनन् । संविधान जारीभएपछि झन हौसिएका कोइरालामा पुनः नेतृत्वको लालसा देखाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति हुँदा संविधान निर्माणपछि सरकारको नेतृत्व दोस्रो ठूलो दल एमालेले गर्ने जेन्टलमैन सहमति गरिसकेका थिए ।
संविधान जारीभएपछि नयाँ सरकार गठनको आवाज उठ्यो । कोइराला र उनको दलले सो मौखिक सहमति नभएको उद्घोष गर्नपुगे । कांग्रेस ठूलो दल भएकाले पुनः उसकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने माग ग¥यो । कांग्रेसको सो मागले एमाले, एमाओवादी, फोरम (लोकतान्त्रिक) सहित अन्य साना दल आश्चर्यमा परे । कांग्रेसलाई मनाउन तम्सिए तर कांग्रेस मान्न तयार भएन ।
प्रतिवद्धताअनुसार कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिएनन् । जसकाकारण नयाँ सरकार गठन हुन संविधान जारीपछि २१ दिन पर्खनुप¥यो । असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनको प्रतिद्वण्द्वी बने उही सुशील कोइराला । ओलीले ३३८ मत पाए भने कोइरालाले २४९ । कांग्रेसको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्ने प्रयास असफल भयो । ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुअघि नै मधेस र तराई थप्प थियो । भारतले नाकाबन्दी शुरु गरिसकेको थियो । ठूलो चुनौति र सकसकाबीच ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाले लगत्तै नाकाबन्दी हटाउने अनेक प्रयास गरे । नाकाबन्दीको विकल्पस्वरुप चीनसँग हात बढाए । तथापि इन्धन आपूर्तिको सहज वातावरण अझै तयार हुन सकेको छैन ।
बाबुराम प्रकरण
नयाँ संविधान जारीभएपछि तराईका थारु र पूर्वी तराईका मधेसीले आन्दोलन चर्काए । सोही आन्दोलनको बीचमै एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असोज ९ गते पार्टी र संविधानसभाबाट एकसाथ राजीनामा दिए । उनको राजीनामाले राजनीतिक बृत्तमा हल्लीखल्ली ल्यायो । नयाँ शक्ति निर्माणको वहसमा लागेका भट्टराई व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । राजीनामापछि उनी मधेस र तराईका मधेसी र थारुको आन्दोलनमा भाग लिए । जनकपुरको मधेसी आमसभा र कैलालीको मसुरियामा भएको थारु आमसभामा पत्नी हिसिला यमीलाई साथैलिएर भाषण गरे । मधेसी र थारुको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे । उनको त्यो प्रयासलाई कतिले साम्प्रदायिकतामा मलजल गरेको टिप्पणी गरे । कतिले नयाँ शक्तिमा थारु र मधेसीलाई सिढी बनाएर भ¥याङ् उक्लिन खोजेको आरोप लगाए ।
भट्टराईले नयाँ संविधान निर्माणपछि राजनीतिक समस्या समाधान भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको वहसमा छन् । त्यही शक्ति निर्माणका लागि आफूले पार्टी परित्याग गरी नयाँशक्ति निर्माणको अभियानमा लागेको उनको प्रस्तोक्ति छ । तर अहिलेसम्म उनको शक्ति निर्माणको गतिलो संकेत देखिएको छैन । कतिपयले उनलाई भारतीय गोटीको संज्ञा दिएका छन् । भारतको इसारामा एमाओवादी फुटाएको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ । जेहोस्, उनको राजीनामापछि पनि मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि प्राप्त गरेको छ । देशको राजनीतिले नयाँ कोण लिएको छ ।
पराई छैन तराई
सुविधा र विकासका हिसावले सबैभन्दा वढी विकास तराई र मधेसमै छ । त्यसको तुलनामा पहाड र हिमालले त कतिऔं गुणा कम विकास पाएका छन् । सुविधा र विकासका हिसावले तराई न हिजो पराई थियो न आज छ न भोली हुनेछ । पराई भएका छन् त त्यहाँ बस्ने केही समुदाय । जस्तै ः थारु, मधेसी, दलित, मुश्लिम, धिमाल, किसान, ताजपुरिया, धिमाल, महिला आदि आदि । राज्यको संयन्त्रमा, राजनीतिक नेतृत्वमा, संवैधानिक निकायका प्रमुखमा यी वर्गको सहभागिता नभएको सत्य हो । यसको दोसी केवल ब्राह्मण र क्षेत्री मात्र होइनन् । पछाडिपरेका वर्गको आफनै कार्यशैली, सोच र प्रबृत्ति पनि त्यसको कारण हो । कार्यक्षमता, शिक्षा र नेतृत्व क्षमताको अभावले पनि ती वर्ग अवसरबाट बञ्चित हुँदैआए । हिजोको तुलनामा आज यी वर्ग नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियत बनाएका छन् । तर अवसर पाएका छैनन् । त्यही अवसर र नेतृत्वका लागि तराई र मधेसमा आन्दोलन चर्केको हो ।
सरकारको चुनौतिः
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जति चुनौतिकाबीच निर्माण भएको छ, त्यतिकै अवसरको थुप्रो सँगैलिएर आएको छ । समस्या, चुनौतिको धारमा सरकार गठन भएको सत्य हो । तर त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नसके यो सरकार जतिको अवसर अरुमा रहँदैन । भारतको नाकाबन्दीले जन्माएको समस्या, असहजताले नेपाल र नेपालीमा भावनात्मक र कार्यगत एकता कायम गरेको छ । परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा परिणत गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । देशको विकास गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठूलो शिक्षा यसले दिएको छ ।
सरकार गठनसँगै यसको आयुबारेको वहस शुरुभएको छ । कसैले तीन महिना भनेका छन् भने कसैले ६ महिनाको भविष्यबाणी गरिरहेका छन् । तर विद्यमान समस्या समाधान गर्न यो सरकारले समयमै उचित र ठोस योजनासाथ आएमा सफलता हात पार्नेछ । त्यसो हुनसके सरकारको आयु पनि ह्वात्तै लम्बिने छ । अहिलेसम्म भारतकै निर्भरतामा रहेको नेपालले यही नाकाबन्दीकाबीच चीनसँगको विकल्प खुलागरेको छ । भोलि चीनसँग पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भए के गर्ने ? भन्ने सोच नेपालीमा उत्पन्न भएको छ । आत्मनिर्भरताका लागि यो सही सोच हो । थारु र मधेसीको समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवाद बाहेक अर्को सही विकल्प होइन । राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्दै ती समुदायको मागलाई यथोचितरुपमा सम्बोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । देशको सिमाङ्कनलाई पुनरमूल्याङ्कनले बिगार्दैन तर अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको संवैधानिक अङ्गको प्रमुख बनाइनु घातक हुन्छ । थारु र मधेसी समुदायलाई साथै लिएरै जानसके वर्तमान सरकार अझ बलियो हुन्छ ।
केही सुझावः
नयाँ संविधान जारीहुनु हामी सबैकालागि खुशीको विषय हो । संविधान जारीभएपछि कार्यान्वयनको चुनौति रहनु विश्वभरको अनुभव हो । यद्यपि संविधानमा भएका राम्रा व्यवस्थालाई जनतासामु पु¥याउन नसक्नु विडम्बना नै हो । सरकारले यतातिर ठोस पहल लिनुपर्छ ।
राज्यको सबै तहमा सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था आफैमा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । संविधानमा दलित र महिलाका लागिमात्रै समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था भन्दापनि सबै जातजाति र समुदायका लागि व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ ।
‘अरुको संविधानमा यस्तो छ, उस्तो छ हामीले यस्तो ग¥यौं’ भनेर खुशीमनाई गर्नुभन्दा पनि व्यवहारमा गरेर देखाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । राजनीतिक दल र प्रशासनिक निकायभित्र लोकतन्त्रको उच्च कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । यत्तातिर ध्यान दिनु हामी सबैकालागि हितकर हुन्छ ।
